योजनाबाट कमिसन उठाउँदै घरेलु कार्यालय

कालिकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारका योजनामा व्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कालिकोटले असार मसान्तमा बाँडेको अनुदानका योजनामा व्यापक दुरुपयोग भएको खुलासा भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा १८ असारमा मात्र अख्तियारी प्राप्त युवा तथा दलित लक्षित विशेष अनुदानमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको हो ।
जिल्लामा रहेका विपन्न उद्यमीहरूलाई विभिन्न औजार तथा सामग्री खरिद गन अख्तियारी दिएको ९२ लाख ८८ हजार बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिद्वारा १६ जना उद्यमी छनोट भए । छनोट गरिएका उद्यमीबाट केही प्रतिशत रकम सामान कम ल्याएको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका खरिदार र कार्यालय प्रमुखको मिलेमोतोमा खेमराज उपाध्यायले नगदमा फिर्ता लिए ।
घरेलुको अनुदान लिएका चन्द्र फर्निचर उद्योग र लुवारकोट कृषि औजार उद्योगबाट घरेलुका खरिदार उपाध्यायले १० प्रतिशत रकम लिएको उनले आफैं स्वीकार गरेका छन् । खरिदार उपाध्यायले आफूले चन्द्र फर्निचर उद्योगबाट ७ लाख रुपैयाँ १० प्रतिशत अर्थात् ७० हजार र लुवारकोट कृषि औजार उद्योगबाट ५० हजार रकम लिएको पनि स्वीकार गरेका छन् । योजनाका उपभोक्ता समितिले आफूहरूवाट १० प्रतिशत रकम मागेको गुनासो आएपछि पत्रकारको टोलीले कार्यालयमा गई साधेपछि उनले स्वीकार गरेका हुन् ।
कार्यालयका खरिदार खेमप्रसाद उपाध्यायले आफूले घुस नभएर उनीहरूले ल्याउनुपर्ने सामान कम ल्याएकाले पछि फिर्ता गर्ने भनेर नगद रुपैयाँ लिएको बताए । असार मसान्तको बेला रकम आएको हुँदा उनीहरूलाई दिनुपर्ने सबै रकम चेकमा दिइयो । पछि नगदमा आफूले लिएको उपाध्यायले बताए । घरेलुबाटै अनुदान लिएका कर्णाली जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका अध्यक्ष अजबहादुर गिरीले आफूलाई लेखा खर्च आवश्यक पर्छ भनी कुरा गरे पनि नदिएको बताए । उनले भने, ‘घरेलुका कर्मचारीले अनुदानको रकम लिँदा सामान्य लेखा खर्च आवश्यक पर्छ भनेका थिए । पछि भुक्तानी लिँदा म काठमाडांै गएँ । अरूले नै मेरो खातामा रकम जम्मा गरिदिए । मैले उनीहरूलाई दिइनँ ।’
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख आइती चौधरीले आफूहरूले गलत नियतले रकम नलिएको दाबी गरिन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिद्वारा नरहरिनाथ गाउँपालिकाका चन्द्रसूर्य गार्मेन्ट उद्योगलाई १४ लाख ४० हजार, बिरजल कृषि औजार आरन उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, सुन्दर टोल भैंसी पालन फार्मलाई ३ लाख ८० हजार, बडिमालिका जडीबुटी चिया उद्योगलाई ४ लाख ८० हजार, रास्कोटका दिनेश फर्निचर उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, समीर ढाका उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, विपिन ग्रिल फर्निचर उद्योगलाई ७ लाख ६८ हजार, खाँडाचक्र नगरपालिकाका रूपादेवी कृषि औजार आरन उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, पूजा एन्ड जीवन फर्निचर उद्योगलाई ३ लाख ८० हजार, कर्णाली एग्रो फुड प्रोडक्टलाई ४ लाख ८० हजार, कर्णाली जडीबुटी प्रसोधन उद्योगलाई ४ लाख ८० हजार, एस बी नुडल्स एन्ड सस उद्योगलाई ८ लाख ६४ हजार, चन्द्र फर्निचर उद्योगलाई ७ लाख ६८ हजार, लुवारकोट कृषि औजार उद्योगलाई ४ लाख ८० हजार, शान्नित्रिवेणी गाँउपालिकाका निशान फर्निचर उद्योगलाई ४ लाख ८० हजार र पचालझरना गाउँपालिकाका रघुजन ढाका उद्योगलाई ७ लाख ६८ हजार अनुदान बाँडिएको छ ।
नेकपा कार्यकर्तालाई मात्र योजनाको रकम
घरेलुले अधिकांश नेकपाका नेताहरूलाई अनुदान बाँडेको छ । कालिकोटमा रहेर राजनीतिक रूपमा आफ्नो पकड बनाएका नेकपाका जिल्ला नेतालाई अनुदान बाँडिएको छ । निसान फर्निचर उद्योगका हेमराज संज्याल (तत्कालिन नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य), विपिन ग्रिल फर्निचर उद्योगका मन तिरुवा (नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा रास्कोट नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य), कर्णाली एग्रो फुट प्रोडक्टका रत्नप्रसाद आचार्य नेकपा माओवादीका नेता, समीर ढाका उद्योगका हजा सुनार (नेकपाका जिल्ला सदस्य), प्रेमबहादुर शाही (राप्रपा केन्द्रीय सदस्य) छन् । पहँुचको आधारमा योजना बाँडफाँट गरेको भन्दै वास्तविक उद्यमीले विरोध गरेका छन् ।