९ असार २०८१, शनिबार

दैलेख गुराँस गाउँपालिकाकाे साझेदारी सञ्चालित हाइटेक नर्सरीको साझेदार संस्थाले रकम नपाएको गुनासो


सुर्खेत । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले २०७५ पुस २७ गते गाउँपालिकाको ४९ प्रतिशत र एक कृषि फार्मको ५१ प्रतिशत लगानीमा फलफूल बिउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाईटेक नर्सरी संचालन गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयअनुसार पालिकाले हाईटेक नर्सरी स्थापनाको लागि आशयपत्रको सुचना जारी गर्यो । उक्त सुचना अनुसार नेपाल कृषि विकास फर्म प्रालिले आफ्नो आशयपत्र पेश गरि स्वीकृत भयो । उक्त प्रालि स्वीकृत भएसँगै २०७५ चैत २६ गते २० वर्ष अवधि राखेर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता भयो ।

स्टिमेटअनुसार गुराँस गाउँपालिका दैलेखको ४९ प्रतिशत र नेपाल कृषि विकास फार्म प्रा.लिको ५१ प्रतिशत लगानी साझेदारीमा फलफूल बिउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाईटेक नर्सरी संचालन गर्ने सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार आलुको टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापना गरियो । नेपाल कृषि विकास फार्म प्रा.लिका सञ्चालक थिए बाँके खजुराका देबेन्द्र अधिकारी ।

तर २०७९ फागुन २६ गते आलुको टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापनाका लागि मेसिन, औजार र ईक्यूमेन्ट आदि खरिद र जडान कार्यका लागि भएको अर्को पूरक सम्झौतालाइ गाउँपालिकाले जानकारी नै नदिएर कानूनी समस्या भएको कारण देखाएर आगामी गाउँसभाबाट पास गर्ने गरी रद्ध गरिएको जानकारी गराइएको फर्म संचालक अधिकारीले बताए । उनले आलुको टिस्यूकल्चर ल्याब स्थापनाका लागि मेसिन, औजार खरिद र जडान कार्यका लागि भएको अर्को पूरक सम्झौतालाइ गाउँपालिकाले जानकारी नै नदिएर रद्ध भएको चिठ्ठी इमेलमा पठाएको बताए । उक्त पत्र पछि दुबै साझेदारबीच असमझदारी सिर्जना पैदा भयो । सञ्चालक अधिकारी भन्छन्, ‘इमेलमा पत्र पठाइएको समयमा स्थानीय तहको चुनाव थियो । चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले हाम्रो गुनासो सुनुवाई हुन सकेन ।’

निर्वाचपछि आफुहरुले गाउँपालिकालाई आफ्नो धेरै लगानी भइसकेको भन्दै सम्झौताअनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि पालिकाले कुनै चाँसो नदेखाएको उनको आरोप छ ।

उनले रद्ध भएको मेसिन खरिदको सम्झौतालाई कार्यपालिकाले अनुमोदन नगर्दा र सम्झौताअनुसार सिँचाईको लागि आवश्यक पहल नगर्दा सो व्यवसाय साझेदारीमा निरन्तरता दिन नसकिने स्वीकार गरे । उनले उक्त व्यवसायका निरन्तरनताका लागि गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने बजेट दिन तथा एकलौटी गर्ने निर्णय गर्नका लागि आफुले पालिकामा निवेदन दिएको बताए । उनले निवेदन दिएपछि गाउँपालिकाले २०७९ मंसिर १० गते जाँचबुझ समिति गठन गरेको बताए ।

समितिले नयाँ कार्यविधि बनाई स्वतन्त्र सरकारी परियोजना, संस्थान, लिमिटेड वा प्राधिकरणको ढाँचामा गुराँस गाउँपालिकाले एकलौटी सञ्चालन गर्नुपर्ने र नेपाल कृषि विकास फर्मलाई चल अचल पूँजीलगायतको हिसाब सरकारी मूल्यांकन अनुसार भुक्तानी गरी बिदा गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझायो ।

त्यही सुझावको आधारमा २०७९ माघ ११ गतेको गाउँसभा तथा माध १२ गतेको कार्यपालिका बैठकले साझेदार नेपाल कृषि विकास फर्मको सबै लगानी फिर्ता गरि गाउँपालिका आफैले आलु, फलफूल बिउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाईटेक नर्सरी संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही अनुसार गाउँपालिका आफैले प्राविधिक मुल्याङ्कन समेत गराइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यता सञ्चालक अधिकारीले भने गाउँपालिकाले आफुलाई घरको न घाटको बनाएको गुनासो गरेका छन् । ऋण गरेर संचालनमा ल्याएको व्यवसाय गाउँपालिकाले संचालनको वातावरण समेत अन्त्य गरी लगानीको रकम समेत फिर्ता नगरेको हुँदा आफु निकै समस्यामा परेको बताए ।

