कर्णाली समृद्धिका आधार

---

जनकप्रसाद पाण्डे

कर्णाली प्रदेशमा ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिकासहित ७९ स्थानीय तह छन् । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने नारासहित कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक भयो । तर, आव २०७५/०७६ को प्रदेशको विकास बजेट खर्च न्यून हुनुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक मानकसमेत कमजोर देखिन्छ । प्रदेशको मानव सूचकांक न्यून छ, जुन जम्मा ०.४६९ प्रतिशत रहेको छ भने साक्षारता दर जम्मा ६२.७७ मात्र रहेको देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ र २०७६ लाई प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भन्ने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (उत्पादनको मूल्यमा) कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ३.४ प्रतिशतमात्र देखिन्छ । यसैगरी, कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ५.७ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ । बेरोजगारी औसत देखिन्छ भन्ने आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सरोकार रहने कुल निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा सबैभन्दा कम अंश छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कमजोर उपस्थिति र जम्मा ३९ वटा मात्र उद्योग दर्ता हुनुले आर्थिक क्रियाकलाप कमजोर त स्वाभाविक रूपमै हुन जान्छ । निरपेक्ष गरिबी २८.९ र बहुआयामिक गरिबी ५१.२ प्रतिशत रहनुले अन्य प्रदेशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसको निष्कर्ष देशको आर्थिक विकास र र समृद्धिको हिसाबले कर्णाली प्रदेश ‘डेन्जर जोन’मा रहेको छ । यसलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी साधनस्रोतको परिचालन गनुपर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका विकास र समृद्धिका आधारबारे यहाँ संक्षेपमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेमा स्थानीय सडक सञ्जाल २६८७ किमि रहेको छ । यो तुलनात्मक रूपमा सुदुरपश्चिमभन्दा करिब आधा हो । हामीले कर्णाली करिडोरलाई मानसरोवरसम्म जोडेको खण्डमा हजारौँ भारतीय तीर्थयात्रीको रोजाइ धार्चुला र खासा नभएर कर्णाली करिडोर नै हुन्छ । नेपालगन्जबाट भेरी करिडोर हुँदै चीनको दोमा सहरसम्म सडक सञ्जाल जोडेमा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जाल हुन जान्छ र यो सजिलै बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिन्छ ।

मुख्य सडक सञ्जालसँग ग्रामिण सडक सञ्जाल जोडेपछि राराताल, से–फोक्सुन्डो, वालात्रिपुरा, चन्दननाथ, पाण्डवगुफा, पञ्चकोशी ज्वालाक्षेत्र, खार्पुनाथ, कुपिन्डेदह, स्यार्पुतालजस्ता सयौँ धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रवद्र्धन हुन्छ । साथै, त्यसक्षेत्रमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदा खस भाषा, हुडके नाच, देउडा नाचको पनि प्रवद्र्धन र संरक्षण हुन्छ । समुद्री सतहबाट ३०० मिटरभन्दा कम उष्णप्रदेशीय हावापानीदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म विभिन्न क्षेत्रमा रहेका यार्सा, पाँचऔले, सिलाजित, सतुवालगायत अमूल्य जडीबुटीको सुपरजोन लागू गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरेको खण्डमा हाम्रो गरिबी इतिहास बन्न सक्छ । त्यसैगरी, यस क्षेत्रको आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी उच्च विज्ञान र प्रविधिमा आधारित जडीबुटी विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न सकिन्छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ आँखैअगाडि बलेर अनि बगेर सकिएको छ । जाजरकोटमा काइनेट घर लिप्ने माटोजस्तै गरी उठाएर मान्छेहरूले लिइरहेका छन् । सुर्खेतको सिमेन्ट खानीमा सुमार्गीको होर्डिङबोर्ड मात्र झुन्डिएको छ । प्रदेशका सुन, फलाम, तामा, बहुमूल्य पत्थर खानीहरूको उत्खनन, प्रशोधन र बजारीकरण गरेमा खनिजलाभ लिन सकिनेछ ।

अपरकर्णाली ९०० मेगावाट भारतको जिएमआर कम्पनीले न बनाउँछ न त छोड्छ, मात्र हडपेर राखेको छ । कर्णाली चिसापानीको १० हजार ८ सय मेगावाट बहुउदेश्यीय परियोजना सम्भावनाकै सूचीमा छ । भेरी, तिला परियोजना सुरुवात हुने अवस्था देखिएको छैन । यी कारणले न कर्णाली उज्यालो हुन पाएको छ न त औद्योगिकीरणको युगमा नै प्रवेश गर्न पाएको छ । हाल ७.१ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन छ ।

विश्वमै राफ्टिङका लागि सबैभन्दा राम्रो नदीमध्येमा कर्णाली पनि पर्छ । जलविद्युत्को सम्भावना कम हुँदै गएपछि कर्णालीलाई प्राकृतिक बहाव भएको नदीका रूपमा राख्नुपर्ने विचार पनि आएका छन् । हालसालै दैलेखको राकममा सम्पन्न भएको थर्ड रिभर समिटको निष्कर्ष पनि यही थियो । कर्णाली प्राकृतिक बहाव भएको नदीका रूपमा रहेमा यसका दुईवटा फाइदा रहने तर्क छन् । पहिलो, मानसरोवरबाट भारतसम्म बग्ने धार्मिक पवित्र नदी । दोस्रो, यो राफ्टिङका लागि सबैभन्दा राम्रो नदीहरूमा पर्नेछ जसले विश्वका जलप्रेमीलाई पर्यटकका रुपमा यहाँसम्म डोहो-याउनेछ ।

कर्णाली क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सुन्दर परिकल्पना गर्न जति सहज छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि । भौगोलिक विकटता, आर्थिक रूपमा पछौटे अवस्था र न्यून मानव विकास सूचकांक यसका मुख्य चुनौती हुन् । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको मानव संसाधनको परिचालन गर्न सकेमा समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी असम्भव छैन ।  नयाँपत्रिका दैनिकबाट