कर्णालीका बहुमूल्य खानी : कम्पनी, फर्म र व्यक्तिका नाममा

सुर्खेत । कर्णालीमा रहेको बहुमूल्य खानीहरु विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन् । खानी तथा भू–गर्भ विभागको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा रहेका बहुमूल्य खानीहरु व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका हुन् ।

बहुमूल्य खानीहरुमध्ये विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले सुनखानी, सिमेन्ट खानी, तुर्मालिन, काइनेटिकजस्ता बहुमूल्य पर्दाथका खानीहरु आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि हालसम्म रोकेर राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३२, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २३, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २६, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३५ र चालु आर्थिक वर्षमा २५ बहुमूल्य खानीहरु व्यक्ति, कम्पनी र फर्मका नाममा दर्ता भएका छन् ।

कर्णालीमा पाइने बहुमूल्य काइनाईट, क्वार्ज, तुर्मालिन, सुन, फलाम, कोल्केट, लिमस्टोन जस्ता बहुमुल्य धातुहरु विभिन्न कम्पनी तथा फर्मले उत्खनन् तथा निकासीका लागि स्वीकृति लिएको खानी तथा भू–गर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाले बताए ।

‘नेपाल सरकारको नियमनुसार हामीले खानीको उत्खनन् र निकासीका लागि स्वीकृत गरेका छौं’, उनले भने, ‘खानी तथा भू–गर्भ विभाग नियमानुसार नै दर्ता भएका हुन् ।’
आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा खानी उल्खनन गरी निकासी अनुमति लिनेमा २५ फर्म, कम्पनी र व्यक्ति रहेका छन् ।

बेखबर प्रदेश सरकार

कर्णालीमा रहेका बहुमूल्य खानीहरु विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको विषयमा प्रदेश सरकार अनविज्ञ छ ।

कर्णाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कति जनाले खानी उल्खननका लागि अनुमति लिएको विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ ।

कर्णाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले खानीको उल्खननको अनुमति खानी तथा भू–गर्भ विभागले दिने गरेको र प्रदेश सरकारलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

‘खानीको उल्खननको अनुमति केन्द्रले दिने गरेको छ’, उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई खासै जानकारी हुुदैन ।’ प्रदेश सरकारले खनिज ऐन नबनाउँदा समस्या आइपरेको हो ।

स्थानीय तहसँग छैन समन्वय

खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट उल्खनन तथा निकासी लिएका कम्पनी, फर्म तथा व्यक्तिहरुले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी उल्खनन तथा निकासी गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा कुन कम्पनी तथा फर्म वा व्यक्तिले कति मात्रामा सामानको निकासी तथा उल्खनन गरे भन्ने कुनै जानकारी नै नहुने गरेको छ ।

विगत लामो समयदेखि विभिन्न कम्पनी तथा फर्महरुले कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका– २ भर्तामा रहेको काइनाईट खानीबाट बहुमूल्य पत्थरको निकासी गर्दै आएका छन् । तर कसले र कति मात्रामा निकासी गर्‍यो तथा राजश्व कसलाई बुझायो भन्ने अहिलेसम्म पनि जानकारी नभएको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले बताए ।

‘हाम्रो गाउँपालिकामा बहुमूल्य काइनाइट पत्थरको खानी छ’, उनले भने, ‘त्यो कसले कसरी लिएको कसलाई राजश्व बुझाएको छ । त्यो विषयमा गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी हुँदैन ।’

राजस्व गुम्दै

कर्णाली प्रदेशमा रहेका खनिजहरु अवैध उत्खनन, चोरी निकासी हुँदा करोडौं राजस्व गुम्ने गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग खनिज ऐन कार्यविधि निर्देशिका छैन । संघीय सकारले नै सबै कार्य व्यवस्था हेर्ने भएकाले करौडो राजश्व गुम्दै गएको छ ।