शर्मा फेरि अर्थमन्त्री : एमालेले सदन, सडक दुवै तताउने

---

काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति ल्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोपमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मा २५ दिनपछि सोही पदमा फर्केका छन् ।

शर्मामाथि लागेको आरोपबारे छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आरोप पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय फर्काइएको हो । अर्थमा शर्माको पुनरागमनलाई सत्ता साझेदार घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राजनीतिक प्रतिष्ठा मानेको देखिएको छ । आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा २४ दिनसम्म कसैलाई नपठाएको माओवादी केन्द्रले छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पर्सिपल्टै शर्मालाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गरेको हो । सोहीबमोजिम शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका हुन् । शर्माले राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै थियो ।

शर्माले करका दर चलाउन अनधिकृत व्यक्ति बोलाएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद्मा चर्को विरोध गरेको थियो । संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २२ असारमा उक्त प्रकरण छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरेका थिए । शर्माले त्यसै दिन राजीनामा दिएका थिए ।

आइतवार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई शपथग्रहण गराउनुभएको छ । शपथग्रहण लगत्तै शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर पदबहाली गरे । शर्माले पदबहाली गर्दा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी उपस्थित थिएनन् ।

यसअघि चर्को दबाबमा परेका बेला सचिव मरासिनीले शर्मालाई असहयोग गरेजस्तो देखिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षले शर्माले राजीनामा नदिए संसद् चल्न नदिने अडान लिएका बेला मरासिनी सन्चो नभएको भन्दै अनिश्चित समयका लागि बिदा बसेको समाचार आएको थियो । तर, शर्माले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै उनी कार्यालय फर्के । शर्माको पुनरागमनले सचिव मरासिनी नैतिक संकटमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले स्वागत गरेका थिए । पदभारपछि अर्थमन्त्री शर्माले आयात प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्‍याउने खालको बजेट आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको भन्दै त्यसको सही कार्यान्वयनमा लाग्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

उनले अघिल्लो बजेटको समीक्षा गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताए । शर्माले अर्थतन्त्र सबलीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै बजेटले त्यही दिशामा लैजाने बताए ।  संसदीय छानविन समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला नपरेको बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाट सहभागी सदस्यहरूले छानविनका केही पाटाहरूलाई बहुमतको आधारमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

करका दर हेरफेर गर्न बोलाइएका भनिएका व्यक्तिको फोन कल डिटेल र लोकेशन ट्र्याक गरेर शर्मा र उनीहरूबीच कुराकानी भए/नभएको, भएको भए कतिपटक कति समय भयो, जेठ १४ गते उनीहरू कहाँकहाँ गएका थिए जस्ता पक्षको छानविन नभएको एमालेबाट समितिमा सहभागी सांसद्हरूको भनाइ छ ।

समितिले यी कामहरू नगरी बहुमतको आधारमा बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको निष्कर्ष निकालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

एमालेले सदन, सडक दुवै तताउने
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सदन र सडक तताउने चेतावनी दिएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको फरक मतलाई बेवास्ता गर्दै शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरिएकाले सडक र सदनबाट विरोध गर्ने बताए । भट्टराईले भनेका छन्, ‘बहुमतका नाममा अल्पमतलाई पेल्ने काम भयो । फरक मत लिएर जनताका बीचमा जान्छौं । सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट आन्दोलन गर्छौं ।’ उता, शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरेको छ ।

मञ्चले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भए पनि संसदीय विशेष समितिले कानूनबमोजिम प्रमाण संकलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष निवेदन गरेको हो । मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले संसद् सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका छन् । यसअघि उनै पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँग जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मागेका थिए । अर्थले १३ दिनपछि फुटेज स्वतः मेटिइसकेको जवाफ दिएको थियो ।