मुख्यमन्त्री र मन्त्री बिच कार्यसम्पादन करार सम्झौता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बिच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शत् प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सहित करार सम्झौता गरिएको हो । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयमा एक कार्यक्रमका बिच मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरु बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट नपुगेको अवस्थामा ऋण ल्याएर पनि शत् प्रतिशत योजनाहरुको काम सफल बनाउने लक्ष्य लिएको बताए ।

गत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च नभए पछि कारार सम्झौता गरिएको हो । गत आर्थीक बर्षमा कर्मचारी, भौतिक संरचना नभएका कारण लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आर्थिक बर्षमा धेरै मात्रामा कर्मचारीको समस्या र भौतिक संरचनाको समस्या हल भएकाले बजेट अपेक्षा अनुसार खर्च हुने बताए ।

सम्झौता अनुसार कार्य प्रगति विवरणमा नागरिकको पहुँचका लागि वेभसाईटमा समेत राखिने बताइएको छ । दैनिक रुपमा अपडेट हुने सम्झौता अनुसार कार्य नगर्ने कार्यालय फेल हुने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । कर्मचारीको हकमा सम्झौता गर्दा सम्झौता अनुसारको काम नभएमा निर्णय पुर्नबिचार गर्न पाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बुँदा अनुसार कर्मचारी परिवर्तन गर्न सकिने समेत जनाए ।

मन्त्री र सचिव बिच सम्झौता गरिने
यसका साथै मुख्यमन्त्री शाहीले अबको एक हप्ता पछि प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव विच पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने जानकारी दिए । हाल त्यसको लागि मन्त्रालयहरु तयारीमा लागेको भन्दै उनले सचिव र कार्यालय प्रमुख बिच समेत बजेट खर्च वृद्विका लागि करार सम्झौता गरिने जानकारी दिए ।

कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई मन दुखाएर भन्दा पछि काम गर्ने उत्साह बोकेर आउन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने जनाए ।

४७ प्रतिशत बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारको गत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा ४७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । कर्णालीमा कुल ४७.६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो ।

जसमा सबै भन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १.३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वय भएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको २३.१४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५१.४० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७७.२६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६१.१४ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४३.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६१.६९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको २४.४८ प्रतिशत, प्रदेश व्यवस्थापिका कार्यालयको ६४.८७ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ५७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

कतिपय मन्त्रालयहरुमा भौतिक प्रगती बढि भए पनि रकम भुक्तानी नभएका कारण बजेट खर्चमा कम देखिएको जनाउदै मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बताएका छन् ।

error: Content is protected !!