२८ माघ २०८१, सोमबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ पहुँच बाहिर


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारीलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ बाट ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम कर्णालीका आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको आयोजना गरेको, संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्य र कर्णाली फाउण्डेसनको समन्वय भएको कार्यक्रमका वत्ताहरु प्रदेश सरकारको ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सबैको पहुँचमा नपुगेको बताएका छन् ।

छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति बारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै छात्रवृत्ति वितरणमा एक रुपता नभएको सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवतकुमार ओलीले बताए । ‘गरिवले पाउने नम्बर पनि गरिव नै हँुदोरहेछ ।’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति प्राप्त गरि अध्ययन पुरा गरेका छात्राहरुले रकमको उचित सदुपयोग तथा उपलब्धि र रोजगारीको अवस्था अनुगमन नभएको देखिन्छ ।’

स्थानीय तह र अध्ययनरत शैक्षिक संस्थालाई केवल सिफारिस गर्ने निकायको रुपमा मात्र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको उपप्राध्यापक ओलीले बताए । ‘तोकिएको संख्याभन्दा बढिलाई रकम वितरण गर्दा तोकिएको रकमभन्दा कम प्राप्त गरेका छन् ।’ उनले भने,‘खासै सोचे अनुसारको बढी उपलब्धि भएजस्तो लागेको छैन् ।’

सरकारले दिने हरेक छात्रवृत्ति तथा सहुलियतहरु सामुदायिक विद्यालयका लागि मात्रै केन्द्रीत गरेर दिन आवश्यक भएको जननमुना माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए । ‘धनी र गरिवबीचको दुरी कम गर्न यस्ता छात्रवृत्तिले सहयोग गर्ने बताउदै सुचनाको स्तरबृद्धि गर्न आवश्यक छ ।’ उनले भने,‘पहुच भएका बाहेक अलि ग्रामिण तथा विकटका नागरिकले यो सुविधा लिन पाएनन् ।’

प्राविधिक विषय पढ्नेका लागी मात्रै नभएर सामान्य विषय पढेपनि विपन्न र पढाउन नसक्नेका लागी यस्तो छात्रवृत्ति आवश्यक रहेको कोइरालाको भनाई थियो ।

‘छोरी–बुहारी छात्रबृत्ति’ विषयमा आम कर्णाली नागरिकको पहुँचमा नरहेकाले प्रदेश सरकारले सरकारले प्रदान गर्ने यस्ता खालका छात्रवृत्तिका बारेमा कर्णालीका सम्पूर्ण विद्यालयका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई कक्षामै गएर जानकारी गराउन सके कार्यक्रममा सहभागी ऋति फाउण्डेसनका दिनेश गौतमले लिन कोहि नछुट्ने बताए ।

कतिले पाए छात्रबृत्ति
हालसम्म कर्णालीका १० जिल्लाबाट ४ सय १ जना छोरी–बुहारीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ पाएकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अनिवार्य तीन वर्षे प्रदेश सरकारको सेवा गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएर छात्रवृत्ति दिएका थियो । अहिले ती छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको अवस्थाबारे कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।

हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रुकुम पश्चिमबाट २ जना, सल्यानबाट १४ जना, जाजरकोटबाट ८ जना, सुर्खेतबाट २९ जना, दैलेखबाट २५ जना, डोल्पाबाट २१ जना, कालिकोटबाट ८ जना, जुम्लाबाट १८ जना, मुगुबाट १ र हुम्लाबाट २४ जना छात्रबृक्ति पाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा रुकुम पश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट १० जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट १० जना, दैलेखबाट ११ जना, डोल्पाबाट १२ जना, कालिकोटबाट १४ जना, जुम्लाबाट १२ जना, मुगुबाट ११ र हुम्लाबाट १० जना छात्रवत्ति पाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा रुकुम पश्चिमबाट १० जना, सल्यानबाट ११ जना, जाजरकोटबाट १० जना, सुर्खेतबाट ४० जना, दैलेखबाट १० जना, डोल्पाबाट ११ जना, कालिकोटबाट ११ जना, जुम्लाबाट १० जना, मुगुबाट १८ र हुम्लाबाट १० जना छात्रवृत्ति पाएका छन् ।

कति खर्च भयो बजेट
छात्रवृत्तिको कोटा र बजेट अन्तर्गत ०७५/०७६ मा एक सय जनाको कोटामा एक सय ५० जनालाई एक करोड ३२ लाख ८९ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ, ०७६/०७७ मा एक सय जनाको कोटामा एक सय १० जनालाई ७६ लाख १६ हजार ८ सय रुपैयाँ र ०७७/०७८ मा एक ४० जनाको कोटामा एक सय ४१ जना लाई १ करोड ३० लाख ७१ हजार २ सय ६० रुपैयासरकारले छात्रवृत्तिका लागि प्रदान गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म ३ करोड ९० लाख लगानी गरेको देखिएको र तोकिएको कोटा अनुसार कुल ३४० जनालाई वितरण गर्नुपर्ने छात्रवृत्तिलाई ४०१ जनालाई वितरण गरि कुल विनियोजित रकम ३ करोड ९० लाख रहेकोमा ३ करोड ७७ हजार ५ सय ३२ छात्रवृत्ति वापत वितरण गरेर बाँकी रकम ५० लाख २२ हजार ४ सय ६८ खर्च गरेको विवरण रहेको छ ।

कार्यबिधि सुधार गर्छौः सामाजिक समितिको सभापति भण्डारी
‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि कार्यबिधिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए । ‘कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि समितिमा पहल गर्नेछ ।’ उनले भने,‘छात्रवृत्ति बारे अध्ययन तयार प्रतिवेदन समितिले समेटिन नसकेका दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको सहभागिता बढाउनको लागि छात्रवृत्तिमा आदिवासी, दलित र जनजातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न कुल छात्रवृत्ति संख्याको ४० प्रतिशत आरक्षण र ६० प्रतिशत मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने पहल थालिने छ ।’