बिषादीको मारमा कर्णालीका उपभोक्ता


सुर्खेत । कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिएको छ । तर हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको मापदण्ड र कानूनको अभावमा यहाँ उत्पादन हुने अधिकांश तरकारी, फलफुल तथा खाद्य बालीमा बिषादी प्रयोग भइरहेको छ । उपभोक्ताले भारतबाट आयातित बिषादी युक्त तरकारी, फलफुल तथा खाद्य बाली उपभोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ । तरकारी, फलफूल तथा खाद्य बाली उत्पादक कृषकले आफुलाई खानका लागि बिषादी प्रयोग नगरेपनि व्यवसायिक बिक्रिका लागि भने अनिवार्य बिषादी हाल्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कर्णालीका उपभोक्ता बिषादीको मारमा छन् ।
‘सुर्खेतमा उपभोक्ता स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अझै दुई दशक पहिलेकै जस्तो छ’ उपभोक्ता हक संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले भने, ‘उपभोक्ता हितमा प्रदेश सरकारले आवाश्यक ऐन कानुन बनाउन नसक्नु र यसअघि संघले बनाएका ऐन, कानुन समेत कार्यान्वयनमा नल्याउनुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथी खेलवाड भईरहेको छ ।’ उनका अनुसार नियमन निकायको कमजोरीका कारण उपभोक्ताहरु महङ्गी, म्याद नाघेका सामान उपभोग, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव जस्ता समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
उपभोक्ता अम्विका भट्टराईले भनिन्, ‘हरेक उपभोक्ताको भान्सामा बिषादीयुक्त खानेकुरा पाक्छ, त्यसले स्वास्थ्यमा कत्तिखेर के असर गर्ने हो थाँहा हुँदैन ।’ शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथी छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले उपभोक्ता हक संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कडा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
यूएनडिपिको सहयोगमा कर्णाली फाउण्डेशनले यस बिषयमा वकालत गरिरहेको छ । कर्णाली फाउण्डेशनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईका अनुसार कर्णाली प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा नागरिकका सुझाव संकलन गरी उनीहरुकै हितमा कानुन बनाउन पहल गर्ने ध्येयले छलफल आयोजना गरिएको हो । ‘कानुनमै जनताका अधिकार सुरक्षित गर्न जनता र संसदलाई जोड्ने कार्य छ’ उनले भने, ‘जब कानुन राम्रो बन्दैन तब नागरिकले न्याय राम्रो पाँउदैनन्, संसदसँग नागरिकलाई जोड्ने कार्य जारी छ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरी उपभोक्रा अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर नत यँहा नियमित अनुगन हुन्छ, नत सामानको क्वारेन्टाईन चेकजाँच नै । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चितामा खेलवाड गर्ने जोसुकै व्यापारीलाई कानुनी दारयामा ल्याउन कानुन बनाउने तयारी भईरहेको प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । प्रदेश सांसद देवी वलीले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिए पनि आवाश्यक पुर्वाधार बनाउन ढिलाई हुँदा उपभोक्ता बिषादीको मारमा परेको स्वीकार गरिन् ।
प्रदेश सरकारले लिएका नीति कार्यक्रम र अब बन्ने कानूनले बिषादी रहित् प्रदेश निर्माणमा जोड पुग्ने सांसद मिनासिंह रकालको भनाई छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने जो कोही व्यापारी कानुनी सजायको भागेदार हुने सांसद अमृता शाहीको तर्क छ । सांसद राजु सिंहले हतारमा कानुन ल्याएर सुधार्नुभन्दा ढिलै भए पनि उपभोक्ता हितमा कडा कानून आउने बताईन् ।
सांसद पद्यमा खड्काले प्रदेशका नाकाहरुमा बिषादी परिक्षण केन्द्र स्थापनाको काम भईरहेकाले अबको एक बर्षपछि कर्णालीमा बिषादीको मार अन्त्य हुने दावी गरिन् । बरिष्ठ अधिबक्ता डा. नारायण घिमिरेले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले ब्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन दबाब दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले निर्णय लिन ढिलाई गरेकाले बिषादीको मारमा परेका उपभोक्ता हकको पक्षमा आवाज उठाउनु परेको अधिबक्ता पदमबहादुर शाहीको भनाइ छ ।