कांग्रेस रिक्त संरचना सहमतिमै, २० भदौभित्र अन्तरिम संरचना बनाइने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीका रिक्त संरचना सहमतिकै आधारमा बनाउने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अन्तरिम संरचना गठन गर्न बनाइएको निर्देशिकालाई पारित गर्दै २० भदौभित्र पार्टीका रिक्त संरचना बनाइसक्ने सहमति भएको हो । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सहमतिबाटै अन्तरिम संरचना बनाइने सहमति भएको बताए । तर, प्रदेश संरचनाको विषयमा भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले जनाए ।

‘प्रदेशबाहेकका संरचनालाई सहमतिबाटै गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसमा केही मापदण्ड हुनेछन्,’ नेता केसीले राजधानीसँग भने । कांग्रेसको २२ असारबाट सुरु बैठकमा पार्टीको रिक्त संरचना सहमतिबाट बनाउने कि निर्वाचन प्रक्रियाबाट भन्नेमा विवाद चल्दै आएको थियो । विवाद लम्बिँदै गएपछि संरचना गठनका विषयमा निर्देशिका बनाउने र निर्देशिकाकै आधारमा अन्तरिम संरचना गठन गर्ने गरी अघिल्लो बैठकमा सहमति जुटेको थियो ।

नेता केसीले १४औं महाधिवेशनलाई जतिसक्दो छिटो गर्न निर्वाचन प्रक्रियाबाट जाँदा समय लाग्ने भएकाले सहमतिबाटै अन्तरिम संरचना गठन गर्ने र महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाने गरी सहमति गरेको जनाए । उनले यही प्रक्रियाबाट गए प्रदेश संरचनामा समेत सहमति जुट्न सक्ने बताए । कांग्रेसले अन्तरिम संरचना बनाउन बनाएको निर्देशिकाअनुसार अब अन्तरिम संरचना गठन गर्न कतै पनि निर्वाचन हुनेछैन । तर, सहमति हुन नसकेको स्थानमा वा एकभन्दा बढी आकांक्षी देखिएमा भने भूभाग, प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यको संख्या हेरेर नेतृत्व चयन गरिनेछ । सो प्रक्रियाबाट जाँदा समेत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा चयन गरिनेछ ।

कांग्रेसले गत पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमार्फत पार्टीको विधानलाई संघीय संरचनामा लगेको थियो । जसअनुसार केन्द्रदेखि बुथ तहसम्म गरी कांग्रेसको आठ तहको पार्टीको संरचना विधानमा उल्लेख छ । हाल कांग्रेसको केन्द्र र ७५ जिल्लाबाहेकका संरचना छैन । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १३औं महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई नै समायोजन गर्ने गरी वडा तहसम्म संघीय ढाँचाअनुसारको कार्यसमिति गठन हुने गरी निर्देशिका पारित गरिएको जनाए ।उनका अनुसार यसरी समायोजन गर्न सबै जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिमार्फत प्रतिनिधि खटाइनेछ ।

सहमहामन्त्री महतले २० भदौभित्र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको क्षेत्रीय कार्य समिति समायोजन गरी सक्ने र कात्तिकभित्रै सबै कार्य समिति समायोजन गरी सक्ने निर्णय भएको बताए ।