‘नोट र भोट’ले नचल्ने संकल्प गरौँ

---

 सुर्खेत : सरकार नोट र भोटका पछि लागेका कारण कर्णालीमा विकास हुन नसकेको भन्दै प्रदेशसभामा सरकारको आलोचना भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य खड्कबहादुर खत्रीले कर्णाली सरकार नोट र भोटका पछि लाग्दा विकासले गति लिन नसकेको बताएका हुन् । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका खत्रीले सरकारका मन्त्रीहरूलाई नोट र भोटबाट टाढा रहने संकल्प गर्न आग्रहसमेत गरे ।

नोटमा कमिसन र भोटमा आफ्ना मान्छेपछि लगाउन छाडे मात्र विकास निर्माणले गति लिने सदस्य खत्रीको भनाइ छ । सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विकासमा विचौलिया हाबी हुँदा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको सार्वजानिक अभिव्यक्ती आइरहेको बेला खत्रीले बिचौलीयादेखि टाढा रहन सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।   प्रदेशभित्र संघीय सरकारका थुप्रै योजना अलपत्र परेको भन्दै उनले ती योजना सम्पन्न गर्नका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरेर थप बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षन गराए । शब्दको जाल हानेर विकासले गति नलिने भन्दै सदस्य उनले सरकारलाई फिल्डमा गएर काम गर्न सुझावसमेत दिए ।

यसैगरी खत्रीले मन्त्रालयमा आयोजनाको फाइलहरू हराएको भन्दै आलोचनासमेत गरे । उनले अब फाइल हराउने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरे।   नेपाली कांग्रेसका दिनबन्धु श्रेष्ठले अहिले कोरोनाको त्रास जताततै भएकाले प्रदेश सरकारले सचेतता अपनाउँदै सतर्कता अपनाउन आह्वान गरे। साथै औषधि उपचारको कमी नहुने गरि व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। यस्तै, अम्मरबहादुर थापाले पनि कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बँच्न सरकारले विषेश पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए। थापाले सरकारले दिएको अनुदान सही तरिकाले काम हुन नसकेको र आयोजना पनि सही ढंगले नचलेको बताए।

यस्तै, गरी सरकारले योजना दिने तर अनुगमन नगर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसैगरी अर्का प्रदेशसभा सदस्य करवीर शाहीले पनि सरकारले दिएको अनुदानको सही प्रयोग नभएको भन्दै आलोचना गरे। अनुदानको बजेट वास्तविक किसानसम्म नपुगेको भन्दै सरकारले ध्यान दिन नसकेको जनाए। यस्तै, डोल्पा जिल्लामा हिमपातले गर्दा बाटोघाटो बन्द भएकाभन्दै यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। अर्का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई जोगाई राख्ने बेला आएको बताए।

सरकारले पाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेमा सानो अर्थतन्त्र भएको कर्णालीको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने भएकाले बजेटको खर्च रोजगार मुलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए। यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरू सोशिला शाही र गणेशप्रसाद सिंहले पनि समसामयिक विषयमा भनाइ राखेका थिए।

बैठकले कर्णाली प्रदेशको वातावरणसम्बन्धी व्यवस्था बनेको विधेयक संशोधन परेकाले छलफलका लागि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको छ। यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि संशोधन परेकोले छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ।