कर्णालीका उद्योगमा १० हजारलाई रोजगारी

सुर्खेत । औद्योगिक रुपमा निकै पछाडि परेको कर्णालीमा केही बर्ष यता भने नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र कर्णालीमा झण्डै चार हजारको हाराहारीमा नयाँ उद्योगहरु स्थापना गरिएका छन् । आ.व. २०७६÷०७७ मा कर्णालीमा तीन हजार पाँच सय चार वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । कर्णालीमा नयाँ उद्योग दर्तासंगै १० हजार जनाले स्वदेशमै रोजगारी पाएका छन् ।

प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट उद्योगीले ठूलो संख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता गरेका हुन् । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले नयाँ उद्योग दर्ता भए संगै कर्णालीमा करिब तीन अर्व बराबरको थप पुुँजी लगानी भएको बताएको छ । मन्त्रालय योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा प्रमुख प्रकाश बस्नेतले नयाँ उद्योगीले कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, सेवामुलक, निर्माण सम्बन्धी उद्योग धेरै संख्यामा दर्ता गरेका बताए ।

मन्त्रालय मातहतबाट उत्पादनमुलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग, निर्माण सम्बन्धी उद्योग, सेवामुलक उद्योग, खनिज सम्बन्धी उद्योग, पर्यटनसंग सम्बन्धित उद्योग, सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र उर्जामुलक उद्योग दर्ता भएका छन् । पछिल्लो बर्ष कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएको सुर्खेतमामात्रै नौ सय ९१ वटा दर्ता भएका छन् ।

उत्पादनमुलक उद्योग एक सय ३१, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग चार सय २९, निर्माण सम्बन्धी उद्योग १० र सेवामुलक उद्योग चार सय २१ वटा रहेको छन् । प्रमुख बस्नेतले खनिज सम्बन्धी उद्योग, पर्यटनसंग सम्बन्धीत उद्योग, सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित र उर्जामुलक उद्योग सुर्खेतबाट दर्ता नभएको र अन्य जिल्लामा पनि न्यून मात्रामा दर्ता भएको बताए ।

नयाँ उद्योग दर्ता भएसंगै १० हजार बढीले रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा प्रमुख बस्नेतले प्रदेशभर १० हजार पाँच सय ५९ जनाले नयाँ उद्योगबाट रोजगारी पाएको बताए । जसमा चार हजार एक सय ८६ जना महिला र ६ हजार तीन सय ७३ जना पुरुष रहेका छन् ।

नयाँ उद्योग दर्ताबाट तीन हजार ७ सय ३१ जना नयाँ उद्यमी थपिएका छन् । एक हजार सात सय २७ जना महिला रहेका छन् भने दुई हजार चार जना पुरुष रहेका छन् । योसंगै हालसम्म कर्णालीमा कुल उद्योग दर्ताको संख्या १७ हजार सात सय ७७ पुगेको छ । भने यसबाट ४५ हजार तीन सय ९२ जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले दर्ता भएका तर विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेका, केही समय सञ्चालन भएर रोकिएका उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको प्रमुख प्रथामिकता भएको बताएको छ । योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा प्रमुख बस्नेतले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको चालु आवको नीति नै ‘रुग्ण’ अर्थात निरन्तर सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउनु भएको बताए ।

‘हाल ठूलो संख्या उद्योगहरु दर्ता भए पनि सबै सञ्चालनमा नै छन् भन्ने छैन’ उनले भने, ‘कुनै उद्योगहरु केहि समय सञ्चालन भएर बद भएको अवस्थामा छन् । ती के कारणले निरन्तर सञ्चालन हुन सकेनन् पहिचान गर्ने, कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्नु मन्त्रालयको प्रथामिकता हो ।’

चालु आवमा लक्षित वर्ग उद्यम विकास कार्यक्रम, जडिबुटि उद्योग, खनिज सम्बन्धी बहुमुल्य पत्थर, छाला उद्योग, जैविक मल उत्पादन उद्योग जस्ता क्षेत्रमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको बताए । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण विदेशबाट वा स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी दिनु मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व भएको समेत उनको भनाई छ ।

error: Content is protected !!