दलितहरुका समस्या र राज्यको दायित्व

नेपाली समाजमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकर साँस्कृतिक व्यवस्था समेत सामन्तवादी छ । यो हाम्रो सोच,क्रिया र प्रतिक्रिया छ । जसका कारण यहाँ वर्गीय अन्तरविरोधका साथै जातिय असमानता र अन्तरविरोध विद्यामान छन् । यहाँको राज्य सत्ता सामन्तवादबाट मुक्त भएको घोषणा गरिएता पनि उसको अवशेष सहित दलाल तथा नोकरशाही पुजिपति वर्गको हातमा छ । समाजमा रहेका श्रोतहरु माथिको स्वामित्वको कारणबाट वर्गहरु विकास हुन्छन् र श्रोतहरु नियन्त्रण गर्ने वर्गले शोषण र विभेद श्रृजना गर्छ र यसबाट वर्गको उदय हुन्छ र वर्ग संघर्षको सुरुवात हुन्छ । नेपाली दलित उत्पीडितहरुका सन्धर्भमा पनि यहि विज्ञान लागु हुन्छ । त्यसैले पनि उक्त वर्ग र नेपाली दलित जनता विचको अन्तरविरोध प्रमुख रुपमा रहेकोछ ।

सामन्तवादको व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न यससँग जोडिएका आर्थिक आधारहरु भत्काउन जरुरीछ । जब आर्थिक आधारहरु कमजोर हुन पुग्छन् तब सामाजिक तथा साँस्कृतिक आधारहरु क्रमशः कमजोर हुन पुग्दछन् । सामन्ती ब्राह्मणवादी वर्णाश्रमका कारण जातिय छुवाछुत र उच नीचको विच ठुलो अन्तरविरोध छ । यही नै नेपालका जातजाती बिचको मुख्य अन्तरविरोध हो ।

दलित समस्या जाति जाति बिचको,धर्म धर्म बिचको,रंग रंग बिचको,भाषा भाषा बिचको, भूगोल भूगोल बिचको समस्या होईन यो त सामन्ती श्रमशोषणमा आधारित विभेद हो । त्यसैले यो वर्गीय समस्या हो । पछि यो एउटै धर्म,भाषा,थलो,वंशका बिचमा फुटाउ र शासन गरको सिधान्तको आधारमा श्रृजित जातिय समस्याको दल दलमा फस्न पुग्यो । यसलाई समाधान गरि जातिय मुक्ति पाप्त गर्नु तथा त्यसलाई संबैधानिक ग्यारेन्टी गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्य हो । नेपालको दलित समस्यालाई राजनितिक शीराबाट विश्लेषण गर्ने हो भने तीन भागमा एक अर्कासँग अभिन्न रुपमा र एक अर्काको सह अस्तित्वका निम्ती अनिवार्य समेत बन्दै आएका समस्याका रुपमा बुझ्नु पर्दछ ।

आर्थिक क्षेत्रमा समस्य

दलितहरुको मुख्य समस्या भनेको भूमिहिनता,बेरोजगारी र शोषणमुलक सामाजिक कुप्रथा हो । विगतको तथ्यांकको आधारमा हेर्नै भने २०% भन्दा बढी दलितको हातमा १%जमीन छ । पहाडका २३% र तराईका ४४% दलित भूमिहिन छन । २ रोपनी भन्दा कम जमीन भएको लगत हेर्ने हो भने पहाडमा ७७% र तराईमा ९०% दलित भूमिहिन छन् । आफ्नो जमीनबाट जिविको नचल्ने दलितहरु ९०% भन्दा बढी छन् । सुदुरपशिचम र कर्णालीको हलिया त्यसैको उपज हो । ग्रामिण क्षेत्रमा हाल ६०% दलितहरुमात्रै परम्परागत पेशागर्दछन् । यो सबैको जिम्मेवार पक्ष भनेको श्रमशोषणमा आधारित सामन्ती उत्पादन प्रर्णाली र त्यसबाट श्रृजित कुप्रथा नै हो ।

