सांसदले गरे सरकारको आलोचना

---

सुर्खेत । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले कर्णाली सरकारलाई एक महिनाभित्र बजेट कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समय पछि बसेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बैठकले भदौ महिनाभित्र चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तीनदिनसम्म वीरेन्द्रनगरमा बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको तीब्र आलोचना गरेका छन् । सरकारका बिषयमा सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको बताईएको छ । कम्युनिष्ट सरकारले जनआकांक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेको स्रोतले बताएको छ ।
‘गत बर्ष सरकारको निती तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको तुलनामा निकै कमजोर देखिए पछि चालु बर्षको कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ’ सांसद सुशीलकुमार थापाले भने, ‘चालु आर्थिक बर्षको योजना र बजेटको कार्यतालिका बनाई काम सुरु नगरे सरकार खतरामा पर्ने सक्ने संकेत पनि सांसदले गरेका छन् ।’
नेकपा संसदीय दलको बैठकले सरकारका गतिविधीहरु निगरानी गर्न र बजेट कार्यान्वयनका सहयोग गर्न सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पठाउने निर्णय गरेको नेकपा संसदीय दलका प्रमूख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए । आइतबार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रमूख सचेतक शाहले बिकासका बारे जनताको अनुभुती बुझ्न र चालु आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा जानकारी दिन सांसदलाई गाउँ पठाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘गत बर्ष सरकारका कामकाजबारे जनताले कस्तो अनुभुती गरेका छन्’ उनले भने, ‘अब सरकारको काम र बजेटको सार्वजनिक लेखा परिक्षण गर्ने गरी साँसदलाई गाउँ पठाईने छ ।’
गतबर्ष सरकारले गरेका कामहरु सन्तुलित नभएको तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको निश्कर्ष कैठकले गरेको उनले जानकारी दिए । बैठकले सांसदहरुका लागि संसदीय दलले बनाएको आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा संसदीय दलको सातौ बैठकले मन्त्री र सांसदका लागि आचारसंहिता बनाए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । बैठकले गत बर्षको कार्यान्वयन समीक्षा, २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमकाबारेमा जनतासम्म लैजाने बिषय, दैवी प्रकोपबाट घाइते भएकालाई उपचार, बेपत्ताको खोजी र मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिमा सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।