सूचना सार्वजनिक गर्न कन्जुस्याँई !

---

दैलेख । यहाँका सरकारी कार्यालयले आफ्नो गतिविधि सार्वजनिक गर्न कन्जुस्याँई गर्ने गरेका छन् । जिल्लाका अधिकांश सार्वजनिक निकायले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आफ्ना गतिविधिको विवरण सार्वजनिक गरेनन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा निकायको गतिविधि २० बुँदामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर उक्त प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका हुन् । स्थानीय तह र अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले विवरण सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले ठूलो रकम खर्च गरी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर ती वेबसाइटमा धेरै जसो सूचना पाइँदैन । ‘सार्वजनिक निकायले कार्यालयको सूचना विवरण तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ, तर अधिकांश सार्वजनिक निकायले गुपचुपमा काम गर्ने गरेको पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीले गुनासो गरे ।
सूचना सार्वजनिक गर्नमा दैलेखका स्थानीय तहहरुले झनै कन्जुस्याई गरेको उनको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखद्धारा आयोजित जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मीहरुबीच अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘कतिपय सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था समेत गरेका छैनन् ।’ अध्यक्ष केसीले सुशासन प्रर्वद्धनमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन नियम तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
पत्रकार अमर सुनारले नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दैलेखको चरम लापरबार्हीका कारण दैलेखका आम नागरिक सूचना र विद्युत सेवामा बञ्चित भईरहेको गुनासो गरे । ‘कतिबेला बत्ति जाने हो पत्तो हुँदैन्, बत्ति कतिबेला आउँछ भनेर फोन ग¥यो विद्युत कार्यालयले फोन उठाउँदैन्, बत्तिसँगै टेलिफोन सेवा पनि अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने । इन्टरनेटको गति सुस्त हुँदा झनै समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
यस विषयमा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं सूचना अधिकारीहरुलाई सूचना अधिकारी तोक्न, हरेक तीन÷तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्न, सूचनाको अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थीत गर्न आग्रह गरिएको बताए । उनले नागरिकहरु सूचना माग्न आउँदा सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले झर्को मान्न नहुने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बास्कोटाले जिल्लाका सबै निकायलाई कानुनी प्रावधान अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न कडाईका गरिएको बताए ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दैलेखका कोष नियन्त्रक प्रकाश गौतमले आफ्नो कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘वेबसाइटमा सबै जानकारी राखेका छौं, त्यसमा हेर्न सकिन्छ ।’ कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले सरकारी निकायले कानुनी प्रावधान अनुसार पारदर्शी हुन नसकेपछि यसको गम्भीर असर ग्रामीण क्षेत्रको विकास निर्माणमा समेत परेको गुनासो गरेका थिए । त्यस अघि जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका प्रमुख रुद्र भण्डारीले सूचनाको हक सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।