कर्णालीमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबीच सात बुँदे सहमति

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सरकार प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सात बुँदे सम्झौता भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ती मगर, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र एकीकृत (समाजवादी) संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले संसदको गतिरोध हटाउनका लागि मंगलबार सात बुँदे सहमति गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेले संसदमा आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै लामो समयदेखि संसद अबरुद्ध पार्दै आएको थियो । सात बुँदे सहमतिसँगै एमालेले संसद सञ्चालन गर्न दिने जनाएको छ ।
सात बुँदे सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरुलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । टुक्रे आयोजनालाई प्रदेश सरकार हटाउन पहल गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको कार्यदलले सात बुँदे सहमतिको खाका तयार पारेको थियो ।