राजनितिक समस्या

दलितहरुको अर्को समस्या भनेको राज्यको नितिनिर्माण, निर्णय प्रकृया र कार्यन्वयनको तहमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नहुनु हो । अर्थात राजनीतिक दल भित्रको न्युन सहभागिता, राजयका सथानिय देखि केन्द्रीय स्तरका जनप्रतिनिधि मुलक निकायहरुमा न्युन सहभागिता र निति कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारी तन्त्र भित्रको शून्यता मूल राजनीतिक समस्या हो । तथ्यांक हेर्दा राजपत्राङ्कित निजनमति कर्मचारीमा ८४% ब्राह्मण र क्षेत्रि, १३% नेवारी भित्रको उच्च जाति, २% जनजाति र ०% दलित छन् । यसरी राजनीतिक नेतृत्वमा हाल पनि दलितको स्थान शून्य बराबर छ । त्यसको उदाहरण त अहिेले सममका निर्वाचन प्रर्णाली र त्यसको घोषित निर्वाचित परिणाम छ । यो भनेको हामीले अबलम्बन गरेको राजनीतिक प्रर्णालीको दोष नै हो ।

सामाजिक÷साँसकृतिक समस्या

छुवाछुत,भेदभाव, शिक्षामा पहुँच हिनता र न्यायहिनता नै दलितको समस्या हो । शिक्षाको रष्ट्रिय औसत ५४% लाई हेर्ने हो भने दलितहरुको साक्षरता प्रतिशत ३५% छ । त्यसको अनुपातमा तराईको अनुपात झन् कम छ । मुसहरको साक्षरता प्रतिशत १२% छ भने मदेशी दलितहरुको २२ देखि २४ प्रतिशत छ । त्यसतै छुवाछुत भेदभावले पेशा छनौट,राजनीतिक सहभागिता तथा सामाजिक अन्तरघुलनमा अवरोध खडा गरेको छ । एउटै भाषा र धर्म समुदाय भित्र ठूलो विभेद छ । जसका कारण दलितहरु छुट्टै समुदायको रुपमा रहेका छन् ।

गरीबीको समस्या
गरीवि ताप जस्तै यो देखेर थाहा पाईदैन यो त अनुभूति गरेर मात्र पहिचाहन गर्न सकिन्छ । त्सैले गरीवि सम्पुर्ण दलितहरु संगछ । यो अनुभव चाहे जातिय छुवाछुत र भेदभावका हिसाबले होस या हरेक खाले सेवा र सुविधाबाट वञ्चीत भएका हिसाबले होस् चाहै भूमिहिनताका हिसावले होस्या राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक÷साँस्कृतिक क्षेत्रको असमावेशीकरणका कारणले होस् । गरीवि भनेको केवल खाना खान नपाएका भोक भोकै रहनुमात्र होइन यो त पहुन्चसँग सम्बन्धित छ । हाल उदारीकरण,विश्वब्यापीकरण,निजिकरण संरचनागत सुधार जसता आकर्षक नाराका साथ गरीवि बिरुद्वको विश्वब्यापी अभियान सञ्चालन भएको छ । जसले लक्षित समुदायको रुपमा महिला, अपाङ्ग,दलित जनजाति,अल्पसंख्यक,मदेशीलगाएत लिएको पाईन्छ तर यिनका लगानी मुताविक सन्तोषजनक परिवर्तन आएको छैन ।

उक्त चार वटा समस्यालाई एक एक गरि अलग अलग किस्ता बन्दीका रुपमा राज्यले लिनु ठूलो भुल हुनेछ । हाल सम्म राज्यले यहि उपाय अबलम्बन गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन बाट स्थापित प्रतिनिधि सभाका घोषणाहरु किस्ताबन्दकिा एप्रोचका ज्वलन्त उदाहरण हुन । राज्यले दलितको समस्यालाई छुवाछुत मात्र बुझ्यो र छुवाछुत म्क्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । जनजातिको समस्यालाई नागरिकता मात्र बुझ्यो, अनि नागरिकताको विद्येक ल्याएर नागरिकता बाँडियो र महिलाको समस्यालाई आमाको नामबाट नागरिकता बाँडे पुग्छ भन्ने बुझ्योर त्यहि निर्णय गर्यो र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पनिछन खाज्यो । बहिष्करणमा परेका आम समुदायले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र श्रोतमा अंश खोजेका थिए । तर राज्यले भने लागु नगर्ने गरि समावेशीकरणको कोरा नारा दिएर सकेसम्म यथास्थितिलाई कायम राख्न लागिपरेको छ । राज्यको किस्ताबन्दी एप्रोचका कारण समस्या जहाँका त्यही रह्यो । माथि उल्लेखित समस्यालाई यसरी दर्शाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक समस्या – दलहरु बिचको असमावेशीकरण, राज्य संयन्त्रको असमावेशीकरण, प्रशासनिक क्षेत्र भित्रको असमावेशीकरण
आर्थिक समस्या – भूमिहिनता,बेरोजगारी,शोषणमूलक कुप्रथाहरु
सामाजिक÷साास्कृतिक समस्या – शिक्षा क्षेत्रको बञ्चतिकरण, दण्डहिनता,जातिय छुवाछुत र भेदभाव
गरीविको समस्या– कम आय, गाँस,बाँस र कपासको अभाव,छुवाछुत तथाभेदभावबाट पिडित,सामाजिक कुसंस्कारबाट घृणित,मानव अधिकारबाट बञ्चीत,पहुँचका कमी,विपन्नता,अवसरबाट बञ्चति नै गरीब हुन ।

