२० किलो चामल प्रभावकारी बन्दै

कालीकोटः सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मरणमा निःशुल्क वितरण गर्दै आएको २० किलो चामल कार्यक्रम जिल्लामा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय २० किलो चामल मात्र नभए सेवाग्राहीले चामल लिन आएवापत ज्यालासमेत पाउन थालेपछि जिल्ला २० किलो चामल कार्यक्रम प्रभावकारी भन्दै गएको हो । सरकारले घोषणा गरेको केही समयसम्म त कार्यक्रमको निकै आलोचना भएको र विवादमा समेत आएको थियो । जन्म र मरणमा निःशुल्क २० किलो चामलसहित ज्याला लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
२०७३ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले व्यवस्थापिका संसदमा ४८ बुँदे कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुँदा नम्बर २७ मा कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल दिने घोषणा गरेका थिए । घोषणापछि कालीकोटबासीले आफूलाई अपमान र मगन्ते बनाएको भन्दै आपत्तिसहित चौतर्फी विरोध पनि जनाए थिए । कालीकोटका नागरिकलाई २० किलो चामल होइन भौतिक पूर्वाधार सडक, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यको आवश्यकता हो, २० किलो चामल होइन भन्दै यहाँका राजनीतिकर्मीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कडा रुपले आलोचना समेत गरेका थिए ।
चौतर्फी विरोध कारण सुरु सुरुमा विपन्न नागरिकले जन्म मरणमा २० किलो चामल र ज्याला लिनसमेत निकै अप्ठ्यारो महसुस गरे, तर अप्ठ्यारो महसुसले मात्रै समस्या समाधान नभएपछि विपन्न नागरिकले विस्तारै जन्म र मरणमा खाद्य संस्थान मार्फत चामल लिन सुरु गरेका हुन् । हुनेखानेले यो कार्यक्रमको बढी आलोचना गरे पनि विपन्नलाई सेवा लिनबाट भने कसैले रोक्न सकेन ।
अहिले जिल्लामा चामल लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए । उनका अनुसार हुने खानेका लागि भन्दा पनि न्यून आयस्तर भएका नागरिकका लागि यो कार्यक्रम प्रभाकारी भएको छ । नागरिकले पनि २० किलो चामल सहित ढुवानी समेत पाउने भएपछि उनीहरु निकै खुसी भएका छन् । शाखा प्रमुख लामिछानेले भने, ‘२०७७ साल साउन १ गतेदेखि २०७८ साल बैशाख ३१ गतेसम्म ३ सय क्विन्टल चामल नागरिकले लगेका छन् ।
जन्म भएबाफत एक हजार ४ सय ५१ जनाले चामल लिएको र मरणमा ८४ जनाले लिएको कार्यालयको तथ्यांकमा छ । खाडाचक्र नगरपालिकाकाबाट आउने नागरिकलाई ढुवानीका लागि ५ सय दिने गरिएको छ । भने अलि टाढाबाट आउने नागरिकलाई एक हजार सम्म ढुवानी दिने गरेको लामिछाने जानकारी दिए । सेवा लिँदा जन्म वा मृत्यु दर्ता, वडाको सिफारिस, लिन आउने व्यक्तिको नागरिकतासहित खाद्य संस्थानमा आउनुपर्ने छ ।