लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार अझैँ सुनिश्चित हुन सकेन

---

सुर्खेत । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार बिषयमा अझैँ पनि सामाजिक र सरकारी तवरबाट काम हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सादा नेपालले आयोजना गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार लागि कर्णाली प्रदेशस्तरीय पैरवी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सामाजिक तथा सरकारी सेवामा पहुँचमा नरहेको बताएका हुन् ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरुले भेदभाव भोग्नुपरेको र अन्य सरह समानताको अनुभव गर्न नपाएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषयमा बोले पनि नागरिकता लिनेदेखि वैवाहिक समानता, शौचालय र शिक्षा पाउने जस्ता विषयमा विभेद सहनु परेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बताएका थिए ।
संविधानको धारा १८ को २ मा ‘सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन्’ भन्ने लेखिएको र त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले रोजगारी तथा अन्य सीपमूलक व्यवसायमा जोड्नका लागि पहल गरिरहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुर्यनाथ उपाध्यायले बताए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षिय योजना तयार परेको छ,’ उनले भने,‘त्यसमा सबै बिषय समेटिएको छ । छुटेका बिषयमा सम्बोधन गर्ने योजना रहेको छ ।’
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायहरुको मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा संस्था लागि परेकोर उनीहरुको मर्यादित जीवनयापनका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानुनी तथा राजनीतिक अधिकारसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । ‘बहस तथा पैरवी, सचेतनामूलक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, क्षमता तथा सीपमूलक कार्यक्रम, कानुनी तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा साथै समुदायका मुद्दाहरूमा सम्बन्धित रहेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने,‘आधारभूत मानव अधिकारलगायत स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाबाट यो समुदाय वञ्चित छन् । हामीले रोजगारमूलक क्षेत्रमा जोडेर यो समुदायको विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा केही फड्को मारेको र अझै केही काम गर्न बाँकी रहेको कर्णाली प्रदेश योजनाका आयोगका सदस्य डम्बर रावलले बताए ।
त्यस्तै, परियोजना लागु भएको कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका हालसम्म १४ जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु रहेको सादा नेपाल अन्र्तगत रंगिन परियोजनाका संयोजक जगत उपाध्यायले बताए ।