कर्णाली सरकारको योजनाः प्राकृतिक जोखिमविरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक जोखिमविरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आइतबार ल्याएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ल्याएको बजेटको बुदा नम्बर १८५ मा ‘भौगोलिक जटिलता र विपदबाट हुने दुर्घटनाका कारण मृत्यू भएमा प्रतिव्यक्ति रु १ लाख प्राप्त गर्ने गरी प्राकृतिक जोखिम विरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कर्णालीबासीको बीमा गरिनेछ । विपद जोखिम क्षेत्रमा रहेका बसोबास गर्ने घरहरु विपदमा परी पूर्ण क्षति भएमा प्रतिघर रु ५ लाख बराबरको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ भन्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले यो कार्यक्रमका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यो रकममध्ये १ करोड २५ लाख रुपैयाँ सामुहिक बीमा कार्यक्रमको लागि र बाँकी ५० लाख रुपैयाँ घर बीमाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ‘कर्णाली प्रदेशमा १७ लाख जनता छन्, सवै नागरिकको प्रति एक लाख रुपैयाँको दरले प्राकृतिक जोखिमविरुद्ध दुर्घटना बीमा गरिएको हो, यस्तो बीमा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँका दरले बीमा गर्नेछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
यस्तो दुर्घटना बीमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । प्राकृतिक जोखिमका कारण कर्णालीबासीको मृत्यू भएमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा उसको परिवारले एक रुपैयाँ पनि बीमा शुल्क नतिरी १ लाख रुपैयाँ आश्रित परिवारले पाउनेछ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले ५ लाख रुपैयाँ बराबरको घर बीमा कार्यक्रम पनि बजेट मार्फत ल्याएको छ । यस्तो कार्यक्रम अन्तरगत कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि घर प्राकृतिक विपत्तिको कारण भत्किएमा बीमा कम्पनीले नै ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनेछ । ‘पहिलो बर्ष नै सबै घरको बीमा गर्ने गरी स्रोतले पुग्ने देखिएन, त्यसैले आगामी आर्थिक बर्षमा १ हजार घरको बीमा गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, बीमा शुल्क ५ सय रुपैयाँ हो, बीमा गरिएका घर भत्किएमा घरधनीले ५ लाख रुपैयाँ र सोही घरमा परेर परिवारका कुनै सदस्यको मृत्यू भएमा थप ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने गरी बीमा गर्न लागिएको हो,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
यी दुबै बीमा कार्यक्रम राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना छ । यसरी बीमा गराउन सकिने अवधारणा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका बजार विज्ञ सुकल्याण पराजुलीले ल्याएका थिए । ‘केन्द्र सरकार तथा अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि यसरी बीमा गराउन सकिने अवधारणा पत्र बुझाएका थियौं, कर्णाली प्रदेशले कार्यान्वयनमै ल्याएको सुन्दा खुसी लागेको छ,’ पराजुलीले भने । तर, बजार विज्ञका रुपमा कम्पनीमा पराजुलीको १ बर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ ।