भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पत्रकार लक्षित बिशेष कार्यक्रम ल्याउन महासंघको माग

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध भएको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको माग पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले सिमित स्रोत साधनका बावजुद पनि प्रदेश सरकारले कर्णालीका पत्रकार र सञ्चारक्षेत्रको बिकासका लागि महासंघसंग सहकार्य गर्ने बताए ।
गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट रामीडाँडामा गएको भूकम्पले प्रभावित जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र सल्यानका पत्रकारलाई लक्षित गर्दै बिशेष कार्यक्रम ल्याउन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले भुकम्प प्रभावित जिल्ला रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका पत्रकारका लागि लेखनवृत्तीको व्यवास्था गर्न, सरकारको राहत र पुर्ननिर्माण कार्यलाई सघाउ पुर्याउन पत्रकारको अध्ययन भ्रमण, विपद् पछिको रिपोर्टिड सीप तालिम सञ्चालन गर्न, भौतिक क्षति भएका सञ्चार माध्यमको भवन पुर्ननिर्माण तथा उपकरणहरुमा सहुलियत दिन र सञ्चारकर्मीका ल्यापटप, क्यामरा तथा कम्प्युटरहरु खरिदमा सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ ।
महासंघको माग पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शर्माले विपदबाट हुने जोखिम न्यूनिकरणका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमसहित अघि वढ्नुको विकल्प नभएको बताए । गोरखा बारपाकमा गएको भूकम्पबाट शिक्षा लिएर अघि वढेको भए अहिले मानवीय, आर्थिक भौतिक, सामाजिक क्षति कम हुने भन्दै विगतबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याए ।

भूकम्प पश्चात खोज, उद्धार र राहतमा पत्रकारले खेलेको भुमिकाको प्रशंसा गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले पुर्ननिर्माणको अभियानमा सघाउने वातावरण बनाउन पनि महासंघसंग आग्रह गरे । ‘जनताको नजिकका सरकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विपदमा समयमा खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । संघीयताका सकारात्मक विषय उजागर गनु पर्दछ’, उनले भने ।
आइतबार नै नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाल प्रदेश समितिले कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिहलाई भेटी भुकम्प प्रभावित जिल्लाका पत्रकारलाई लक्षित गरी बिशेष कार्यक्रमको प्याकेज ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले पत्रकार लक्षित कार्यक्रम बनाउन महासंघलाई आग्रह गरे । उनले महासंघले ल्याउको योजनामा सरकारले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।