स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीको गुनासो, आफै असुरक्षित छौ जनताको सुरक्षा कसरी गर्ने ?

---

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्णालीमा सुरक्षा चुनौती भएको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका हुन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनप्रतिनिधिलाई अपहरण गर्न थालेको र चन्दा मागेर हैरान पारेकोले जनप्रतिनिधीहरु असुरक्षित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरु आफै असुरक्षित भए पनि कसरी जनताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ ? यो बिषयमा प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पर्ने जनप्रतिनिधीले माग गरेको गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव खड्कराज सेजुवालले बताए । ‘बैठकमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीको सेवा र सुरक्षाको बिषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने जनप्रतिनिधीको माग छ’ उनले भने ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गत पुस ५ गते राति दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई घरबाटै अपहरण गरेको थियो । उनलाई प्रहरीले कालिकोटबाट उद्धार गरेको थियो । गत असोज १३ गते मुगुको सोरू गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुुराम उपाध्यायलाई पनि विप्लव समूहले कालोमोसो दलेका थिए । यस्तै, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई लक्षित गरी बम पड्काएर तर्साउँदै आएको छ ।
जनप्रतिनिधिले सुरक्षा नभए काम गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको भन्दै बैठकमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले त्रासमा काम गर्ने वातावरण नभएको बताइन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन बनाएर सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख न्यौपानेले बैठकमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको विषयमा बहस भएको जानकारी दिइन् । न्यौपानेले भनिन्, ‘प्रदेशका मन्त्री र सांसद्ले सेवा सुविधा त्यागेको खण्डमा मात्रै आफूहरूले पनि सेवा सुविधा नलिने साथीहरूले तर्क गरेका थिए ।’ प्रदेश तहका मन्त्री र सांसद्ले सेवा सुविधा लिन मिल्ने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा रोक्का गर्नु अन्याय हुने उनीहरूको तर्क थियो ।
कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा गरीब रहेको भन्दै उनीहरूले मन्त्री र सांसद्को पनि सेवा सुविधा रोक्नुपर्ने माग गरे । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको चर्काे आलोचना गरेका छन् । स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले विकास योजना संचालन गर्दा समन्वय नगरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
‘दुवै सरकारको लक्ष्य कर्णालीलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । तर, प्रदेश सरकार समन्वय नगरेरै एक्लै हिँड्न खोज्यो भन्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो,’ कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कराज सेजुवालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा गति लिन कठिन हुन्छ भन्ने साथीहरूको सुझाव थियो ।’
बैठकमा सबै स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफ्नो विकास निर्माण, योजनाको छनोट, कानुनी निर्माण र कर्णालीको गरिबीलाई चिर्ने गरी स्थानीय र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि समन्वय अभावले स्रोतको बाँडफाँट, कानुन कार्यान्वयन र विकास निर्माण अन्योलता कायमै रहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्योलतालाई चिर्न र संघीयताको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नमा जोड दिएका थिए ।