बिकासमा बाधक बनेकाे नगरसभा

कालीकोटः २०७६ साल मंसिर १५ गतेको नगरसभाले गरेको निर्णय नै तिलागुफा नगरपालिकाको विकासमा बाधक बनेको छ । राजनीतिक दवावका कारण ऐन र नियम विपरित नगरसभाले गरेको निर्णय नगरपालिकाको विकासमा बाधक बनको हो ।
जिल्लामा रहेका नौ वटा पालिका मध्ये अधिकाँश पालिकाको आफ्नै भवन निमार्ण लगायतका विकासका गतिविधि अगाडि बढेको भएपनि तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवादले अहिलेसम्म पनि विकास हुन नसकको स्थानीयको भनाई छ । तिलागुफा नगरपालिकाले २०७६ साल मंसिर १५ गतेका दिन पालिका केन्द्र वडा नं ९ मा गर्ने निर्णय गरेपछि विवादले उग्ररुप लिएको थियो । पालिका केन्द्रका विषयमा व्यापक विवाद भएपछि तत्कालिन नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले साविककै ठाउँबाट नगरपालिकाका क्रियाकलाप संचालन गर्ने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।
राजनीतिक पूर्वाग्राहीका कारण पालिका विवादले अहिलेसम्म पनि नगरको भवन बन्न सकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल मजदुर किसान पाटीले तिलागुफा नगरपालिका ९ चिल्खायामा बनाउन खोजेको भएपनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका अन्य राजनीतिक दलहरुले गाल्जेलाई नै केन्द्र बनाउने मनसाय भएकाले पालिका केन्द्रको विवाद अदालत सम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले सार्तौ नगरसभाको निर्णय कार्यान्वय नगर्न भनेपनि पालिका विवाद सर्वोच्च सम्म पुगेको छ । पालिका केन्द्र विवाद भएको ५ वर्ष पुग्दा पनि फैसला नभएपछि पालिकाको विकास हुन नसकेको स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।
पालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादका कारण पालिकाको विकास नभएको स्थानीयको भनाई छ ।  २०७६ साल मंसिर १५ गते बसेको नगरसभाले पालिका केन्द्र चिल्खाया बनाउने निर्णय बदरको माग गर्दै जुविथाका नागरिकले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । ऐन नियम विपरित निर्णय गरेको भन्ै अदालतले निर्णय कायान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई भनेको थियो । पालिका केन्द्र साविककै ठाउँमा भएपछि पुन चिल्खायाका नागरिकलाई राजनीतिक दबावका कारण सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाइयो र अहिले सम्म पनि मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । नागरिकलाई दुख दिनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।
चिल्खायाका नागरिकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो नगरपालिकाले लिखित जवाफ दिदै २०७६ साल मंसिर १५ गते नगरपालिकाले गरेको निर्णय नै गलत भएको जवाफ लेखेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसो नगरेको नगरपालिकाले भनेको छ ।
तिलागुफा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने क्रममा नेपाल सरकारले केन्द्रका लागी आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार, भौगोलिक र प्रशासनिक सुगमता, यातायात, संचार सुविधा र जग्गाको क्षेत्रफल समेत समग्र अवस्थालाई मध्यनजर गरी साविकको जुविथा गा.वि.स. को कार्यालय हाल परिवर्तित तिलागुफा नगरपालिकाको वडा नं. ६ गाल्जे भन्ने स्थानलाई नगरपालिकाको केन्द्र तोकी सोही वडा नं. ६ को नाममा रहेको करिव ६१६१२ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा उपलव्ध भई सो जग्गामा करिव २ (दुई) करोडको लागतमा बनेको वडा नं. ६ को प्रशासनिक भवनमा बिगत आ.ब. २०७५।०७६ देखी हालसम्म तिलागुफा नगरपालिकाको कार्यालय संचालन गर्दै नगरपालिका भित्रका स्थानीयवासीहरुलाई सेवा उपलव्ध गराउँदै आई रहेको अवस्थामा तिलागुफा नगरपालिकाको मिति २०७६।०८।१५ मा बसेको सातौं नगर सभामा नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेर सम्बन्धि विषय प्रवेश भई सो विषयमा सहमती हुन नसकी तिब्र मतभेद भएका कारण सो नगरसभाले केन्द्र निर्धारणकालागी हचुवा रुपमा मतदान प्रकृया अवलम्बन गर्दा सो नगर सभामा उपस्थित संख्या ५४ जना नगर सभा सदस्यहरु मध्ये ४७ जनाले मात्र मत जाहेर गरी चिलखाया (हुस्के) को पक्षमा ३७ जना र गाल्जेको पक्षमा १० जनाले मत जाहेर गरेपछि तत्कालिन सातौं नगरसभाले तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्या ५७ को दुइ तिहाई बहुमतको आधार नलिई सभामा उपस्थित संख्यालाई आधार लिइ उपस्थित संख्या ५४ को ३७ जनालाई दुई तिहाई संख्या मानी उक्त मितिमा चिलखाया (हुस्के) केन्द्रका रुपमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने कानून विपरितको निर्णय गरेको भन्दै नगरपालिकाले केन्द्र गाल्जे नै हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।
नागरिकलाई दुख दिनका लागि त्यहाँका केही स्थानीय सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले नगरपालिकासंग लिखित जवाफ मागेपछि नगरपालिकाले २०७६।०८।१५ को नगरसभाको निर्णय गलत भएको र नागरिकलाई सास्ती मात्र दिन खोजिएको उल्लेख गरेको छ ।