बैठकको निर्णय पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी

कालीकोटः नेपाल कम्यूनिष्ट पाटी नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहले जिल्ला समन्वय समितिको हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि पाटीले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेकपाभित्रको पछिल्लो घटनाक्रमको जानकारी दिन पाटीले गरेको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । नेपाल कम्यूनिष्ट पाटी नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष धनजित शाहीले १२ गतेदेखि संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले अव केही दिनभित्र स्थानीय तहमा गएर जनतालाई जागरुक बनाउने बताए । पाटीले अवको केही दिनपछि कर्णाली प्रदेशका सचेतक कुर्मराज शाही र जिल्ला अध्यक्ष धनजित शाहीको नेतृत्वमा वडास्तरसम्म पुग्ने निर्णय गरेका र्छौ ।
त्यस्तै नेपाल कम्यूनिष्ट पाटी नेकपाका जिल्ला सचिव नगिन्द्रबहादुर शाही प्रतिगमनको पक्षमा लागेकाले संगठनबाट हटाउने निर्णय पाटीले गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ । कुर्चिका लागि लुछाचुडि किन, हिजो कम्यूनिष्ट विचारधार बोकेका एक ठाउँमा भनेर किन भन्या भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कुर्चिका लागि आफुहरुले संघष नगरेको बताए । उनले सवैका लागि सहज परिस्थिति छैन हामी खुसी कोही पनि छैर्नौ । कुनै जित भएको छैन । समय र परिस्थिति एकनासको नहुने रहेछ । नेपालका मुख्य पाटीले ७ बर्ष लगाएर संविधान बनाए अहिले केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित गतिविधि गरिरहेकाले सडकमा आउन बाध्य भएको बताए ।
उनले देशले निकास र विकास पाउर्दैन भनेर नै सरकार गठन भएको २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संविधानमा व्यवस्था भएको जानकारी गराए । संसद विघटनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नभई केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मनोकाँक्षाले विघटन गरेकाले सडकमा आएको बताए । उनले कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाले असहयोग नगरेको जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि सहयोग माग्नु भएन सहयोग नमाग कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न सोधे ।
निर्वाचन आयोग र संवोच्च अदालतले नेकपाको चुनाव चिन्ह वर्तमान प्रधामन्त्रीले पाउने फैसला गरेमा माधव प्रचण्ड समुहको हविगत के हुने भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री शाहीले अदालत र आयोगको नतिजा भोली आउला, ३१६ जनाको हस्ताक्षर सहित माधव प्रचण्ड टिम निर्वाचन आयोगमा गएको छ । प्रधानमन्त्री तर्फ ११९÷२० जनाको टिम छ अव न्यायलयले कसलार्य आधिकारीक मान्छ हेर्न बाकी रहेको बताए । उनले आफुहरु बरु मृत्यु स्विकार्न तयार भएको भएपनि संसद विघटन कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने बताए ।

error: Content is protected !!