स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी प्राथमिकतामा


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखि बजेट बनाउने भएको छ । महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेट ल्याउन लागेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । शनिबार कर्णाली फाउण्डेसनको अग्रसरतामा भएको कर्णाली संवादमा सहभागी मन्त्री ज्वालाले कोरोना महामारीको जोखिम न्युनिकरण गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाईने बताए ।
कर्णाली सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘सरकारको प्राथमिता पहिलो स्वास्थ्य र शिक्षा नै रहन्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यी प्राथमिकतामा पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट बनाउने तयारी गरेका छौ ।’ त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र उत्पादन बिकास गर्न गरी योजना बनाउने उनले बताए । कर्णाली समृद्धिका लागि राज्यले लिएको तिन खम्बे अर्थ नितीअनुसार सबै क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाई छ ।
आगामी बर्ष कर्णाली सरकारले वितरणमुखि भन्दा पनि प्रतिफल देखिने गरी योजना बनाउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘कृषि उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी बजेट ल्याइनेछ’ उनले भने, ‘सरकारका सबै कार्यक्रमले नागरिकलाई रोजगारी, उत्पादन बृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा मद्यत गर्नेछन् । बजेटले कर्णालीमा पूर्वाधार बिकासलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले कर्णालीको गरिवी न्यूनिकरण र प्रतिव्यक्ति आय बढाउने गरी आयोग बनाएको पञ्चबर्षिय योजनाका आधारमा बजेट निर्माण गर्न सके कर्णाली समृद्धिका लागि सहज हुने बताए । ‘कर्णालीको बिकासका लागि स्थानीय स्रोत पहिचान र परिचालनमा जोड दिने योजना बनाएका छौ’ उनले भने ।
अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले कर्णाली प्रदेश देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा हरेक दृष्टिकोणले पछाडि पारिएको भन्दै त्यसका लागि राजनितीक इच्छाशक्ति जरुरी हुने बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि संघीय सरकारसंग दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरु बलियो हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको हुलाकी जस्तो बनाइयो, त्यसैले पनि सरकारहरुले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्’ उनले भने ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै महामारी र त्यसपछिको अवस्थासंग जुध्न सक्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । कर्णालीकाृे बिकासमा लागि बजेट अभाव भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या भएको उनको भनाई छ । ‘चालु आर्थिकको १० महिनामा कर्णालीको पुजिँगत खर्च १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन’ उनले भने, ‘अनि कसरी बिकास हुन्छ ?’
कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी बर्षको बजेटले महामारीको समयमा भएको क्षतीपुर्ती गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको हुनु पर्ने बताए । उनले बजेट ल्याउन भन्दा पहिला बजेटका निर्माणको प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउन सके आवश्यकताको आधारमा बजेट निर्माण गर्न सकिने बताए ।
३३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३३ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमसमेतलाई अनुमान गरी झण्डै ३३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । यो बजेट सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा झण्डै एक अर्ब कम हो ।
चालु आर्थिक बर्षमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा समेत बिकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म कर्णाली सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा गर्ने खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले असार मसान्तसम्म १० अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषमा रहने अनुमान गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
आगामी बर्ष कर्णाली प्रदेशका लागि संघीय सरकारको समानिकरण अनुदान १० अर्ब ४ करोड, राजश्व बाँडफाँडको ७ अर्व ३९ करोडको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । कर्णाली सरकारले आगामी बर्ष ५०÷५० करोड बिशेष र समपुरक अनुदान र २० करोड आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्यसहित बजेटको तयारी गरेको छ । कर्णाली सरकारले ७ अर्ब ससर्त अनुदान प्राप्त गर्ने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।

पुरा भिडियो 

error: Content is protected !!