एमसीसी के हो यसको खारेज किन ?

भीस्मकुमार शाही

नेपालमा अहिले एमसीसीको वहस चलिरहेको छ । सिंगो देश एमसीसीको पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको छ । अधिकांस देशभक्त, वामपन्थि, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी बुद्धिजीविहरु यस सम्झौताका विरुद्धमा उभिएकाछन् भने केपी ओली समुह, कमलथापाहरु र केहि काँग्रेस नेताहरु यसका पक्षमा देखिएका छन् । एमसीसी के हो ? यसको उदेश्य के छ ? यो संसदवाट पास हुँदा के हाला ? भन्ने प्रश्नहरु जताततै छन् । यसको वारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।
एमसीसी भनेको के हो ?
एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पुरेसन एक अमेरिकन परियोजना हो, भने नेपालीमा यसको अर्थ सहस्राब्दी चुनौती नियम ह्ुन्छ । यसको नेपाली अर्थले नै के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने अमेरिकाले यो सहस्राब्दीमा विश्वव्यवस्थावारे सैन्य राजनीतिक दृष्टिले जसरी सोचिरहेको छ त्यसलाई एसिया महादिपमा कार्यान्वयन गर्ने नै यसको मुख्य उदेश्य देखिन्छ । अमेरिकाले दास्रो विश्वयुद्ध पछि यसियामा कम्युनिष्ट प्रभाव वा समाजवादी क्रान्ति रोक्नका लागि प्रसान्त क्षेत्रिय रणनीति (सिक्टु) बनाएर जापान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाईलेण्ड अस्ट्रेलिया लगाएतका देशहरुलाई सहभागि गराएको थियो । यसको उदेश्य प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेप कायम गर्नु थियो । तर अमेरिकाले सोचेजस्तो दक्षिण यसियामा हुनसकेको थिएन । अहिले भारत अमेरिका नजिक भएपछि दक्षिण यसियामा आफ्नो हस्तक्षेप विस्तार गर्न अमेरिकाले हालै दक्षिण यसियामा हिन्द प्रसान्तिय रणनीति (आईपीएस) बनाएको छ । यो रणनीति दक्षिण एसियामा सैन्य हस्तक्षेप बढाउने नीति हो । एमसीसी आईपीएसको सुभारम्भ गर्न डलर देखाएर सेनाको प्रवेश गराउने योजना हो । यसले नेपाल भुमीलाई आफ्नो अनुकुलता ठानेको छ । जसकारण जवरजस्त संसदमा पास गराउँन दवाब दिइरहेको छ ।
एमसीसी परियोजनाका वारेमा थप स्पस्ट हुन त्यसमा गरिएका निम्न प्रावधानहरुको वारेमा पहिला जानकारी हुन जरुरी छ । यसमा भएका मुख्य प्रावधानहरु निम्न छन् ।
१ परियोजनाको छनोट
२ कानुनी नियन्त्रण
३ स्रोतसाधन र जमिनमा पुर्णस्वामित्व
४ नीतिगत व्यवस्थापन र नियन्त्रण
५ वौद्धिक सम्पति माथि एकाधिकार
१ परियोजनाको छनोट  परियोजनाको छनौट अमेरिकाले ग¥यो, त्यसको समर्थन भारतले ग¥यो । नेपालले त केवल छाप लगाउँने काम बाहेक केहि गर्न पाउँदैन । यसमा प्रस्ट लेखिएको छ । यदि नेपालले यसमा गरिएको प्रावधान बुझ्न चाहेमा एमसीसीसँग स्वीकृति लिएर वुझ्न पाउनेछ भने पछि यसका प्रावधान वुझ्नका लागि नेपालले एमसीसीमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने भो । २०७५ सालको प्रतिनिधि सभाले एमसीसीमा उल्लेख भएको व्याख्या नेपालले पुनव्र्याख्या वा प्रश्न गर्न नपाउँने