सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउन प्रमूख सचिवलाई ज्ञापन पत्र

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमूख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कर्णालीका नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभुती गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका सार्वजनिक निकायमा १५ दिनभित्र सूचना अधिकारी नियुक्तिको निर्णय गरी सूचनामा आम नागरिकको पहँुच बढाउने उनको भनाई छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सुशासन प्रबद्र्धन गर्न सहयोगी हुने भएकोले सार्वजनिक निकायमा नागरिकको सहज पहुँच बढाउन जरुरी भएको उनले बताए ।
कर्णाली फाउण्डेसनले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमूख सचिव भण्डारीले कानून पालना गर्न सरकारका निकायहरु गम्भीर हुनु पर्नेमा आफु प्रतिबद्ध भएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारका सबै निकायले सूचना अधिकारी नियुक्त गरेका छन्’ उनले भने, ‘कतिपय निकायमा कर्मचारी अभावले पनि ढिलाई भएको हुनसक्छ ।’ बाँकी रहेका निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पालना गर्न सबै निकायमा पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सूचना अधिकारीको नियुक्ती, सार्वजनिक निकायको स्वतः खुलासा, सार्वजनिक सुनुवाई, निर्णय प्रक्रिया र बजेटका बिषयमा आमनागरिकको सहज पहुँच पु¥याउने गरी आवश्यक वातातवरण बनाउन कर्णाली फाउण्डेसनले प्रमूख सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नागरायण भट्टराईले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको विकास र समृृद्धिका लागि सुशासन पहिलो शर्त हो’ उनले भने, ‘सुशासन प्रबद्र्धनका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच अनिवार्य छ ।’