१८ लाखको योजनामा ५ लाख भन्दा बढी झ्वाम

कालीकोटः जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकामा १८ लाखको योजनामा ५ लाख भन्दा बढी रकम स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले झ्वाम पारेका छन् ।
कालीकोटमा हुने सानादेखि ठुला विकास निमार्णका काममा स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाहरुले रकम हिनामिना गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका–३ मा पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन अयोजना जिल्ला आयोजना समन्वय इकाई (आशा) बाट निमार्ण गरिएको राताखाल सिचाई कुलो निमार्णमा वडा नं ३ का राजनीतिक दलका अगुवाहरुले रकम हिनामिना गरेका छन् ।
सिचाई कुलो निमार्णका लागि कर्णाली कृषि सहकारी संस्थासंग कार्यालयले सम्झौता गरेको केही दिनमै कार्यालय प्रमुख राधाकृष्ण दासले सम्झौता रद्द गरि घट्टेखोला सामुदायिक वनसंग सम्झौता गरि काम गराएका थिए । सहकारीले आफुले भनेजति कमिशन नदिने भएपछि कार्यालय प्रमुख दासले सामुदायिक वनसंग सम्झौता गरेको रास्कोट नगरपालिका–३ का नागरिकले बताएका छन् । पहिलो चरणमा कर्णाली कृषि सहकारी संस्थासंग सम्झौता गरि सहकारीले २ लाख ४० हजार खर्च गरिसकेको थियो, पछि के कारणले सम्झौता रद्द गरि सामुदायिक वनसंग भयो आफुलाई जानकारी नभएको वडा नं ३ का वडाध्यक्ष देउसिगे कुमालले बताए ।
उनका अनुसार, राताखाल सिचाई कुलो निमार्णका लागि आएको १८ लाख बजेट स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाहरु मिलेर खाएका छन् । रास्कोट नगरपालिका–३ का चक्रनाथ योगीले १ लाख, राजेन्द्रनाथ योगीले १६ हजार ५ सय, समितिले मान्ममा खाएको १ लाख ७ हजार, वनसमितिका सचिव जित जैशीले १ लाख, वनसमितिका अध्यक्ष गंगे कुमालले २० हजार, वनको अडिट गर्दा ४ हजार ५ सय, सर्वे गर्दा ४ हजार ५ सय, योजनाको सम्झौता गर्दा ३ हजार १ सय खर्च देखाएर रकम हिनामिना गरिएको छ ।
त्यस्तै, मान्ममा पैसा जम्मा गर्न आउदा ६ हजार १ सय, पैसा जम्मा गरेको भौचर लिन आउदा ४ हजार ५ सय, गाडिलाई तेल ६ हजार, प्राविधिकलाई खाना खुवाएको ४ हजार १ सय, प्राविधिकलाई नास्ता खुवाएको ११ हजार पचास, कुलो नाप्न जादा कार्यालय प्रमुखलाई खुवाएको ४ हजार ६ सय, प्राविधि आउदा २ हजार ५ सय, कुलोको उद्घाटन गर्दा खसि खाएको ७ हजार ५ सय, पुन प्राविधिकलाई खाना खुवाएको ५ हजार र जग्गे फडेरा (समुन्द्र) लाई १ लाख दिएर निमार्ण समितिले रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
जिल्लामा हुने विकास निमार्णमा स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाहरुका कारण नै गुणस्तरीय काम हुन् छोडेको छ । अधिकाँश योजनाबाट कमिशन लिने परिपाटीले गुणस्तरीय काम हुन नसकेको नागरिकको भनाई छ । विभिन्न राजनीतिक दल, उपभोक्ता समिति, वन समितिका पदाधिकारी मिलेर एउटै योजनाबाट ५ लाख २ हजार ४ सय ५० रकम हिनामिना गरेका छन् ।

कामदारले पाएनन् ज्याला
राताखाल सिचाई कुलो निमार्णमा काम गर्ने कामदारले अझैसम्म ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।
कुलो निमार्ण भएको करिव एक वर्ष वित्न लाग्दा पनि सिचाई कुलो निमार्णका लागि रातदिन काम गर्ने कामदारले अहिलेसम्म पनि ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् । कामदारले अझै रकम पाएका छैनन्, मैले वन समिति, उपभोक्ता समिति र रकम हिनामिना गर्ने राजनीतिक दलका अगुवाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्दा ऋण निकालेर दिने भनेपनि अहिलेसम्म नदिएको वडाध्यक्ष देउसिगे कुमालले बताए ।
उपभोक्ता समितिको लाप्रवाही, जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएको, स्थानीय नेताले रकम बाडिचुडी खाएकाले आफुहरुले काम गरेको रकम नपाएको स्थानीय लवनाथ योगीले बताए । उनका अनुसार, १८ लाख रकम बाडेर खाएकाले काम गर्ने कुनै पनि नागरिकले रकम पाएका छैनन् ।

आशाको लाग्नै छाड्यो आश
पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन अयोजना जिल्ला आयोजना समन्वय इकाई (आशा) का तत्कालिन कार्यालय प्रमुख राधाकृष्ण दासले गरेको अनियमितताका कारण नागरिकलाई आशाबाट आश मरेको छ ।
जिल्लामा कृषि, सिचाई कुलो लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन अयोजना जिल्ला आयोजना समन्वय इकाई (आशा) का प्रमुख दासले उपभोक्ता समितिको नाममा आफै सामाग्री खरिद गरि रकम हिनामिना गर्ने रहस्य खुलेपनि नागरिकलाई आशा परियोजनाबाट आश मरेको छ ।
कर्णाली कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक नमराज योगीले कमिशनकै चक्करमा कार्यालय प्रमुखले विभिन्न बाहानामा नागरिकलाई विवादमा ल्याउने गरेको बताए । उनले कर्णाली कृषि सहकारीसंग गरेको सम्झौता पनि कमिशनको विवादमा रद्द गरिएको जानकारी दिए ।
उनले कार्यालय प्रमुखले कमिशन मागेका थिए, कर्णाली कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अशोकनाथ योगीले कमिशन नदिने भनेपछि सहकारीसंगको सम्झौता रद्द गरि नविकरण नै नभएको घट्टेखोला सामुदायिक वनसंग सम्झौता गरिएको बताए । खातामा रकम आएको केही समयपछि वन समितिले नविकरण गरेको वडाध्यक्ष कुमालको भनाई छ । नविकरण नगरिएको वन समितिलाई रकम दिदा आशा परियोजनबाट नागरिक असन्तुष्ट देखिएका छन् । अधिकाँश आयोजनाहरु सेवाग्राही मुखी नभएर उपभोक्ता मुखी देखिएको छ ।
आशा परियोजनमा करोडौ बजेट आएपनि उपलव्धी भने शुन्य देखिएको छ । एकै आर्थिक वर्षमा ४ करोड बेरुजु देखिएको परियोजनामा हाकिमदेखि कर्मचारीका नाममा लाखौं बेरुजु देखिएको छ । अनियमिततामा पोख्त देखिएका कार्यालय प्रमुखलाई अनियमितताको ढाकछोप गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा सहित सम्मान गरेका थिए ।