भनि निर्णय गरिएको छ रे । यदि यो कुरा सत्य हो भने के स्पस्ट हुन्छ भने उसले व्याख्या गर्न वाँकी झण्डै ९० प्रतिशत नियमको आफै व्याख्या गर्ने भयो । जस्तो भुगोलको व्याख्या, सडक सञ्जालको व्यख्या, विधुत सञ्जालको व्याख्या जस्ता सवै वाँकी व्याख्या उसले आफै गर्ने भो । नेपाल सरकारले त्यसमा प्रश्न गर्न नपाईने गरि यो परियोजना आउँदैछ । जस्तो की रणनैतिक सडक सञ्जाल भनेको छ । यसको दुईवटा अर्थ लाग्छ, एउटा पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल एउटै सञ्जालमा राख्ने त्यसलाई सैन्य रणनीति भनेर परिभाषित गर्ने किनकी यसको व्याख्या उसले नै गर्ने हो । जुनस्ुकै निर्णय गरेपनि नेपालने बोल्न पाउँनेछैन ।
२ कानुनी नियन्त्रण  यसमा स्पस्ट भाषामा लेखिएको छ । एमसीसीसँग बाँझीने नेपालका सवै कानुन स्वतः निस्कृय हुनेछन् । यती भनेपछि उसले उपयोग गरेको भुगोल भित्र सवै अमेरिकाको कानुन लाग्ने स्पस्ट छ । नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड र शान्ति तथा मैत्री सन्धि दुईतिहाई वहुमतद्धारा पारित गर्ने जुन धारा थियो, त्यसलाई यीनिहरुले यीनिहरुकै संसदवाट सामान्य वहुमतले पारित गर्ने भनेर निर्णय गरेकाछन् । अव पैसा देखेपछि यी दलाल साशकहरु सवै स्रोतसाधनहरु सामान्यवहुमत पुगाएर अमेरिकाको हातमा सुम्पिने भए । यो परियोजना यीनिहरु संसदवाट किन पारित गर्दैछन् भने एमसीसीलाई संवैधानिक मान्यता दिदैछन् । यदि यसले संवैधानिक मान्यता पायो भने, यो संविधानको एउटा अंग बन्दछ, र यदि ओली सरकार पछि आउँने जुनसुकै सरकारले यसको विरोध वा प्रश्न गर्न नपाउँने गरि यो परियोजना पास गरिदैछ । यो प्राबधानले जे जति विधुत र सडक सञ्जालको कुरा गरे पनि भित्रि आसय देशको सार्वभौमीक्ता कव्जा गर्ने अमेरिकी नियत स्पस्ट हुन्छ ।
३ स्रोतसाधन र जमिनमा पूर्णस्वामित्व  एमसीसीको प्रवधानमा अर्को गलत प्रावधान भनेको यसले ओगटेको प्राकृतिक स्रोतसाधन, जल, जमिन सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले यो परियोजनाको नाममा कानुनि रुपमै राजिनामा गर्नु पर्ने स्पस्ट लेखिएको छ । राजिनामा भनेको भोली नेपालले आफ्नो जमिन भनेर दावी गर्न नपाउँने हो, यदि यसो हो भने नेपालको जमिनको राजिनामा किन चाहीयो ? यसको एउटै भित्रि इच्छा के हो भने हाम्रो भुमीमा अमेरिकी सेना ल्याउने र रणमैदानमा परिणत गर्ने स्पस्ट हुन्छ ।
४ नीतिगत व्यवस्थापन र नियन्त्रण  नीतिगत व्यवस्थापनको वारेमा एमसीसीले नियमन निकाय आफै बनाएको छ । विधुत नियम, यातायात सम्वन्धि नियम, आर्थिक नियम, सडक नीति, कर नीति, अथवा सुल्क नीति बनाउनु प¥यो भने त्यो सवै एमसीसीको स्वतन्त्र निकाएहरुले गर्नेछन् । जुन नेपाल सरकारको अधिनमा नभएर स्वतन्त्र र समानान्तर निकाएले गर्नेछ । जस्तो विधुत सञ्जाल चलाउने निकाए (एआरसी) र सडक सञ्जाल चलाउने निकाय (एसआरएन्) अब यहाँ सवैकाम यिनै निकायले, नेपालको विधुत कार्यलय र सडक विभागले झै समानान्तर स्तरमा काम गर्नेछन् । यसमा पनि नेपाल सरकारले प्रश्न गर्न नपाउँने भयो ।
