राउटे संरक्षण नीति बनाउन समिति गठन

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे समुदायको संरक्षणका लागि नीति निर्माण गर्ने भएको छ । कानुन नै बनाएर राउटे समुदायको संरक्षण र उनीहरूको मौलिक पहिचानको संरक्षण गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे समन्वय समिति गठन गरेको छ । पाँच सदस्यीय समितिमा आदिवासी जनजाति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वीरबहादुर रावत भोटे, मन्त्रालयको सामाजिक महाशाखाका सुवर्ण खड्का, गुराँस गाउँपालिकाले तोकेका एक जना प्रतिनिधि, राउटे समुदायमा काम गरिरहेका हिरासिंह थापा र नगेन्द्र उपाध्या रहेका छन् । राउटे समुदायको संरक्षण गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि विधेयक बनाउने, राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने र राउटे करिडोरको खाका तयार गर्नका लागि समिति गठन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिए ।

राउटे समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले गरिरहेका गतिविधिबारे शुक्रवार प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिलाई जानकारी दिन बैठकमा पुगेका मन्त्री भण्डारीले अबको एक महिनाभित्र राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने, पछिल्लो दश वर्षमा राउटे समुदाय बसोबास गरेको स्थानको पहिचान गरेर राउटे करिडोर तयार पार्ने र छुट्टै विधेयकको ड्राफ्ट तयार पार्नेगरी समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । राउटे करिडोर बनाएर पर्यटक प्रवद्र्धन गर्ने र नीति नै बनाएर राउटेको मौलिकता, पहिचान र संरक्षण गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

पछिल्लो समय बस्तीमा बाह्य नागरिकको खुल्ला प्रवेश, अत्यधिक मदिरा सेवन र आधुनिक खानपानका कारण राउटेको मौलिक परम्परा मासिएको र अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको भन्दै प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले राउटे समुदायको क्षेत्रमा चासो देखाएको छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले सरकारले नै राउटे समुदायको मौलिक पहिचान जोगाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य जीतबहादुर मल्लले राउटे समुदायको कला, संस्कृति र पहिचानलाई जोगाउँदै कानुन नबन्दासम्म सरकारले नै राउटे समुदायको लागि शिक्षा, स्वास्थ र सुरक्षाजस्तो आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

समितिका अर्का सदस्य इन्दाकुमारी शाहीले राउटे समुदायको संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नासँगै सरकारले उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै जुम्कित लामाले राउटे समुदायको भाषा संरक्षण गर्नुपर्ने, उनीहरूले पनि आम नागरिकसरह जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने, बाहविवाहको रोकथामजस्ता विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् । समिति सदस्य मिलन खड्काले राउटे समुदायमा बढ्दै गएको परनिर्भरतालाई हटाउन सरकारले राउटे समुदायका सामग्रीहरू खरिद र बजारीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले राउटे समुदायको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिँदै उनीहरूको धर्म, संस्कृति, भाषालगायतका क्षेत्रको बृहत् अध्ययन र अनुसन्धान गर्नपर्ने बताए ।