कर्णालीको बजेट ३४ अर्व ३५ करोड (पूर्णपाठ सहित)

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को लागी झण्डै साढे ३४ अर्बको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार कर्णाली प्रदेश सभामा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । कर्णाली सरकारले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त आनुदान, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, बिशेष अनुदान तथा समपुरक बजेट र आन्तरिक राजस्व समेत गरी उक्त बजेट तयार पारिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा ६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु. ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु. ५ अर्ब २७ करोड २७ लाखप्रदेशको बजेट छ ।
कर्णाली सरकारले १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी कर्णाली सरकारले ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट व्यहोर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याएको छ ।कर्णाली सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि सडकपूर्वाधारद्धारा यातायातको पहुँच बिस्तारलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसैगरी कर्णालीमा ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाइँ, बस्ती बिकास र सूचना प्रविधी पूर्णधार बिकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । कर्णालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा यूवा उद्यमशीलता तथा खेलकूद प्रबद्र्धन पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि, जडिबुटी पानी, खानी वन पैदावारजस्ता स्थानीय उतपादन र उतपादकत्व अभिबृद्धिद्धारा आत्मनिर्भरता बढाउने कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

यस्ता छन् कर्णाली सरकारका बजेटका प्राथमिकता

पूर्वाधार बिकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्णाली सरकारले ३ अर्ब १३ करोड ५० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश महत्वका रणनैतिक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए । यसका लागि चालु आर्थिक बर्षमा सञ्चालनमा रहेका एक निर्वाचन एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका २४ सडकलाई बहुबर्षिय आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको छ । बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई १ अर्ब २९ करोड, खानेपानी क्षेत्रमा १ अर्ब ३८ करोड ३५ लाख र सिँचाइ क्षेत्रमा १ अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एक जिल्ला एक एकिकृत नमुना बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्न २५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती बसाउन २५ करोड ५० लाख बिनियोजन गरिएको छ । बजेटमा प्रदेश राजधानीमा बालग्राम स्थापना, प्रदेश पुस्तकालय, प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको जनाइएको छ । प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको बनाउन २० करोड ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । सिंजा र दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्राहलय, हुम्लामा लामा सांस्कृतिक संग्रहालय, सुर्खेतमा मगर र थारु सांस्कृतिक संग्राहलय र सिंजामा साहित्य सम्मेलन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छोरीबुहारी मुलप्रवाहीकरण कार्यक्रम लगायतलाई बजेट छुट्याएको छ । सडक सुविधान नभएका हुम्ला र डोल्पाका जेष्ठ तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हवाई टिकटकमा सहुलियत दिन १ करोड ५० लाख बजेट छ । पूर्वाधार विकासका लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिने छ । जसले सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, डिपिआरलगायत राखेर एकमुष्ठ परियोजना बैंकमा राखिने मन्त्री ज्वालाले बताए ।
खानेपानीको समविकासका लागि एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमिगत पानी, आकाशे पानी, पोखरी निर्माण गरी सिंचाईका लागि एक अर्ब ७० करोड २५ लाख छुट्याइएको छ । जसमा पानीको अभाव भएका पहाडी भु भाग, विकट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका स्थानहरुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि वर्षाको पानी संकलन तथा भुमिगत (डिपबोरिङ)जलश्रोतको व्यवस्थापन गरि खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउनका सम्भाव्यता अध्यन तथा निर्माण कार्य अघि बढाइन उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका मोटरेबल पुल आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलन हुने गरी सम्भाव्यताको आधारमा मोटरेबल पुल कार्यक्रमका लागि १५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई धुलो, धुँवामुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्युनिकरण लागि सुलभ र सहज विद्युतिय सार्वजनिक यातायात गराइने मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरे । कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको लगानी रहने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।