“सबै तथा विभिन्न स्रोत बाट प्राप्त अनुदान सहयोगको हिसाब ५० प्रतिशत गरि सम्झौता अनुसार घटाई बाँकी देखिने सबै रकमको ५० प्रतिशत गत आर्थिक वर्षभित्र दिने भनियो, उँहाले भन्नुभयो,” “बाँकी ५० प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र भुक्तानी गर्ने गरि सम्झौता भएपनि ४० लाख बाहेक अरु रकम अहिलेसम्म पाएको छैन ।”

पटक पटक मौखिक रुपमा अनुरोध गर्दा हुन्छ मात्रै भन्ने गरिएको भन्दै सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि आलटाल गर्ने गरिएको उनको दुखेसो छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न बहाना देखाउँदै तोक आदेश तथा दर्ता नगरेको उनको भनाइ छ । परामर्शदाताबाट गरेको विस्तृत मुल्याकन रिर्पोट गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको तथा सो रिपोर्ट आईसक्दा पनि आलटाल गरिएको उनले बताए ।

उनले सजिलै रकम दिदैंनौ भुक्तानी लिने भए अदालतबाट मुद्दा जितेर आदेश लिएर आउनु नत्र अब यस बिषयमा कुरा गर्न नआउनु भन्दै पालिकाले धम्कीपुर्ण व्यवहार गरेको बताए ।

उक्त फर्ममा गुराँस गाउँपालिकाले साझेदारी लगानी र पेश्की गरी जम्मा एक करोड ९६ लाख तिन हजार पाँच सय ६३ लगानी गरेको छ भने प्रदेश कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास कार्यालय दैलेखमार्फत विभिन्न समयमा ३३ लाख ९० हजार ९ सय ३७, र ईन इलम हेल्भेटास नेपालबाट विभिन्न समयमा ७ लाख ४० हजार अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ ।

उक्त नर्सरीमा अहिले गाउँपालिका पक्षको लगानी २ करोडभन्दा धेरै रहेको बताउँदै उक्त फर्मको लगानी करिब ५ करोड बराबरको कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार सामग्री कर, ह्रासकट्टी काटेर बाँकी हुने रकम आफ्नो हुने दाबी संचालक देवेन्द्रको छ ।

अहिले गुराँस गाउँपालिकाले गाउँसभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरि विधिवत् कृषि विकास शाखा, पशुपन्छी विकास शाखा र गुराँस कृषि अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्र स्थापना संचालन गरिरहेको छ । यता गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष टोप बहादुर विसीले भने साझेदारीमा संचालन भएको स्वीकार गर्दै कुनै हिसाबकिताब नभएपछि पालिकाले जिम्मा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले हालसम्म आम्दानीको कुनै जानकारी नआएपछि पालिकाको सम्पतीको त सुरक्षा आफुहरुले गरेको बताए । अध्यक्ष बिसीले प्रक्रिया अनुसार सञ्चालकले आफ्नो लगानीको रकम फिर्ता पाउने बताए ।

पालिकाले एउटा व्यक्तीसँग साझेदारी गर्न उपयुक्त नदेखिएपछि आफुले फर्म संचालकलाई बोलाएर उक्त ल्याव एक्लै संचालन गर्न र पालिकाको लगानी फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दा उनले नमानेको बताए । ‘पालिकाले व्यक्तीसँग साझेदारी गर्न पनि गाह्रो, व्यक्तीले आफै चलाउनुहोस्, पालिकाको रकम फिर्ता गर्नुहोस् भनेपछि हैन पालिकाले चलाउनुहोस्’ । मेरो लगानी फिर्ता दिनुहोस् भनेपछि सरकारको लगानी असुरक्षित देखेपछि हामीले आफ्नो सम्पती जोगाउन लागेका हौँ, अध्यक्ष विसीले भने ।’ उनले प्रक्रिया अनुसार रकम पाउने भन्दै त्यसको लागि बिल भरपाई, अडिटसहित प्राविधिक मुल्याङ्कन चाहिने बताए । अध्यक्ष बिसीले गाउँपालिकाले कुनै अन्याय गर्न नखोजेको बताए । पालिकाले अन्याय गरेको जस्तो लागे कानुनी उपचारमा जान सक्ने सुझाव दिए ।

प्रक्रिया पु¥याएर रकम फिर्ता गर्छौः अध्यक्ष विसी
साझेदारीमा संचालन भएको सत्य उक्त फर्मको कुनै हिसाबकिताब नभएपछि गाउँपालिकाले जिम्मा लिएको गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर विसीले बताए । ‘‘अहिलेसम्म आम्दानी घाटा के भएको छ र ? कुनै हिसाब किताब आएन, त्यसो भएपछि हामीले पालिकाको सम्पतीको त सुरक्षा गर्नुपर्यो नी हैन र ?’’ उनले भने,‘‘त्यही अनुसार सम्झौता रद्ध गरि पालिका आफैले चलाउने निर्णय गरिएको हो, उहाँले प्रक्रिया अनुसार रकम उहाँको आफ्नो लगानी फिर्ता पाउनुहुन्छ ।’’