२४ माघ २०८१, बिहीबार

सिमान्तकृत महिलाका आवाज सुनिदैँन्


सुर्खेत । पछाडी परेका जाती तथा जनजाती र सिमान्तकृत महिलाका आवाज सरोकारवाला निकायले कमै सुन्ने गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । सुर्खेतमा कर्णाली फाउण्डेसन नेपालले आयोजना गरेको सांसदसँग महिला तथा बञ्चिति परेका समूहको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले पछाडी परेका जाती तथा जनजाती र सिमान्तकृत महिलाका आवाज कमै मात्रै सम्बोधन हुने गरेको बताएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाका प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले कर्णाली तथा दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरुका समस्या धेरै भएपनि उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइन् । ‘महिलाहरुले धेरै प्रकार हिंसा सहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कानुनले धेरै बिषय समटेको भएपनि अझैँ धेरै महिलाहरु मुल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका छन् ।’ उनले भनिन्,‘महिला सशक्तिकरणसँगै उनीहरुलाई कानुनी बाटो दिएर आयआर्जनसँगै आत्मनिर्भर बनायो भने धेरै समस्या हल हुन सक्छन् ।’

कर्णालीका महिलाहरुका समस्या धेरै रहेको त्यसमध्ये दलित, जनजाती, सिमान्तकृत महिलाका समस्या अझैँ बढी रहेको उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको क्षेत्रमा पनि कमी रहेको कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्राकुमारी शाहीले बताइन् । ‘कर्णालीका धेरै महिलाहरु अहिले पनि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य रहेका छन् ।’ उनले भनिन्,‘हामीले मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि पहल गर्नेछौं ।’

जनजाती महिलाहरु बिषेश गरेर आदीबासी महिलाहरु अहिले धेरै कानुनी तथा सामाजिक हिसाबले पछाडी परेको र उनीहरुको अवस्था ज्यूँको त्यूँ रहेको आदीबासी जनजाती महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष बसुना गुरुङले बताइन् । ‘दलित, आदीबासी, जनजाती महिलाहरुको रोजगारी तथा आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कानुन नै बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’ उनले भनिन्,‘त्यसका लागि अहिले रहेका महिला सांसदहरुले बिषेश भूमिका खेल्न जरुरी रहेको छ ।’

महिला हिंसामा पनि निकै पछाडी रहेका महिला पर्ने गरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी सफलता नेपालीले बताइन् । ‘म कानुन विद्यार्थी हो । कानुनले हरेक नेपालीलाई बाच्ने पाउने अधिकार दिएको छ ।’ उनले भनिन्,‘तै पनि अहिलेसम्म सिमान्तकृत तथा आदीबासी जनजाती महिला अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।’

सबैले महिला सशक्तिकरण, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले केही महिलालाई सम्बोधन गरेको भएपनि राजनीतिक दलका नेताहरुले आफन्तलाई पदमा पु¥याउने भ¥याङ बनाएको आदीबासी जनजाती महासंघ सुर्खेत जिल्ला समन्वय परिषद्का कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक राजीले बताए ।

महिला अधिकारका लागि बिभिन्न कानुन बनेको भएपनि त्यसले आम महिलाको अझैँ प्रतिनीधित्व हुन नसकेको त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरक तथा कार्यबिधि आफ्ना–आफ्ना सरकारले नयाँ कानुन बनाउन सक्ने अधिकार रहेको कानुनविद् नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।