लकडाउनले प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई संकुचित

---

सुर्खेत । कोभिड १९ का (कोरोना भाइरस) कारण जारी लकडाउनले मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले औंल्याएका छन् ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले साउन १८ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरा औंल्याएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकार संरक्षण सम्बर्धनमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत रक्षकहरुबीच प्रदेशस्तरीय सञ्जाल निमार्ण गरी मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै एकापसमा समन्वय र सहकार्यमा जोड दिए ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार आयोग स्थापनाका लागि इन्सेकले नागरिक संस्थाको तर्फबाट अगुवाई गरेको बताउँदै जोखिममा रहेका मानव अधिकार रक्षकलाई न्यायका पहुँचका लागि कर्णाली प्रदेशमा सहायता कक्ष स्थापना गरि लागेको जानकारी दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले लकडाउनको समयमा सबैभन्दा अग्रभागमा रहेर काम गर्दै आएका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम सबैभन्दा बढी मारमा परेको चर्चा गर्दै प्रेसलाई संकुचित पार्नु भनेको नै मानव अधिकारसंरक्षण प्रति राज्य संवेदनसिल नभएको बताए । उच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले लकडाउनका कारण कानुन व्यावसायीहरु नै असुरक्षित बनेपछि जनताका मानव अधिकारको संरक्षणमा आघात पुगेको उल्लृख गरे ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ लाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ आफनो स्थानबाट भुमिका निर्वाह गरेपनि अपाङ्गता, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रति दुखेसो पोखे ।

कार्यक्रममा वामकी कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकाल, आवाजकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाही र द्धन्दपीडित साझा चौतारीकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सितलासिं राठौरले लकडाउनको अवधिमा एकल महिलालाई प्रदान गरिदै आएको सामाजीक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको, बालविवाह, घरेलुहिंसा र बलात्कारका घट्ना बढनुले यसको प्रतक्ष्य मारमा महिलाहरु नै परेको उल्लेख गरे ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव नारायण बिकले राज्यले निमार्ण गरेको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

स्याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम आचार्यले समाजीक क्षेत्रमा काम गर्दा मानव अधिकार रक्षकहरु नै कारोना संक्रमित हुँदा घरपरिवार र समाजबाट अपहेलित हुनु परेको उल्लेख गरे । गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष घनश्याम केसीले लकडाउनको समयमा बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा सहभागीहरुले मानव अधिकार रक्षकहरुको प्रदेश स्तरीय विषयगत सञ्जाल गठन गरी अगाडि बढेमा मानव अधिकार संरक्षण सम्बर्धनमा टेवा पु¥याउनुको साथै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकिने उल्लेख गरेका थिए । कार्यक्रममा नागरिक संस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधी, कानुन व्यावसायी, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।