किन रोकिएन असारे विकास

---

डा. सुरेश आचार्य

विकासको आधार योजना, कार्यक्रम र बजेट हो । बजेटको आधार पनि योजना र कार्यक्रम नै हो । यो छुट्टै कुरा हो कि योजनाअनुसारको काम भएका छन् कि छैनन् ? अथवा कार्यक्रमअनुसारको खर्च भएको छ कि छैन ? यसको अनुगमन गर्ने निकायको अभाव छैन तर प्रश्न फेरि उठ्छ– सही ढङ्गमा अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन ? हरेक वर्ष जब असार आउँछ, नेपालमा विकासको मूल फुट्न थाल्छ । खासगरी पूर्वाधारका क्षेत्रको विकासको हिजोको यो स्वरूप र प्रवृत्ति रत्तिभर फेरिएको छैन । सडक बन्न थाल्छन्, ढल खनिन थाल्छन् र धेरै विकास त्यही असारमा आएको भेलले बगाएर सिध्याउँछ । मुलुकको यो विडम्बनालाई कुनै राजनीतिक पद्धतिले प्रभाव पार्न सकेको छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले सुधारका सम्भावनालाई निम्त्याउन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन यसले चरम विकृत रूप लिँदै गएको छ ।
चुनावका बेला गाउँगाउँमा राजनीति पुग्छ । दलका रङ्गीविरङ्गी झन्डाले मतदातालाई उत्साहित बनाउँछ । जित्नेले अबीर माला पहिरिएपछि अरू नेता, कार्यकर्ता लाखापाखा लाग्छन् । अर्थात् विकासका लागि गाउँमा जनशक्ति छैन । यसको अर्थ गाउँमा नागरिक बाँच्ने आधार हराउँदै गएको छ । हिजोको भाषामा नागरिक मुग्लान नपसी घरपरिवारको जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था छैन । मुग्लानबाट सधैँ रकम र राम्रो खबर मात्रै आउँछ भन्ने पनि छैन । अर्काको मुलुक बनाउँदै गर्दा आफ्नै घर, परिवार, समाज र अन्ततः मुलुक नै बिग्रँदै गएको छ ।
रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा एकजना जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो चुनाव प्रचार अभियानका सबै कार्यकर्ता मुग्लान गएपछि लागेछ– केही युवालाई मात्रै भए पनि गाउँमै रोकेर रोजगारीको सम्भावनाको खोजी गर्ने । वडाध्यक्षमा निर्वाचत ती जनप्रतिनिधि विष्णुबहादुर श्रेष्ठले एउटा कृषि फार्म खोलेर साथीभाइलाई लगानीकर्ता बनाउनुभएछ । गाउँका चारजना युवालाई पाँच हजार कुखुराको रेखदेख गर्ने रोजगारी दिनुभएछ । गाउँमा युवालाई अड्याउने यो एउटा सानो योजना हो । रोजगारीका हिसाबले यो कुनै आकर्षक योजना नभए पनि यसले केही सन्देश दिएको छ । काम गर्न चाहने हो भने रोजगारीको सम्भावना गाउँघरमै पनि छ । राजनीति गर्नेको पेसा हँुदैन भन्ने होइन, समय निकालेर उसले आफ्नो जीवन निर्वाहका उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ । यसले राजनीतिकर्मीमा विकास बजेटमा आँखा लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहयोग गर्नेछ । यस्ता औँलामा गन्न सकिने विष्णुबहादुरहरूले समाजमा सकारात्मक सन्देश त दिन सक्छन् तर मुलुकको कायापलट गर्न नीति निर्माताको तहमा विष्णुबहादुर जन्मनुपर्छ । कार्यान्वयन र अनुगमनका क्षेत्रमा थुप्रै विष्णुबहादुर सक्रिय हुनुपर्छ । अनि मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनेछ ।
असारे विकास आजको प्रवृत्ति होइन । असारको अन्त्यतिर संसद्मा बजेट पेस हुने, भदौको अन्त्यतिर मात्रै बजेट पारित हुने र पहिलो चौमासिकमा विकासको प्रारम्भिक काम पनि सुरु नहुने पञ्चायतकालीन परम्परा विकासका लागि बाधक मानियो । समयमा बजेट पास भए समयमा विकासका प्रक्रिया सुरु हुन सक्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । असारअघि नै बजेट पास गर्नुपर्ने कारण विकासका विषयगत छलफल पनि राम्रोसँग हुन छाडे र हतारमा बजेट पारित गर्ने प्रवृत्ति सुरु भएको छ । प्रदेशमा पनि असारको पहिलो साता नै बजेट पस गर्ने र सबै प्रदेशमा एकै दिन गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । सङ्घीय सरकारले असार १० भित्र बजेट पारित गरिसक्न प्रदेश संसद्लाई आग्रहसमेत गरेको छ तर हिजोको बजेटलाई फर्केर हेर्ने हो भने विकास खर्चको २५ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेर जेठ महिना सकिएको छ । असारको १५ दिनमा हुने विकासले कति प्रतिशत विकासको आँकडा देखाउने हो ? यो नतिजा छिट्टै देखिने नै छ । बजेट समयमा पेस गरेर बेलैमा पारित गर्ने परम्परा जति सकारात्मक छ, त्यसले दिएका परिणामले त्यति धेरै उत्साह जगाउन सकेको छैन ।
