‘अब धेरै दिन त्रिपालमुनी बस्नु पर्दैन’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले सुर्खेतका बाढी पीडितले अब धेरै दिन त्रिपालमुनी बस्नु नपर्ने बताएका छन् । बाढी पीडितको अवस्था बुझ्न सुर्खेतका विभिन्न शिविरमा पुगेका सांसदहरुले पीडितहरुलाई घरबासको व्यवस्था गर्ने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा कर्णाली फाउण्डेसनले आयोजना गरेको संसदीय निगरानी तथा सार्वजनिक सुनुवाईमा सांसदहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपाकी सचेतक सीता नेपालीले पाँच बर्षदेखि शिविरमा कष्टकर जीवन जीउन बाध्य बाढी पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताइन् । ‘बाढी पीडिका समस्या सम्बोधनका लागि पहल नगरेको भन्ने होइन’ उनले भनिन्, ‘जति तदारुपताका साथ गर्नु पथ्र्यो त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’ कतिपय कानून अड्चनका कारण पनि काम गर्न ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।
भूकम्पले बाढीपीडितका मुद्दा आझेलमा पारेको बताइन् । भूकम्पपीडित सरह राहत दिने भनिए पनि केही नीतिगत समस्याले सरकारले राहत दिन नसकेको उनले बताइन् । बाढी पीडितको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट र कार्यविधी बनाई काम गरिरहेको उनको भनाई छ । ‘तत्काल शिविरमै पनि अत्यावश्यक कुराहरुको उपलब्धता र उहाँँहरुको व्यवस्थित बसोबासका लागि हामीले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहने छौ’ उनले भनिन् ।


सांसद कुर्मराज शाहीले बाढीपीडितको व्यवस्थित बसोबासका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले चालु आर्थिक बर्षम सुर्खेतका सबै बाढीपीडितको पुर्नस्थापना गर्ने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गारउने बताए । अर्का सांसद यज्ञबहादुर विसीले पीडितलाई पुनस्र्थापना गर्न ढिलाइ भएको बताए । कतिपय कानूनी अड्चनका कारण पनि बाढी पीडितको त्रिपालको बसाइँ लामो भएको अउनको भनाई छ । प्रदेश सभा सदस्य अमृता शाहीले बाढी पीडितको पुनस्र्थापनाको लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताईन् ।
कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले बाढी पीडितको समस्या समाधानका लागि जनताका प्रतिनिधीमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । पाँच बर्षदेखि कष्टकर जीवन बिताउनु पर्ने बाढी पीडितको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिए । ‘कर्णाली सरकारले गत आर्थिक बर्षमा मात्र २७ करोड बढी बजेट फ्रिज भएको जनाएको छ’ उनले भने, ‘बाढी पीडितको त्रिपालमुनीको बसाई अन्त्य गर्ने पहल गर्न जरुरी छ ।’

आश्वासन धेरै पायौ, बासस्थानको टुङ्गो छैनः बाढी पीडित


भेरीगंगा नगरपालिकाको बाढी पीडित शिविरमा बस्दै आएका सुशिला कामीले विगत पाँच बर्षदेखि सरकारले आश्वासन दिए पनि त्रिपालभित्रको बसाइँ अन्त्य नभएको बताइन् । कर्णाली फाउण्डेसनको आयोजनामा शुक्रबार सुर्खेतको मसिना, वीरेन्द्रनगर र गिरीघाटका बाढी पीडित शिविरमा भएको संसदीय निगरान तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बाढी पीडितले पीडा पोखेका हुन् ।
‘सरकार आश्वासन मात्र दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बास स्थान बनाउँदैन ।’ उनले त्रिपालमुनिका पीडा सुनाउँदै गर्दा उनका नजिकै रहेकी देउरुपा कामीका आँखा रसाए । घरजग्गा बाढीले बगाएर विस्थापित बनेकी उनले गत वर्ष छोरा गुमाइन् । ‘रोजगारीका लागि गाडीको सहचालक बनेको छोरा गाडी दुर्घटनामा प्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले म विचल्लीमा छुँ । आँखाबाट निरन्तर आसु झर्दा उनले आफ्ना कुरा भन्न सकिनिन् । उनका श्रीमान् अहिले उपचारका लागि भारत छन् । आफैँ कमाउँदै उपचार गर्दै गर्ने गरेको सोही गाउँकी सुशिलाले बताइन् ।
कमला सुनारले पनि अस्थायी बस्तीबाटै श्रीमान् गुमाइन् । उनका चार सन्तान छन् । रोजगारीका लागि व्यवसाय नहुँदा दैनिकी चलाउन र छोरा छोरीको शिक्षाका लागि समस्या उनको उनका ससुरा दुर्गाबहादुर सुनारले बताए । ‘सरकारले बेलाबेलामा जग्गा खरिदसँगै घर बनाउने आश्वासन मात्र दिन्छ,’ दुर्गाबहादुरले भने, ‘घरजग्गा परको कुरा अहिलेसम्म राहतसमेत पाएका छैनौं ।’ महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेका तुलबहादुर सुनारले नजिकको सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत वास्ता नगरेको बताए । विभिन्न समयमा बाढी पीडितका लागि कुरा उठे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।


अस्थायी शिविरमा बस्दा बालबच्चाको पढाइमा समस्या भएको भन्दै एउटै टहरामा सात÷आठ जनासम्म बस्ने गरेकाले समस्या भएको बताए । ‘जनता भएर सरकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई पीडामा राखेर बस्ने के का सरकार ।’ २०७१ साउन २९ गतेको बाढी पहिरोबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीन सय २२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका दुई सय १४, बराहताल गाउँपालिकाका दुई सय ९५, चौकने गाउँपालिकाका ६, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ९८, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३४ र लेकबेसी नगरपालिकाका १२ परिवार विस्थापित भएका थिए । बाढीपहिरोमा एक सय १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।