गाउँगाउँमा सडक सञ्जालः हटेन स्थानीयको सास्ती

---

जुम्ला । सिंजा गाउँपालिका–३ की ५० वर्षीया विमला सार्कीले पिठ्युँमै भारी बोक्न थालेको करिब तीन दशक भयो । स्थानीय सरकार आएपछि गाउँगाउँमा सडक पुग्दा वृद्ध अवस्थामा पनि भारी बोक्ने बाध्यता हट्छ होला भन्ने साचेकी थिइन् । विडम्बना गाउँमा सडक पुगेको वर्षौं भयो, विमलाको पिठ्युँमै भारी बोक्ने दुःख हटेका छैनन् ।
त्यस्तै सिंजा गाउँपालिका–५ की विष्णुमाया बुढा ४० वर्षदेखि पिठ्युँमै भारी बोक्दै आएकी छन् । नत गर्भवती अवस्थामा उनले छुट पाइन्, नत महिनावारी हुँदा, अहिले गाउँमा सडक पुगेको करिब डेढ वर्ष भयो । तर ४०÷४५ किलो भारी बोकेर रातो पिरो अनुहार, शिरबाट पसिना चुहाउनुपर्ने, वृद्ध अवस्थामा स्याँस्याँ र सुइसुई गर्दै उकालो हिँड्ने बाध्यता हटेको छैन । त्यस्तै सिंजाका किशोर सार्की, हरि सार्की, कमला सार्कीेलगायत सयौं स्थानीय गाउँमा सडक पुगेको वर्षौं बितिसक्दा पनि गाडी नपुग्दा मर्कामा छन् ।
यो समस्या सिंजाको मात्र नभई जुम्लाका आठै स्थानीय तहको हो । आठै स्थानीय तह गरी एकै आवमा सडक निर्माणमा मात्रै करिब डेढ अर्ब बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । तर नागरिकले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सडक पुग्न वर्षौं लाग्यो अब गाडी पुग्न कति समय लाग्ने हो कहिले गाउँमा गाडी पुग्ने हो भन्दै रित्ता सडक हेरेर दिन गन्दै बसेका छन् ग्रामीणबासी ।
जुम्लाका आठ स्थानीय तह गरी ६० वटा वडा छन् । स्थानीय सरकार आएपछि सडकलाई नै प्राथमिकता दिएर सबै बजेट सडकमै खन्याए । विकासको मेरुदण्ड भनेकै सडक हो । कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन भएपछि कर्णालीबासीको जीवनशैली फेरिएको र विकास भित्रिएको देखिरहेका छौँ । तर गाउँगाउँमा पुगेका सडकले नागरिकका आशालाई पूरा गर्न सकेन । तिला गाउँपालिकाका वडा न ६, ७, ८ र ९ का सबै बस्तीमा सडक पुगेका छन् । तर कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको पुल छैन ।
जसका कारण मालिकाटाठा, रासामालापानी, घोडेपोख्री नागरिक खच्चड र पिठ्युँकै भरमा भारी बोक्छन् । प्राकृतिक सुन्दरतालाई बिग्रार्दै सडक मात्रै बनाए, ६० वटै वडामा सडक पुगे, तर सडक सबै प्रयोगविहीन छन् । जमिनलाई धुजाधुजा बनाइयो । नागरिकका आशालाई टुक्राइयो, यतिमै गाउँगाउँमा सडक समृद्धि सीमित छ ।
तिला गाउँपालिका–८ का वियज बुढा भन्छन्, ‘गाडी गुड्ने सडकमा दैनिक स्थानीयले भारी बोकि हिँड्नुपर्छ भने गाउँगाउँमा सडक पु¥याउनुको अर्थ छैन ।
सबै सडक भत्किएर साँघुरा हुँदै गएका छन् । गाडी गुड्ने भए, बिग्रेको सडक सुधार हुन्थ्यो, सडक निर्माणका नाममा डोजर मालिकलाई पोसे सडकका नाममा स्थानीय तहमा बेथिति मौलाएको बुढाको भनाइ छ । अहिले गाउँगाउँमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गर्दा बेरोजगार बसेका स्थानीय पूरा दिन सम्झिन्छन् । जतिबेला रेडक्रसले ज्याला स्वरुप महिनाको ५० किलो चामल, दाल, लिटो दिन्थ्यो । कुनै योजनामा सबैले काम पाउँथे, अलिअलि कमाइ पनि हुन्थ्यो । तर स्थानीय सरकार आएपछि यहाँका ६० वटै वडामा सडक पुगेका छन् । सडक निर्माणमा मात्रै आठ स्थानीय तहको गरी करिब डेढ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।
तर अहिलेसम्म एक सुक्को जनताले पाएका छैनन् । नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत भन्छन्, ‘सडकको पैसाले डोजर मालिक मोटाएका छन् । डोजर चालक प्राविधिक बनेर सडक खन्दा महिना दिनमै भत्किएका छन् । तर जनतालाई मारमा पारेकोप्रति आक्रोस पोखे । पहिलो कुरा रोजगारी खोसियो, दोस्रो कुरा सडक निर्माण हुँदा पनि नागरिकले मुक्ति पाएका छैनन् । साँगुरो र भत्किएको सडकका कारण सवारी चल्न नसक्दा स्थानीयको पैदल यात्राको अवस्था भने पुर्खैंदेखिको जारी छ । सिंजा गाउँपाललिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले अबको दुई वर्षमा सबै गाउँमा सवारी पु¥याउने बताए । विकासको अनुभूति ढिलो चाँडो भएरै छाड्छ ।