राज्यको दायित्व
राजनीतिक समाधान
–शिक्षा, स्वास्थ तथा भुमि,प्रकृतिक श्रोत,राजनितिक,उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुको बजार आवाश्यकता, निजिक्षेत्रमा ५० बर्षका लागि जनसंख्याको आधारमा आरक्षण दिने र कार्ड बनाई समिक्षा गरि क्षतिपूति दिने । विशेष दलित जन गणना गर्ने बनाउने र दलित भित्रबाट पनि प्राथमिकताकान आधारमा आरक्षण लागु गरिनुमा दलितहरुका लागि छुट्टै निर्वाचन षेत्र घोषणा गरिनु पर्छ ।

–राजनितिक दलका जनवर्गिय संंगठनका दलित जनसंगठनहरुलाई एकिकृत गरि राष्ट्रिय सतरको दलित युनियन बनाउने ।

–राजनितिक आर्थिक र सामाजिक÷साँस्कृत क्षेत्रका समसयाको उकिकृत प्रगतिशिल आरक्षणको प्याकेज निर्माण गरेर अघि बढ्नु दलित मुक्तिको प्रसथान बिन्दु हुनेछ । जसले दिर्घकालिन योजनाको बाटो तय गर्नेछ ।

आर्थिक समाधान

–प्रत्यक भूमिहिन दलित परिवारलाई उपयोगिताको आधारमा जविन निर्वाह गर्न सक्ने जमीन उपलब्ध गराउने, रोजगारी र बसोबास दिने ।

–भूमिमा दलित महिलाको स्वामित्वका लागि श्रीमान श्रीमतिको नाममा संयुक्त लालपुर्जा दिनु पर्ने ।

– गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्दै हलिया लगाएतका दलितहरुको मोही हक कायम गरि स्वामित्व स्थापित गरिनु पर्ने ।

–आधारभूत अधिकार शिक्षा ,स्वास्थ्य,संचार, विजुली,खानेपानी, पेशागत तालिम,सडक आदिमा दलितको पहुँच पुर्याउनु पर्ने ।

–एक परिवार एक रोजगारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने । दलित अधिकार कार्ड उपलबध गराउने हरेक सुविधामा २५% छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

सामाजिक र साास्कृतिक समाधान

– राजनितिक पार्टी भित्र छुवाछुत गर्ने ब्यक्तिलाई कारबाही सहित निलम्बन गर्ने ।

–प्रत्यक जिल्ला अदालत भित्र दलितका मुद्दा हेर्ने छृट्टै डेक्स र प्रहरी कार्यालयमा दलित सेल तयार गर्ने ।

– हलि, खलि, डोलि प्रथालाई ततकाल खारेज गरि त्यसको क्षेतिपुति सहित श्रम अदालत खडा गर्ने । श्रम अदालतले स्थानिय स्तर देखि केन्द्रीय तह सम्म कार्यन्वयन गरेर १५ दिन भित्र त्यसको फैसला गरिसक्नु पर्ने ।

– प्रत्यक ल्न्इ ले दलित विभाग खडागरि त्यको प्रमुख दलितलाई बनाउनु पर्ने ।

– दलित महिला माथि हुने विभेद छाउपडी प्रथाको अन्त्य, बोक्सी प्रथाको अन्त्य र आन्तरिक तथा बाह्य छुवाछुत गर्नेलाई कारबाही गर्ने ।

– एक शैक्षिक संस्था एक दलित शिक्षक,एक विद्यालय व्यबस्थापन समिति एक दलित अभिभावकको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

– अन्तरजातिय विबाहलाई प्रोतसाहन दिने निति बाईनु पर्ने ।

–. दलितहरुलाई सबै तहका शिक्षा लाई अनिवार्य र निशुल्कको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।

– गरीव दलितलाई राजस्व, औषधी उपचार र यातायात भाडामा सहुलियतको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्ने ।