अर्को डरलाग्दो प्रावधान भनेको खरिद प्रक्रिया हो । उसले परियोजनामा चाहीने जुनसुकै सामान आफ्नो छुट्टै खरिद वोर्डवाट सामान किन्ने हो । उसले के खरिद ग¥यो, त्यसको वारेमा नेपालले प्रश्न गर्न नपाएपछि, भोली उसले हतियार खरिद गर्ला रे नेपालले हेरेर बस्ने । अर्को प्रावधान एमसीसीमा रोजगारी पनि उसैने नियुक्ती गर्ने, यदि नेपालीले रोजगारीमा प्रवेश गर्न चाहेमा एमसीसीले नो अब्जेक्सन लेटर दिनु पर्ने, अर्को एमसीसीले गरेको श्रम र उत्पातनमा नेपालले क्षेति गर्न नपाईने, भनेपछि यसमा जागीर को खान्छन् ? अमेरिकी सेना वा नेपाली जासुसहरु, उत्पादन के गर्छन् हतियार भट्टीमा गोली वारुद मिसाएलहरु वनाउने, नेपालले त्यसको वारेमा केही बोल्न नपाउँने भने पछि नेपालले खुल्लमखुल्ला हतियारको व्यापार गर्ने भयो अमेरिकाले ।
५ वौद्धिक सम्पति माथि एकाअधिकार  यो परियो सञ्चालनवाट जति पनि वौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको एकाअधिकार हुनेछ । नेपालको कुनै अधिकार नहुने भन्ने स्पस्ट प्रावधान भएपछि नेपालसँग बाँकी केहि रहेन । अनुदान नेपाल र नेपालीको नाममा ल्याउने, खर्चसवै आफैले गर्ने, अनि उत्पादीत वौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको एकाअधिकार कायम गर्ने भने पछि कुन चाई पाखण्ड नेपाली होला यो पास हुनुपर्छ भन्ने ।
अन्तमा परियोजना छनौट आफै गर्ने, यसलाई संवैधानिक मान्यतादिएर लालमोहर लगाईदिनु पर्ने, यो सञ्चालनमा नेपालको कुनै भुमीका नहुँने, यो सञ्चालन एमसीसीआफैले आफ्ना स्वतन्त्र निकायद्धारा गरिने, नेपालमा जेसुकै गरुन्, नेपालले कुनै प्रश्न गर्न नमिल्ने, यो परियोजनामा व्याख्या नभएका विषय आफैले व्याख्या गर्ने, रोजगारीमा आफ्नै सेना नियुक्ति गर्ने, नेपालीले रोजगरी खान त्यसको स्वीकृति लिनुपर्ने । वौद्धिक सम्पतिमा नेपालीको अधिकार कायम नहुने तर अनुदान नेपालको नाममा आउने भने पछि मस्ति आफु गर्ने पैसा हाम्रो नाममा देखाउने यति गर्दा पनि समर्थन गर्ने यी वौद्धिक भिखारीहरुलाई एमसीसीसँगै सति पठाउनु पर्दछ ।
यसको मुख्य उदेश्य भनेको हिन्दप्रसान्तिय रणनीतिको जग बसाल्ने र नेपाली भुमी प्रयोग गरेर दक्षिण एसियामा सैन्य अखडा वनाउने हो । बढ्दै गएको चिनको विश्वव्यापी प्रभावलाई रोक्ने, दक्षिण एसियामा देखिएको समाजवादी क्रान्तिलाई रोक्ने, नेपालमा चलिरहेको एकीकृत जनक्रान्तिलाई रोक्ने नेपालमा सैन्य अखडा तयार गरि रणभुमीमा परिर्णत गर्ने, हातहतियार ओसारपसार गर्ने हतियार उत्पादन गर्ने अमेरिकाको प्रस्ट नियत दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ । यसको डटेर प्रतिरोध गरौं । यदि यी दलाहरुले संसदमा पासगरेर लागुगर्न खोजे यो देशमा प्रतिरोध संघर्ष हुनेछ । त्यसको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ । यसको खारेज गर्न सवै जनताले अनिवार्य भाग लिनुहुनेछ ।