३ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

वडाध्यक्ष समितिको अध्यक्ष बनी लाखौ रकम हिनामिना


कालीकोटः जिल्लाको पलाता गाउँपालिका–२ मा आएको मुख्यमन्त्री निर्वाचन विकास क्षेत्र अन्तरगतको एकिकृत नमुना अर्गानीक कृषि प्रवद्धन योजना निमार्णमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
पलाता गाउँपालिका–वडा नं २ का वडाध्यक्ष उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनेको योजनामा अनियमितता भएको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मुख्यमन्त्री निर्वाचन विकास क्षेत्रको ४० लाखको योजनामा व्यापक अनियमितता भएको छ । पलाता गाउँपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष बिद्वि कामी (बिरी) आफु उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेर रकम हिनामिना गरेका हुन् ।
उनले ४० लाखको योजनालाई १० लाखमा ठेक्का दिएर ३३ लाख भुक्तानि लगी रकम अनियमितता भएको पाइएको छ । पलाता गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख उत्तम शाही एकिकृत नमुना अर्गानीक कृषि प्रवद्धन कार्यक्रम अन्तरगतका सचिव रहेका छन् । सचिव र वडाध्यक्षको मिलेमत्तोमा रकम हिनामिना भएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री निर्वाचन विकास क्षेत्र अन्तरगर्तका योजनामा व्यापक अनियमितता भएको पलाता गाउँपालिकाका स्थानीयले बताएका छन् । ४० लाखको उपभोक्ता समिति बनेको वडाध्यक्ष कामीले आइते सार्कीलाई ठेक्का दिएका थिए ।
तर उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्षका श्रीमान हरि विकका अनुसार १० लाखमा ठेक्का दिएको बताएपनि यता ठेक्का लिएका आइते सार्कीले १५ लाखमा ठेक्का लिएको दावि गरे । योजनाको कुल लागत ४० लाख भए पनि ३३ लाख भुक्तानि भएको छ । सम्पन्न भएको एकिकृत नमुना अर्गानीक कृषि प्रवद्धन कार्यक्रम अन्तरगतको पोखरीमा पनि ईस्टेमेन्ट अनुसार काम नगरेको कोषाध्यक्षका श्रीमान हरि विकले बताए । उनका अनुसार ५३ क्विटल सरिया र ४ सय भन्दा बढी सिमेन्ट भनिएको भएपनि योजनामा १६ क्विन्टल सरिया र १ सय ३६ बोरा सिमेन्टमात्र प्रयोग गरिएको छ ।
वडाध्यक्ष विकले उपभोक्ता समितिका सचिव पलाता गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख उत्तम शाहीलाई ८३ हजार र कोषाध्यक्षलाई ६३ हजार नगद रुपैया दिएका छन् । बाकी रुपैया वडाध्यक्षले कसरी खर्च गरे लेखाजोखा पनि भएको छैन् । यता कृषि कार्यालयका लेखापाल विश्वामित्र उपाध्यायले उक्त योजनाको ३३ लाख रकम भुक्तानी भईसकेको बताए । उनले उपभोक्ता समिति प्रक्रियागत रुपमा आएपछि आफुले भुक्तानी दिएको दावि गरे ।
यसरी सम्पूर्ण खर्च कटाउदा पनि उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले १२ लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ । ४० लाखको योजनामा कृषि विकास कार्यालयले ४ लाख ५० हजार लिएर २ वटा ट्याङकीको डिटेल सर्भेका लागि रकम कट्टा गरिएको पनि पाइएको छ । जनताले आफ्नो मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि नै उपभोक्ता समितिमा लागी रकम हिनामिना गरे भने जनताले जनप्रतिनिधिबाट विकासको आस कसरी गर्ने ?