राजनीति स्थायित्व बिना आर्थिक विकास असंम्भव

---

नेपालमा जनताको जीवनस्तर उठाउने र तदनम गरीबको रेखामा रहेको मुलुकलाई माथि उठाउनेभन्दा पनि सत्ता मोह र भत्ता थाप्ने लडाईमा यहाँको राजनितिक दल र नेतृत्वहरु फसेको छन् । हाम्रो राज्य यन्त्रपनि सरकारी काम कहिल्यै जाला घाम भन्ने उक्ति लिप्त छ । यसैले देशको हरेक क्षेत्रमा विकृति, विंसगती एवम् भ्रष्टीकरण भइरहेको छ । हाम्रो मनस्थिति पनि अहिले एकदम कमजोर एवम् स्वार्थी भावनातिर गएको छ । देश बनाउनेभन्दा कसरी आफू बन्ने र आफ्नो नातागोतालाई पोस्ने तिर लागेका छौँ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको उन्नती र प्रगतिको कुरै छोडौँ चारैतिरबाट हामी असफलता भोग्दै छौँ । राज्य समयन्त्रमा नागरिकहरुको भूमिका के हो ? आफ्नो स्वाधिनत्व कहाँ कहाँ छ ? यो जानकारी छैन् । राज्ययन्त्रले विकासका सूचनाहरु नागरिकहरुलाई प्रर्याप्त नपु¥याई नागरिकहरुको हकअधिकारको ग्यारेण्टी गर्न तर्फ उन्मूख नहुँदा संमग्रमा सबै राज्य यन्त्रका उत्पादन, त्यसको वितरण, त्यसको साझेदारी र सामूहिक यन्त्र कमजोर भएर वास्तविक जगबाट सृजनात्मक विकास र वस्तुगत आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन् । त्यसको मुख्य दोष सत्तागिरी र परआर्शित गलत दब्बु मानसिकताका सत्ताधारी शासकहरुको कारणले मुलुकको संमग्र आर्थिक विकासका समयन्त्रहरु बन्न नसकेका हुन् । र जनतालाई पनि आफ्नो भूमिकाबाट आर्थिक समयन्त्रको विकास र आर्थिक पहुँच कसरी जाने भन्ने कुरामा नै भ्रम सृजना गरिएको छ । विकासमा लाग्ने वास्तविक नागरिकहरुलाई शासकले आफ्नो भण्डाफोर हुने भयले विभिन्न कुरामा अल्झ्याई आर्थिक कार्यक्रमबाट विमूख गराई रहेका छन् ।

सरकारी सयन्त्र देखावटी रुपमा विकासका हावादारी फुल्का पस्किएर आर्थिक मापदण्डलाई विकसित गर्नुको सट्टा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न बाहानामा औद्योगिक विकासलाई धरासाही बनाउन उद्दत्त छ । उदाहरणको लागि कुटिल उद्योगलाई सरकारी आयात र निर्यातको मापन नबनाउनु ठूला—ठूला संस्थानहरुमा दृष्टिकोण विहिनहरु नियुक्ती गरी संस्थानहरुलाई धरासय बनाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउनु निर्यात भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गर्नु यथार्थ समस्याहरु छन् । त्यसमा पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारी बजेट विकास निर्माण र आर्थिक मापदण्ड पूरा गर्ने समयन्त्र नहुँदा त्यसको अनुगमन नागरिक तहसम्म नहुँदा वास्तवमै सरकारी बजेट फ्रिज हुनुका साथै कागजी रुपमा विकास निर्माण देखाई भ्रष्टाचार गरेका तथ्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका भ्रष्टचारका कुराहरु सडकमा आइरहेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा भएको सर्वविदितै छ । विशेष गरी तराईतिरका जिल्लाहरुमा यी देखिएको छ । यस्तै दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि भ्रष्टाचारको गति विकासको नाममा द्रुतगतिले बढेको छ । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरु बीच उचित तालमेल र साझेदारी नहुँदा समग्र मुलुकको आर्थिक विकास भएको छैन । कतिपय ठाउँमा साझेदारी भएतापनि त्यहाँ दुई पक्षको अकर्मण्यताको कारण व्यापक अनियमितता भई यस्ता खालका कार्यक्रमहरु असफल भइरहेका छन् । यसो हुनुमा उचित आर्थिक कानूनी व्यवस्थापनको कमजोर र कार्यान्वयनमा कमी हुनुले साझेदारी औद्योगिक विकास भएको छैन ।

यसर्थः समग्र नीतिको उच्चतम् नीतिको राजनीति हो । जब देशमा राजनीति नै अस्थिर छ भने त्यसमा आर्थिक विकासका कुरा गर्नु हावादारी हुनेछ । मुख्य अर्थतन्त्रलाई स्थिर विकास गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वको नै मुख्य कुरा हो । हाम्रा परतन्त्र अर्थशास्त्रीहरु र केही विकासे एनजिओवादीहरुले पहिले आर्थिक कुरा र पछि राजनीतिक भन्नाले नै विकासका मोडलहरु कमजोर भएका हुन् । यथार्थमा राजनीतिक स्थायित्व भित्रै आर्थिक विकासको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमै मुलुकले काचुली फेर्न सक्छ र मुलुकबासीहरुले आर्थिक पूर्वाधारहरुको विकासको महसुस गर्ने छन् । राष्ट्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उत्पादन सहितको उपस्थिति हुनेछ र आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक विषयवस्तुमा खुलेर बहस गर्ने ठाउँ र पहुँचको खोजी गर्ने सक्नेछ । यसर्थः स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म अर्थनीतिको विकास र समन्वय गर्ने काम हुनुपर्दछ । नीजि क्षेत्र र सरकारी यन्त्रको मितव्ययीता अपनाई आर्थिक मोडलहरु निर्माण गरेर औद्योगिकरणमा जाने बाटोतर्फ तय गर्नुपर्दछ । त्यो औद्योगिक गाउँसम्म पु¥याउने राष्ट्रिय औद्योगिककरणको नीति हुनु प¥यो । त्यसमा राज्ययन्त्रले अव नविनतम् आधारको खोजि गरी सबै नागरिकलाई विश्वास, अग्रसरता गराउने कार्यलाई तदरुप अनुसार अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्दछ ।

अन्यथा जे जस्ता विकास परियोजना हुन् वा विकास आयोग वा विकास समिति हुन् ती धरापमा पर्नेछन् । यसैले नेपाली भूमि र प्रकृतिसँग कहिल्यै पनि मेल नखाने कार्यक्रम तथा नितिहरु ल्याउने वाहिय उत्पादित अर्थशास्त्री र परनिर्भर एवम् परिचालित शासकहरुले देशलाई सधै डुबाउने बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैनन् यसले के देखाउँछ भने राजनितिक नेतृत्व एवम् राज्ययन्त्र पुरै रुपमा असफल भएको र मुलुकलाई नै तदनम् गरीब बनाई असफल बनाउने खालको कृयाकलाप प्रष्ट रुपमा देखिदैँछ । यसैले सचेत नागरिकहरुले मुलुकको राजनितिक स्थायित्व तिर मुलुकलाई लैजान अहिलेसम्म भएका सत्तामा बसेका भत्ता खानेहरुलाई बाइपास गरी नयाँको उदय हुुनु अनिवार्य मुलुकले चाहेको छ । यसको लागि सामुहिक रुपमा जन विद्रोह गर्न नितान्त आवश्यक छ । अनिमात्र मुलुकको समृद्धि हुन्छ र राजनितिक स्थायित्व र विकास हुन्छ ।