कर्णाली सरकारको इन्जिनियरिङ कम्पनीमा दुइ अर्बको लगानी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने गरी इन्जिनीयरिङ कम्पनी दर्ताको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका योजनाहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, ड्रइङ डिजाईन, लागत अनुमान र बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न प्रदेश सरकारले कम्पनी गठन गर्न लागेको हो । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा इन्जिनीयरिङ कम्पनी गठन गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा समेत समावेश गरेको छ ।
साउन ९ गते बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले कम्पनी दर्ता गरी काम गर्ने निर्णय गरे पछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । मन्त्री परिषद्को निर्णय पछि कम्पनीको नियमावली र प्रबन्ध पत्र मस्यौदा गरी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको कर्णाली प्रदेशको प्रमूख सचिव केवल भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ अर्ब रहने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ’ उनले भने, ‘कम्पनीले तत्काल जारी पुँजी भने ५० करोड रहने छ ।’ नतिजा र बजेट खर्चको प्रगती देखिने गरी मात्र कम्पनीमा लगानी गर्न लागिएको उनले बताए ।
नागरिकका लागि ४० प्रतिशत शेयर
कम्पनीको कूल शेयरको ४० प्रतिशत साधारण शेयर र ६० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकारको नाममा रहने गरी कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कम्पनीको ४० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयरमा बिक्रि गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि शेयर बिक्रि हुने अवस्था नभए साधारण सभाले अर्को निर्णय पनि पर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरी तदर्थ सञ्चालक समिति बनाएर अर्को साता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ताका लागि सञ्चालकहरु पठाउने तयारी भई रहेको उनले बताए ।
नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति
कम्पनीको कार्यालय वीरेन्द्रनगर इत्राममा रहने र प्रदेशका सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी तदर्थ समिति बनार्यने भएको प्रमूख सचिव भण्डारीले बताए । कम्पनी दर्ता पश्चात् भने सरकारको प्रतिनिधी, बिषय विज्ञ र शेयर सदस्यका तर्फबाट प्रतिनिधीत्व हुने गरी नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने छ । कम्पनी गठन पछि कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या कम हुने र बिकास योजना सञ्चालनमा सहज हुने सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताईन् । ‘कर्णालीमा इन्जिनीयरिङ कम्पनी गठन पछि यहाँको जनशक्ति अभाव पूरा गर्न र पूर्वाधार निर्माणका सहजता ल्याउन सहज हुनेछ’ प्रवक्ता केसीले भनिन् ।