जेनजी आन्दोलनपछि कर्णाली सरकार अन्योलमा

---

सुर्खेत । जेनजी नेतृत्वको आन्दोलनपछि कर्णाली सरकारको कामकाज अन्योलमा परेको छ । आन्दोलनयता मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन भने दसैं बिदामा गएका केही मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु नफर्किएपछि सेवाप्रवाह सुस्त बनेको छ । आन्दोलनअघिसम्म भीडभाड हुने कर्णालीका सबैजसो मन्त्रालय सुनसान देखिन्छन् ।

आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयसहित कर्णालीका केही मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र मन्त्रीहरुका निवासमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । ‘न संसद् अधिवेशन न मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘केही मन्त्री र सचिवहरु बाहिरै हुनुहुन्छ, जसले आवश्यक नीति—निर्देशनका काम नहुँदा कर्मचारी पनि फुर्सदिला बनेका छौं ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म क्षति पुगेका संरचनाहरुको विस्तृत आंकलनसमेत गरिएको छैन ।

आन्दोलन भएको तीन दिनपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कॅडेलले आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेका संरचनाको अनुगमन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले छिट्टै पुनर्निर्माणका योजना अघि सारिने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिएको छैन ।

अहिले कर्णाली प्रदेशसभा पनि ठप्प छ । सरकारले क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय नगर्दा जल्न बाँकी रहेका भवनबाट प्रशासनिक कामकाज मात्र गरिरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशन गत साउन २१ गते अन्त्य भएको थियो । ‘पोहरसम्म त तिहारपछि नै संसद् अधिवेशन बोलाउने गरेका थियौं, तर अहिले अधिकांश संरचनामा क्षति पुगेको छ, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बैठक बोलाउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘न त क्षतिको मूल्यांकन भएको छ न पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कुनै योजना नै अघि सार्‍यो ।’ उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाका २३ ब्लकमध्ये सभाहल, सचिवालय, बैठक हल, तीन वटा संसदीय दलका कार्यालय, दुईवटा विषयगत समितिका भवनहरु पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् ।

कर्णालीमा पछिल्लोपल्ट भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक नै नबसेको झण्डै डेढ महिना बित्यो,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले भने, ‘अब अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्नेबारे हामीलाई पनि थाहा छैन ।’

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कॅडेलको सरकारी निवास आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको निवासमा व्यवस्थापन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यभारसमेत मुख्यमन्त्री कॅडेलले नै सम्हालेकाले निवास व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । तर मुख्यमन्त्री कॅडेल पछिल्लो समय विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम, पार्टीका गतिविधि, कार्यकर्ता भेटघाटलगायतमा कम सक्रिय देखिन्छन् । ‘आन्दोलनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्‍यो,’ सचिव विकले भने, ‘जसको असर सरकारका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन, विकास—निर्माणका कामकाज र सेवाप्रवाहमा देखियो ।’

आन्दोलनका क्रममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विभिन्न ३८ सार्वजनिक संरचनामा आगलागी र तोडफोड भएको थियो । त्यसमध्ये प्रदेश मातहतका ४ संरचनाहरू पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले बताए । उनका अनुसार आन्दोलनका कारण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भवनसमेत पूर्णरुपमा जलेर क्षतिग्रस्त भएपछि झण्डै एक साता भुक्तानी प्रक्रियासमेत रोकिएको थियो । ‘अहिले लेखाको काम सुचारु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ठूला नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेबाहेक अरु काम त नियमित नै गरिरहेका छौं ।’

प्रदेश सरकारको अन्योलले ठूला विकास योजना कार्यान्वनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । ‘गत वर्षसम्म केही योजना दसैंअघि नै टेन्डर प्रक्रियामा गइसक्थे,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको असर पनि होला अहिलेसम्म कुनै योजना पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रजंग शाहीले चालु आर्थिक वर्षमा तलबभत्ताको रकम मात्र अख्तियारी गएको बताए । ‘मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विकास योजनाको बजेटको अख्तियारी नै जान सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रथम चौमासिकको अन्तिम महिना लाग्दासमेत अख्तियारी नगएपछि यो वर्ष पनि बजेट न्यून खर्च हुने जोखिम देखियो ।’

केन्द्रमा अन्तरिम सरकार बनेपछि आवश्यक समन्वय र सहकार्य नहुँदा पनि केही अन्योल देखिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहले बताए । ‘क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल त चलिहरेकै छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनलगत्तै दसैं सुरु भएकाले पनि केही अलमल भएकै हो, अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर सेवाप्रवाह र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन्छौं ।’ (कान्तिपुरबाट)