बालविवाह न्यूनिकरणका लागि नयाँ पहल चाल्नु पर्ने सरोकारवालाको धारणा

---

सुर्खेत । बालविवाह न्यूनिकरणका लागि विगतका गरेका कामहरुले अहिलेको अवस्थामा न्यूनिकरण हुन नसकेको त्यसका लागि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । गैरसरकारी महासंघ,नेपाल सुर्खेत शाखाले आयोजना गरेको बालविवाह रोकथामका लागि अगुवाहरुको भूमिका बिषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विगतका समिक्षा गर्दै अबका दिनमा बालविवाह न्यूनिकरणकालागि नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।

बालविवाह न्यूनिकरण गर्न कडा कानुनको आवश्यक भएको र त्यसका लागि कानुनी तथा सचेतनाका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले काम गरिरहेको कर्णाली योजनाका आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी बताए । ‘बालविवाह गरेका जोडिलाई वडाले सम्झाएर २० वर्ष अगाडी सँगै नबस्ने सम्झौता गरी आफन्तको जिम्मा लगाउँछ, त्यही जोडी वडाबाट सम्झौता गरी फर्केर सँगै बस्ने गरेका छन्, केही समय त उनीहरु कहाँ बस्छन् के गर्छन भन्ने नै जानकारी हुँदैन्,’ उनले भने, ‘जब बच्चा जन्मन्छ बाबु आमाको विवाह दर्ता नभएकै बच्चाको जन्मदर्ता गर्न आउँछन्, जन्मदर्ता नगरौ कानुनले सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता गर भन्छ, जन्म दर्ता गरौ बाबु आमाको विवाह दर्ता भएको हुँदैन् ।’

बालविवाह न्यूनिकरणका लागि अहिलेको अवस्थामा रोजगारीसँग पनि जोड्नु पर्ने त्यसका लागि गौरवका योजना मानेर कर्णालीमा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको कर्णाली योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । ‘अभियानमूखी कार्यक्रम चलाएर मात्र बालविवाह न्यूनिकरण हुँदैन्,’ उनले भने,‘त्यसका लागि कर्णालीका १० हजार युवतीलाई रोजगार दिने योजना ल्याएर गौरवका काम हामीले गर्न सक्नुपर्छ ।’

बालविवाह न्यूनिकरणका लागि समुदायमा त्यति महत्व नदिँदा बालविवाह बढ्दै गएको योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले बताए । ‘उमेर नपुगी विवाह गर्ने घर परिवारलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, विद्यालयमा अध्ययन गर्न नदिने, सरकारी सेवामा प्रवेशलाई रोक लगाउने लगाएतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वालविवाह न्यूनिकरण गर्न सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा हामीले केही फितलो काम गरेका छौं ।’

कर्णालीका प्रदेशमा अन्य प्रदेशकोभन्दा बालविवाह बढी नै भएको र त्यसका लागि समुदाय, सरकारी तथा सरोकारवाला निकायले न्यूनिकरण जोड दिनुपर्ने इन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले बताए । ‘कर्णालीमा अहिले ५२ प्रतिशत बालविवाह रहेको छ,’ उनले भने,‘बालविवाह गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला बढी रहेको छन् ।’

बालविवाह न्यूनिकरण गर्नका लागि बालमैत्री वडा घोषणा गरेर मात्रै केही नहुने नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ललित बस्यालले बताए ।

समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन प्रक्रिया, विपद अघि र पछि बालबालिकाको संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने तयारीका साथै, बालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, बाल बचाउ, बालसंरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता, सहश्राब्धि विकास लक्ष्यमा बालबालिकाका अधिकारहरु, नेपालको संविधान २०७२, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, बालमैत्री स्थानीय शासनका लक्ष्य तथा उद्धेश्य, निर्देशक सिद्धान्त, रणनीति र अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल सुर्खेत शाखाले अभियान सञ्चालन गरेको गैसस महासंघ, नेपाल सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष प्रकाश सारुले बताए ।