कहाँ छन् विकासका समस्या ? यो जानकारी नभएका हामी कमै हौँला । विकासको अवरोधको जड कमिसन हो । कमिसनको प्रारम्भ विकास निर्माणको टेन्डर प्रक्रियाबाटै सुरु हुन्छ । कुन योजनामा कसलाई टेन्डर दिलाउने भन्ने आधारमा सर्त तयार गरिन्छन् । यो नीतिगत भ्रष्टाचारले कमिसनको बाटो खुला गर्छ । टेन्डर प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मका हरेक चरणमा कमिसन खोज्नेहरू मुख बाएर बसेका हुन्छन् । उनीहरूलाई उचित पूजा नगरी कुनै कामको सिन्को भाँच्न सुरु हुँदैन । यो प्रक्रियामा टिप्पणी उठाउने कर्मचारी, हाकिम हुँदै सम्बन्धित मन्त्रीसम्मको एउटा रोलक्रम हुन्छ । अर्को रोलक्रम काममा अवरोध खडा गर्ने स्थानीय समूह, अनुगमन टोली र कामको अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने प्राविधिक र उसको विभिन्न तहसम्म चल्छ । अब बाँकी रह्यो, टेन्डर पाउनेले कामबाट लिने फाइदा । यी सबै चरण पार गर्दा बाँकी काममा इमानदार रह्यो भने उसले विकासमा खर्च गर्ने भनेको २५ देखि ४० प्रतिशतमात्रै हो । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो घरघरानाबाट काम गर्ने त होइन । घरदेखि नेता र मन्त्रीसम्मको भइपरी खर्च बेहोर्ने दायित्वसमेत उसकै हुन्छ । त्यसकारण ऊ असार कुरेर बस्छ ।
मानौँ ऊ इमानदार रहेछ भने पनि उसले कुर्ने असार नै हो । किनभने कर्मचारीतन्त्रबाट कामको छिनोफानो गराउने प्रक्रियामा कुनै मोलाहिजा नगरी धमाधम निर्णय हुँदैन । कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने रकमको निकासा पनि समयमा हुँदैन । काम सकेपछिको भुक्तानी पाउन अर्को ठूलो खड्गो पार गर्नुपर्छ । जब विकासको काम अगाडि बढ्न नसकेका समाचार आउन थाल्छन्, त्यसपछि बाध्य भएर केही प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् । अन्ततः असार नै कुर्नुपर्छ भने सबैलाई रिझाउने र आफ्नो पनि केही नबिग्रने बाटो रोज्नु नै उसले पनि उचित ठान्छ । र, असारे विकास नेपाली नागरिकको नियति बन्छ ।
प्रश्न यतिमा टुङ्गिदैन । कर्मचारीतन्त्रले इमानका साथ काम ग¥यो भने पनि सबै व्यवसायी उत्तिकै जिम्मेवार छैनन् । किनभने उनीहरू नेताका मान्छे हुन् । मन्त्रीका आफन्त हुन् । दलका ठूला लगानीकर्ता हुन् । भोलिका सांसद हुन् । उस्तै परे भावी मन्त्री पनि हुन् । के–के हुन् के–के ? उनीहरूलाई सरकारले त नछुने नै भयो, अख्तियारले पनि छँुदैन । आखिर अख्तियारमा रहने भनेका पनि त सेटिङ चलाउन आउने त रहेछन् । अझ यहाँ त गुपचुप सेटिङ मिलाउन जान्नेहरूको आवश्यकता पर्ने रहेछ । एकजना आयुक्तको पोल खुलेर पो प्रमाणित भयो । पोल नखुलेकाहरूका बारेमा ढुक्क हुने पनि कुनै आधार छैन ।
मुलुक बनाउने कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ । दल र यसका नेताले इमानका साथ विकास गर्न चाहने हो भने नेपालको विकास कुनै चुनौती होइन । सानो जनसङ्ख्या, त्यसैअनुरूपको सानो भूगोल, प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र लगानीका थुपै्र सम्भावनाले नेपालमा विकास, समृद्धि र सुख धेरै टाढाका कुरा होइनन् । राजनीति गर्नेको एउटा निर्णयले, एउटा योजनाले र एउटा अडानले मुलुकलाई कायापलट गरिदिन सक्छ । आज जुन कारणले विकासको गति सुस्ताएको छ, त्यसलाई तीव्र गतिमा लैजाने योजना मात्रैले पनि धेरै काम हुन सक्छ । असारे विकासले दिएको पीडा रोक्न एउटा कदम मात्रै चालौँ– बजेट संसद्मा पेस हुनुअघि चालु आर्थिक वर्षको काम सकिएको हुनुपर्नेछ । असार महिना रकम भुक्तानीको महिनामात्रै हुनेछ । ८० प्रतिशत काम सकिएको रहेछ भने अर्को आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । निश्चित काम नसक्नेका हकमा क्षतिपूर्ति भराई बाँकी काम अर्को कम्पनीलाई दिइनेछ ।
अर्को्तिर, राजनीतिकर्मी कमिसनमा बाँच्दैनन्, आफ्नो घरपरिवार चलाउन एउटा नागरिकसरहको व्यवसाय पनि गर्छन् भन्ने अर्को सन्देश जाने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको कमिसन मोह, अर्को शब्दमा भ्रष्टाचार पनि कम भएर जानेछ । प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने कर्मचारी कामका लागि अयोग्य घोषित गरिनेछ । कर्मचारीले अनाहकमा गर्ने अवरोध आफैँ हट्नेछ । पहिला मुहान सफा गर्न सक्यौँ भने नदी फोहोर हुनै सक्दैन । नदीको प्रवाह त कसले रोकेर रोकिएको छ र ? गाेरखापत्रबाट
                             (लेखक पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ । )