कार्बन व्यापारको लाभ बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न जरुरी

सुर्खेत । जलवायु परिवर्तनको असरले वातावरणीय प्रभाव कम गर्न कार्बन व्यापारको लाभ बाँडफाँड गरी लाभ लिन सकिने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । युएनडिपीको संसद सहयोग कार्यक्रमको सहकार्यमा कर्णाली फाउण्डेसनले कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि नागरिक सुझाव संकलन कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
लकडाउनका कारण मंगलबार गरिएको भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी कर्णालीका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीले कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न सके कार्वन व्यापार गर्न सकिने बताएका छन् । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले नेपालको कूल वन क्षेत्रको ३८ प्रतिशत वन क्षेत्र कर्णालीमा रहेको र त्यसले वतावरण संरक्षणमा मद्यत गर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सभामा पेश भएको वातावरण संरक्षण विधेयकमा कार्बन व्यापार गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको लाभ बाँडफाँडमा विधेयक मौन रहेको भन्दै लाभ बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
नागरिक समाजका अगुवा हाँसा मल्लले वातावरण संरक्षणका लागि तीन तहका सरकारको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पुराना गाडिको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि कानूनी व्यवस्था जरुरी भएको बताईन् । ‘कर्णालीलाई पुराना गाडि भित्र्याउने र त्यसले ध्वनी र वायु प्रदुषण बढाइँ वातावरणमा प्रतिकुल असर पारिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसको नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’
कर्णालीको वातावरण संरक्षणका लागि नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् रोक्न जररी भएको स्थानीय युवा दिनेश गौतमको सुझाव छ । ‘जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्ले वातावरण बिगारेको छ’ उनले भने, ‘त्यसको नियन्त्रणका लागि राजनितिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई नदिजन्य पदार्थको व्यपार व्यवसाय गर्न नदिने गरी कानून बनाउन जरुरी छ ।’
दैलेख आठबिसकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख दीपा बोहोराले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताईन् । ‘अहिले कर्णालीमा डोजर आतङ्क छ । जथाभावी सडक खनिएका छन्’ उनले भनिन्, ‘सडकलाई हरियाली बनाउने किसिमको ऐन आउन आवश्यक छ ।’
वातावरण क्षेत्रमा ऐन आउनु राम्रो भएरको त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणु आचार्यले बताईन् । ‘फोहोरमैला व्यवस्थान लगायतका सबै काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘वातावरण संरक्षणका बिषयमा सबै जिम्मेवार रहनुपर्छ ।’
विद्येयकमा टिप्पणी गर्दै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संघीय मापदण्डमा बनेको कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण विधेयकको प्रस्तावनाले चारवटा उद्देश्य स्पष्ट पारेको बताए । स्वच्छ र स्वस्थ्य, वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने, वातावरणीय ह्रासबाट हुनसक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनिकरण गर्दै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामाना गर्ने र वातावरणीय प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर न्यून गरी त्यस्ता असरबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ती पाउने हक स्थापित गर्ने उदेश्य विधेयकले लिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभाका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गरेका वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरणका उपायहरु प्रभावकारी बनाउन समितिले बिषेश ध्यान दिएको बताए । ‘हामी नागरिक सुझावलाई ग्रहण गर्दे विज्ञहरुको सहयोगमा विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने छौ’ उनले भने ।
युएनडिपीको संसद सहयोग कार्यक्रमका टिम लिडर डिलादत्त पन्तले नागरिक र संसदबीच सहकार्य बिकास गर्न पनि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताए । ‘हामीले चुनेका प्रतिनिधीले कानून निर्माणमा राय लिएको नागरिकले महसुस गर्ने र कानूनमा जनताका सुझाव समेट्न पनि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ’ उनले भने ।
कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागी जरुरी भएको बताए । ‘कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउन सके कानून कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ’ उनले भने, ‘आफ्नो सहभागितामा बनेको कानूनमा नागरिकले अपनत्व लिन्छन् ।’ कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधी, कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, कानून व्यवसायी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीको सहभागिता रहेको थियो ।