कर्णालीमा २९% दलित, उम्मेदवार एक

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा दलितको जनसंख्याले २९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत दलहरूले दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै बनाएनन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि रुकुम पश्चिममा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपालीले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना पनि दलित उम्मेदवार छैनन् । प्रदेशसभामा कांग्रेससहितका ती दलबाट दलित नेताको उम्मेदवारी परेको छैन । समानुपातिकतर्फ भने सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी १७ जना दलित नेतालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि १२ र प्रदेशसभातर्फ २४ सिट छ । प्रत्यक्षमा प्रतिनिधिसभामा १ सय २८ र प्रदेशसभामा २ सय ७ जना उम्मेदवार छन् ।
कर्णालीमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा २ जना पालिका प्रमुख दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा दलित समुदायका सांसद ६ जना थिए, प्रतिनिधिसभामा पनि कर्णालीबाट दलित समुदायका ५ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी कालीकोटमा दलित समुदायको जनसंख्या ११ प्रतिशत छ । कालीकोटमा अहिलेसम्म खड्कबहादुर विश्वकर्माले मात्र सांसद (संविधानसभा सदस्य) हुने अवसर पाएका छन् ।
दलित अगुवा नरबहादुर नेपालीले दलहरूले दलित समुदायको अस्तित्व स्विकार्न नसक्दा यो समुदाय पछि पर्दै गएको बताए । ‘हरेक निर्वाचनमा दलितहरू नेताहरूका भोट–बैंक मात्र बन्छन्, तर दलित समुदायलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने चेत कुनै पनि दलमा पलाएन,’ उनले भने, ‘संविधानले बाध्य बनाएकाले समानुपातिकमा मात्र दलितलाई सीमित गरियो ।’
संविधानमा राज्यले हरेक तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरे पनि त्यो एजेन्डा दलहरूले कार्यान्वयन गर्न नखोजेको पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विसुन्खे बताउँछिन् । ‘म पनि बल्लबल्ल समानुपातिक सांसदसम्म बनें, प्रत्यक्षमा लड्न खोज्दा टिकट पाइनँ । सुरुमा गठबन्धनको बहाना गरियो, पछि नेताहरूले तपाईं जित्न सक्नुहुन्न भने,’ उनले सुनाइन् । अहिलेको व्यवस्थामा पनि दलित माथिको दमन अन्त्यको परिकल्पना गर्न सकिने स्थिति नदिएको अधिकारकर्मी राजन परियार बताउँछन् । ‘सबैभन्दा बढी दलितकै जनसंख्या भएको ठाउँबाटै दलितलाई उपेक्षा गरिन्छ भने हामीले कहाँ अवसर पाउने ?’ उनले भने । (कान्तिपुरबाट)