कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने भनेको मुक्त हलियाका बिषेश नीति ल्याउन सकेन्

---

रमेश रावल
सुर्खेत । सरकारले कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिमका १२ जिल्लामा मुक्त हलिया घोषणा गरेको १३ वर्ष बितेको छ । सरकारले ०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । मुक्त हलियाका अहिले पनि उस्तै रहेका छन्् ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला १४२१, जाजरकोटमा ४४४ र सुर्खेतमा ८२६ जना रहेका छन् ।

अन्य जिल्ला हलिया रहेको भएपनि त्यसको कुनै तथ्याङ्क नरहेको दलित अगुवा तथा संबिधानसभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले जानकारी दिए । ‘मुक्त हलियाहरु दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुलगाएतका अन्य जिल्लामा रहेका छन्,’ उनले भने,‘तर, स्थानीय प्रशासनको लापरवाहीका तथ्याङ्क संकलनमा लापरवाही भएको हो । अहिले तिनै तहका सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरि संख्या १९ हजार ५९ जना मुक्त हलिया रहेको श्रीपाइलीले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा कैलाली, कन्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलासमेत गरी १२ जिल्लामा रहेका हलिया सरकारले मुक्त हलिया घोषणा भएको तीन वर्षपछि ०६८ सालमा बल्ल परिचय पत्र दिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष यामराज मल्लले बताए । ‘तर, परिचय पत्रले मात्र उनीहरुको समस्या समधान हुँदैन्,’ उनले भने,‘स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।’

हलियाबाट मुक्त भएपछि सरकारले परिचय पत्रबाहेक अरु केही नपाएको र खानलाउन समस्या भएका फेरी साहुकै काम गर्नु्पर्ने बाध्यता जाजरकोट जुँनीचादे गाउँपालिकाका कालो नेपालीले बताए । ‘हलियाबाट मुक्त भैसकेपछि ज्यालादारी काम गरेर जेनतेन जिविका चलाइरहेका छौं,’ उनले भने,‘हलिया मुक्त भएको १३ बर्ष विति सक्दा पनि अहिलेसम्म घर बनाउने जग्गासम्म पाउन सकेका छैन ।’

प्रदेश सरकारले बिषेश नीति ल्याउन सकेन्
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाका लागि बिषेश नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीले बताएकी थिइन् । ‘मुक्त हलियाको सबै जिल्लामा सुक्ष्म अध्यायन गरेर उनीहरुका बिषयमा बिषेश कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौं,’ उनले भनेकी थिइन्,‘विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गर्दै आएको त्यसका लागि हलियाका लागि बिषेश साहयता कार्यक्रम ल्याइने छ ।’

मुक्त हलियाका लागि कर्णाली योजना आयोगले विगतदेखि अध्यायन गर्दै आएको र आयोग हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटका मुक्त हलिया बस्तीमा नै पुगेर आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाका बिषयमा बिषेश ध्यान दिएको तत्कालिन कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायाले बताएका थिए ।

तर, बिषेश नीति ल्याउने भनेको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म त्यो नीति ल्याउन सकेको छैन् ।

यो संबिधानले समाजवादको कल्पना गरेको मुक्त हलियाका बिषयमा अहिलेसम्म नीति ल्याउन नसक्नु यो संबिधान कै उपहास भएको अधिवक्ता राजेन्द्र बिष्टले बताए । ‘संबिधानमा नै समाजवाद भनिएको छ,’ उनले भने,‘समाजवाद भनेको पछाडी पारिएको हेपिका चेपिएका वर्गलाई बिषेश स्थान दिने व्यवस्था हो ।’

मुक्त हलियाहरुलाई सरकारले घर जग्गा केही नभएकालाई ’क’ वर्ग, अर्काको जग्गामा घर छाप्रो लगाएर बस्दै गरेका र आफ्नो जग्गा नभएकालाई ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएका, घर नभएकाहरूलाई ‘ग’ वर्ग र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा विभाजित गरी सरकारले परिचय पत्र बाँडेको केहीको आवास निर्माण भइरहेको केहीको हुन बाँकी रहेको कर्णाली प्रदेश कृषि, सहकारी तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।