कर्णाली प्रदेश सरकारका एक वर्षः १० हजारलाई रोजगारी दिने योजना अलपत्र

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष पुष २७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए । गत वर्ष माघ ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि १० हजारलाई रोजगारी दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका थियो । ३० दिन भित्र त्यो कार्यदलको कर्णालीमा रोजगारी सिर्जनाका लागि सार्वजनिक, नीजि र सामुदायिक कार्यक्रम नक्सांकन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारीका लागि लाभका क्षेत्र पहिचान निर्णय भएको थियो । तर, शर्मा मुख्यमन्त्री भएको एक वर्ष भयो । पहिलो बजेट कार्यन्वयन आएको ६ महिनामा एक जनाले रोजगारी पाएका छैनन् ।

तर, सरकार प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले अहिले १० हजारलाई रोजगारी दिने विषयमा कानुन निर्माण भइरहेको बताए ।

विश्वासको मत लिन धेरै समय बिताए
मुख्यमन्त्री शर्माले विशेष त केही समय विश्वासको मत लिनमै बिताए । मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको झन्डै तीन महिनामा एमाले सरकार बाहिरिएको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले ६ महिना पनि नपुग्दै ३ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भयो ।

माघ ६ गते विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शर्माले सदनमा रहेको ४० सांसदमध्ये झण्डै सत प्रतिशत समर्थन अथवा ३८ मत पाएका थिए । फागुन १८ गते राप्रपाले सरकार चैत्र १७ गते द्रोश्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बैशाख १५ गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

बजेट खर्चको गति झन निराशाजनक
कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको गति विगतका वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा निरासाजनक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन विगतको तुलनामा निकै कमजोर हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८१ को मङ्सिर मसान्तसम्म ६.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

एक वर्षमा बने चार विद्ययेक
यस्तै कर्णाली सरकारले एक वर्षको अवधिमा ४ वटा कानुन मात्र बनाएको छ । बेलाबेला संसद् बिजनेसविहीन बन्ने गरेकोले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताए । कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र कर्णाली निजामति सेवा विधेयक गरी जम्मा ४ विधेयक मात्र पारित भएका छन् । यस्तै ७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । यसैगरी ३ वटा विधेयक सभाबाट छलफलकाल लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।