कर्णाली सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता अझै अनिश्चित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेसको सहभागिताबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा अझ केही समय लाग्ने बताए । नयाँ गठबन्धन दल कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा रहेकाले सरकार गठनमा केही समय लाग्ने भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कँडेलले आफू भने जतिसक्दो चाँडो सरकार गठन गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।
‘कांग्रेसका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरू यतिबेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ ।’ उनले भने,‘उहाँहरू पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन कुरेर बस्नुभएको छ ।’
अहिले सरकारमा एमालेका मात्र मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विक मात्र रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै कँडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका छन् ।
राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि मात्र समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बन्नेछ । तर कांग्रेसको सरकारमा सहभागिताको विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले एमाले–कांग्रेस सत्ता साझेदारी नयाँ तरिकाले अघि बढाइने बताए । नयाँ स्तरबाट सरकार गठन हुने उहाँको भनाइ छ । सत्ता समीकरण फेरबदलले सकारको कार्यसम्पादनमा समेत असर परिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको यो सुरुवाती चरणमै मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् ।
अर्कोतर्फ प्रदेश योजना आयोगसमेत यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश योजना आयोग गठनमा सत्ता फेरबदलले असर पारेको बताउए । उनले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्योलमा रहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो सुरुवाती एकसय दिनको अवधिमा अपेक्षित गति दिन नसके पनि निराशाजनक अवस्था भने नरहेको जिकिर गरे । आफू मुख्यमन्त्री भएयता मन्त्रिपरिषद्ले २३ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । उनले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन, चिसापानी–वीरेन्द्रनगर ३३ केभीए विद्युत लाइनमा भएको विवाद समाधान गर्नेसम्मका काम गरेको बताए ।
कँडेल गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले एकसय दिन बिताउँदा–नबिताउँदै सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेको छ ।
कर्णालीपाटी । १२ श्रावण २०८१, शनिबार १६:०७