जनगणनाका ५० हजार जनशक्ति परिचालन गरिने

---

सुर्खेत । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागी ५० हजार जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक यदुनाथ आचार्यले आगामी जनगणनाका लागि घरपरिवार सूचिकरण लगत संकलन, मुख्य प्रश्नावली र सामुदायिक प्रश्नावली तयार गरेर गाँउ गाँउमा ५० हजार सुपरिवेक्षक, गणक र अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागि हुने जानकारी दिए ।
विभागले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय जनगणनाका लागि छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा निर्देशक आचार्यले जनगणनाका लागि कर्णालीमा तहगत सहकार्य, समन्वय र सहयोगका लागी छलफल भइरहेको बताए । जनगणनालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति, समन्वय समिति, विषयगत समितिहरु र जनगणना कार्यालयहरु रहने उनले जानकारी दिए ।
जनगणनाका लागि तालिम व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार, तथ्याङ्क संकलन, तथ्यांङ्क प्रशोधन, तथ्याङ्क प्रतिवेदन, प्रकाशन र वितरण काम गरिने उनले बताए । प्रभावकारी जनगणनाका लागी तहगत, निकायगत र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पनि गरिने उनको भनाई छ । प्रदेश र स्थानीय तहको जनसांख्यिक तथ्यांङ्क सूचकहरुको आवश्यकता पहिचान गरी सो अनुसारका सूचकहरु उत्पादनको वातावरण वनाउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागी देशभर ३५० वटा जनगणना कार्यालयको स्थापना गरिने भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा प्रदेश जनगणना कार्यालय, जिल्ला जनगणना कार्यालय, स्थानीय जनगणना कार्यालय रहने देशभर ३५० कार्यालय रहने तथ्याङ्क अधिकृत लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसहित चार तहमा कार्यालयहरु संञलन हुने तथ्याङ्क अधिकृत कँडेलले बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रवहादुर शाहीले क्षमता विकास गर्न जनगणना आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने सर्वेक्षणहरुमा अवधारणागत समानता कायम गर्नका लागि उनीहरुको क्षमता बिकास गर्न जनगणना आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । जनगणनाका लागि आवश्यक मानव स्रोत र अन्य स्रोत परिचालन सहज बनाउन, गणना सामग्रीको सुरक्षा र परिवहनको सहज वातावरण तयार गर्न, प्रचार– प्रसार तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई गणनाको गुणस्तर बढाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
संविधानको धारा २८१ मा विशेष अधिकारको समिक्षा र पुनरावलोकन अन्तरगत नेपाल सरकारले प्रत्येक दश बर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धलाई आधार मान्ने गरेको छ ।