मन्त्री र सचिवलाई प्रदेश नछाड्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई तीन महिना प्रदेश नछाड्न निर्देशन दिएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च न्युन भए पछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीहरुलाई बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन् । आईतबार कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले दोस्रो चौमासिकको बाँकी तीन महिना मन्त्रीहरुलाई कतै नजान र सचिवहरुलाई विदामा समेत नबस्न मनत्रीको निर्देशन छ ।
पहिलो चौमासिक खर्च दुई प्रतशित नपु¥याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने महत्वाकांक्षि लक्ष्य राखेको उनले बताए । ‘दोस्रो चौमासिकको बाँकी तीन महिनामा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रममा पनि मन्त्री र सचिव कोही नजानुस्’ उनले भने, ‘सचिव कोही पनि विदामा नबस्नुहोला ।’ दोस्रो चौमासिकका कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्री र सचिवको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
संसदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयमा ढिलासुस्ती तथा लापरवाही गरे कार्वाही गरिने चेतावनी दिए । ‘कतै समस्या देखिए तत्काल रिपोर्ट गर्नुस्’ उनले भने । नीतिगत, कानुनी, तथा व्यवहारिक समस्या सबै समाधान गरी अगाडि बढ्न उनको सुझाव छ । काम गर्न नसक्ने अवस्थामा सक्दैन काम गर्न सकिदैन भने ईमान्दारिका साथ सक्दिन भन्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक वर्षको अन्तमा मन्त्रालयको प्रगती कमजोर देखिए जनताप्रति धोका हुने बताए ।
प्रदेश सरकारले तय गरेको नयाँ संगठन संरचना वमोजिमका कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका कारण प्रथम चौमासिकको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिए पनि दोश्रो चौमासिकको प्रगती उत्साहजनक हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीले जोड दिए ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहीले जनयुद्धले समाजको रुपान्तरण गरेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिएको प्रथम दलित संसदको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले समाजमा देखिने सवै खाले विभेदको अन्त्यका लागि जनयुद्धको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको दावी गरे । संघीयताको अभ्यासवाट सामाजिक विभेदको अन्त्य हुने विश्वास उनको विश्वास छ । ‘संघीयताको अभ्यासले दलित, महिला, जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदायको राज्य संचालनमा सहभागिता वृद्धि भएको, नेतृत्व क्षमताको बिकास भएको हो’ उनले भने ।
कर्णालीमा सबै खाले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । ‘कुराले मात्रै सामाजिक विभेद अन्त्य हुने होईन’ प्रदेश सरकार सवैखाले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि व्यवहारिक रुपमै लागेको छ’ उनले भने ।