बजेट र खर्च विवरण पेश गर्न मन्त्रालयलाई लेखाको निर्देशन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारसंग गत आर्थिक बर्षको खर्च विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले गत आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको खर्च मापदण्ड विपरित बजेट खर्च भएको, सरकारको खर्च पारदर्शी नभएको र योजनाहरुको प्रगती नदेखिएकोले समितिले सरकारलाई खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए ।
‘कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालयहरुलाई आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा गरेको खर्च विवरण पेश गर्न निर्देश्न दिइएको हो’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । सरकारको अनियन्त्रित बजेट खर्च रोकी सरकानरलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन समितिले खर्च विवरण माग गरेको उनले बताए । नागरिकहरुमा चर्चामा रहेको र आम सञ्चारका माध्यममा आएका खवरहरुको पुष्ट्याइँका लागि पनि सरकारसंग खर्च विवरण मागिएको उनको भनाई छ ।
कर्णाली सरकारले गत आर्थिक बर्षमा गरेको खर्चको विवरण अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले तीन सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेकपा सांसद करवीर शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसद गोपाल शर्मा र झोवा बि.क सदस्य रहेका छन् । उप समितिले प्रदशेका सबै मन्त्रालयलाई साउन मसान्तभित्र गत आर्थिक बर्षको बजेट खर्च र प्रगती विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको संयोजक करवीर शाहीले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको बजेट खर्च र प्रगती तथा भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयबाट भएका सडक, पुल लगायतका योजनाको डिपीआर र सर्भे गरिएका योजनाहरुको विवरण माग गरिएको उनको भनाई छ । ‘सरकारको बार्षिक बिकास बजेट खर्च प्रतिशत, बिकास बजेट रकमान्तरको अवस्था तथा भौतिक प्रगतीको अवस्थाका बारेमा विवरण माग गरिएको छ’ उनले भने, ‘साउन महिनाभित्र सबै मन्त्रालयले विवरण पेश गरे पछि उपसमितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।’
गत आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जम्मा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सरकारले गरेको कूल बजेट खर्चको २० प्रतिशत बजेट आर्थिक बर्षको अन्तिम एक महिनामा भएको थियो । सरकारले त्यही आर्थिक बर्षको ११ महिनामासम्म १५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चेको कर्णाली सरकारले एक महिनामा २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सरकारले बिकास बजेट रकमान्तर करौडौका सवारी साधन किनेको थियो । लेखा समितिले रकमान्तरको प्रक्रियामा चासो दिएको बताईएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को जेठ मसान्तसम्म कर्णाली सरकारले ४ अर्ब २७ करोड, ५१ लाख ७९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने आर्थिक बर्षको असार महिनामा मात्र ५ अर्ब ५३ करोड १४ लाख १ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक बर्षमा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । गत बर्ष कर्णाली सरकारको पुजिगत बजेट खर्च २४ प्रतिशतमा सिमित भएको छ भने चालु बजेट भने झण्डै ७१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालयहरुबाट गरी २ अर्ब १७ करोड भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरी सवारी साधन खरिद गरिएको थियो । सरकारको रकमान्तर प्रक्रिया र बजेट खर्च स्वभाविक नभएकोले अध्ययन गर्न लागिएको लेखा समितिले जनाएको छ ।