पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका उजुरी धेरै


सुर्खेत ।
गत कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस मागिरहेको अवस्थामा नायव सुब्बा रमेशकुमार खड्कालाई नियन्त्रणमा लियो । रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालत मुसिकोटमा कार्यरत खड्काले अदालतबाट फैसला भईसकेको मुद्वामा मालपोत कार्यालयलाई जग्गा दाखिल खारेज दर्ता पुर्जी उपलब्ध गराउनु पर्नेमा नगराई सेवाग्राहीसँग पटक(पटक मोलमोलाई गरेका थिए ।
सुरुमा ६० हजार रुपैयाँ घुस नदिएसम्म कागजपत्र नदिने भनेका खड्काले अन्त्यमा १५ हजार रुपैयाँ सम्ममा मोलमोलाई गरे । खड्का झै कर्णालीमा विभिन्न सरकारी कामकाजी वहानामा सेवाग्राहीबाट घुस रकम असुल्नेहरु व्याप्त संख्यामा देखिन्छन् । यस आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा कुल दुई सय १० उजुरी परे । २०७६÷०७७ मा परेका उजुरीहरु मध्य सबैभन्दा धेरै पर्यटन तथा वन मन्त्रालयसँग सम्वन्धित छन् ।
पर्यटन, वन तथा वातावरणसँग सम्वन्धित उजुरीहरु धेरै छन् । यसले कर्णालीको पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भईरहेकोतर्फ संकेत गर्छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्वन्धित एक सय २६ वटा उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा आए । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो सबैभन्दा धेरै संख्यामा हो ।
मन्त्रालय अन्र्तगतको वन र वातावरणसँग सम्वन्धित ६३ उजुरी कार्यालयमा परेका छन् । जसमध्ये ४७ उजुरी फछ्र्यौट भईसकेको छ । यसैगरी मन्त्रालय अन्र्तगतको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपुर्तिसँग सम्वन्धित ६३ उजुरी कार्यालयमा आए । जसअन्र्तगत २९ उजुरीहरु फछ्र्यौट भईसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
यसका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पुर्वाधार र यातायातमात्र)सँग सम्वन्धित सात उजुरी, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास बाहेक)सँग सम्वन्धित १५, प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्वन्धित एक, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मात्र) सँग सम्वन्धित पाँच, सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र)सँग सम्वन्धित २८ वटा उजुरी कार्यालयका आएका छन् ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिँचाई मात्र)सँग सम्वन्धित नौँ, सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा र स्वास्थ्य वाहेक)सँग सम्वन्धित दुई, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र सहरी विकास मात्र)सँग सम्वन्धित १३, सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा मात्र)सँग सम्वन्धित चार वटा उजुरी कार्यालयमा परेका छन् ।
आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्वन्धित एक वटा उजुरी आर्यालयमा आएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सम्वन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीहरु कार्यालयमा आएका छैनन् ।

स्थानीय तहमा ३० करोड बढीको वेरुजु

कर्णालीका स्थानीय तहहरु ३० करोड बढीको बेरुजु देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहहरुमा ३० करोड १७ लाख रुपैयाँ वेरुजु छ । जसमध्ये तीन करोड ६० लाख ७० हजार पेस्की रकम हो भने १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको बेरुजु हो ।
कानुनविपरित दोहोरो सुविधा, नियम तोडेर करोडौंका ठेक्का सहकारी र उपभोक्तालाई, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत बजेटको दुरुपयोग, हचुवाको भरमा बजेट खर्चलगायतले स्थानीय तहमा वेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षणको ठहर छ ।
कर्णालीका ११ वटा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको ३५ लाख १५ हजार रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनुपर्ने सशर्त अनुदान फिर्ता भएको छैन । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले एक वर्षको ५४ लाख ५७ हजार आन्तरिक आम्दानी विवरण पेश गरेको मध्ये मालपोत कार्यालय मुगुबाट २४ लाख ४५ हजार र गत वर्षमा प्राप्त भएको रक बाहेक ३० लाख ११ हजार फिर्ता गरेको छैन ।
दैलेखको नारायण, चामुन्डाविन्द्रासैनी र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएका छन् । जनप्रतिनिधिले राज्यकोषको रकमबाटै व्यक्तिगत बिमा समेत गरेका छन् । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पदाधिकारीहरुको बीमाबापत सातलाख ३५ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका छन् ।
नगरपालिकामा पोशाकभत्ता बापत १९ लाख ५० हजार र ११ वटा गाउँपालिकाले ३३ लाख ८७ हजार लिएका छन् । यसअघि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको ऐन अनुसारमा बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यतिमात्रै होइन, यहाँका विभिन्न पाँच वटा नगरपालिकाले कानुनी आधार विना नै सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र भान्से नियुक्त गरेका छन् । जसका लागि ३४ लाख ८३ हजार पारिश्रमिक अवैधानिक भएको महालेखाले जनाएको छ ।
रुकुमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ३२ लाख ८७ हजारको र सानीभेरी गांउपालिकाले एक करोड ३५ लाख ६१ हजारको बिभिन्न निर्माण कार्य श्रम सहकारी संस्थालाई उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मान्यता दिई प्रतिस्पर्धा बेगर काम गराएको छ । उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदाय सरह मानीे श्रम सहकारीबाट विना प्रतिस्पर्धा काम गराउने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यवस्था छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा एक करोडभन्दा मुनिका आयोजना मात्रै उपभोक्ता समितिले गर्ने उल्लेख छ ।

error: Content is protected !!