असारे विकासको विकृति

---

जुनारबाबु बस्नेत

चालु आर्थिक वर्षको जेठ ३१ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँमात्र भएको छ । यो झन्डै ११ महिनाको तथ्याङ्क हो । पुँजीगत खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । जेठ ३१ गतेसम्म विनियोजन गरिएको बजेटको ४७.०२ प्रतिशतमात्र हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आइसक्यो र चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, महŒवपूर्ण प्रश्न जेठको अन्तिमसम्म पनि यति न्यूनमात्र पुँजीगत खर्च भयो । अब यो एक महिनामा पुँजीगत बजेट कति खर्च होला ?
विगतका आर्थिक वर्षहरूमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूभन्दा कम बजेट खर्च नहुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउँदै आउनुभएको छ । कम्तीम ७० प्रतिशतसम्म खर्च हुनका लागि पनि दैनिक एक डेढ खर्ब रुपियाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षभरि काम नगरेर जेठ असारमा हतार–हतारमा खर्च गरेर बिल भौचर मिलाउने देशभित्र धेरै कार्यालयहरू छन् । विनियोजन गरेको बजेट असार मसान्तसम्म खर्च हुन सकेन भने फ्रिज हुन्छ । बजेट फ्रिज गर्ने चाहना कुनै पनि कार्यालयलाई हुँदैन ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने असारे प्रवृत्तिको विकास निर्माण हो । यो वर्ष अझै मनसुन आइसकेको छैन । साबिकको हिसाबमा त गत साता नै मनसुन आइसक्नुपर्ने हो । यो वर्ष एक÷डेढ साता ढिला हुन सक्ने मौसमविद्को भनाइ छ । यतिबेला सहरका कतिपय सडक जबरजस्ती भत्काइएका छन् । मङ्गल बिग्रिएका छन् । ढल अलपत्र परेको छ । कतिपय ठाउँमा कालोपत्र छर्ने चटारो छ । विकास निर्माणलाई कसरी दिगो र गुणस्तरीय बनाऊँभन्दा पनि कसरी काम फत्ते गरौँ भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ । त्यही हो असारे विकासको विकृति । ठूला आयोजनामा पनि लगभग यस्तै प्रवृत्ति छ ।
असारे विकास भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढोत्तरी दिने प्रमुख कडी हो । अहिले त स्थानीय तह सम्पूर्ण रूपले सरकार हुन् । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुगेको भनिएको छ । यो वर्ष जिल्ला–जिल्लामा के भएको छ ? पालिकाहरूमा के कसो भएको छ भन्ने पनि पूरै विवरण र सूचना आउन बाँकी छ तर जति सूचना आएका छन्, असारे विकासको चटारो छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि पुँजीगत÷विकास खर्च हुन सकिरहेको छैन । चाँडो–चाँडो विकास बजेट खर्च गरेर हिसाब मिलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो ढङ्गले कसरी विकास हुन सक्ला ?
विकास बजेट खर्च हुन नसके पनि साधारण खर्चको भने राम्रो प्रगति छ । अर्थ मन्त्रालयमातहतको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुुसार गएको जेठ ३१ गतेसम्म छ खर्ब सात अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ साधारण खर्च विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ७२ प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ । यो असार महिनामा भरमा झन्डै ९० प्रतिशत हारहारी नै साधारण खर्च हुन सक्छ । मुलुकको निजामती प्रशासनयन्त्र कस्तो हो त, जसले तलब–भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च पूरै गर्न सक्छ तर विकास प्रशासनमा भने खुट्टा असाध्य लुलो बनाउँछ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म पनि मुलुकमा विकास खर्च हुन नसक्नुलाई राजनीतिलाई दोष दिइन्थ्यो । अस्थिर राजनीतिका कारण विकास प्रशासन कमजोर रहेको ठानिन्थ्यो । धेरै हदसम्म त्यो सत्य पनि थियो । निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइको जनमतसहित गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । आर्थिक समृद्धि नै वर्तमान सरकारको मुख्य अभीष्ट रहेको प्रतिबद्धता बारम्बार आउने गरेको छ तर तथ्याङ्कले कार्यान्वयन तह कमजोर साबित गर्दै छ । गत वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा अधिकारीहरूले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विगतका कमीकमजोरी नहुने दाबी गरेका थिए । निर्वाचनका कारण आर्थिक वर्षको आधा समयमा काम नभएको मुख्य तर्क दिइन्थ्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन नमिल्दा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तर्क पूरै गलत थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षमा पनि विगतका प्रवृत्ति दोहोरिए । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च हुन सकेन । अझ भनौँ, असारे विकासको प्रवृत्तिमा पनि कमी आएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । अहिले यो बजेटको मन्त्रालयगत विनियोजनमा संसद्मा छलफल भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत हो । समग्र बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश राम्रो होइन तर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलै पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको मान्न सकिन्छ तर पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेरमात्र हुने रहेछन् । खर्च गर्न सक्नु महŒवपूर्ण हो ।
पुँजीगत बजेट विकास बजेट हो । यसले पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ । देशभित्र रोजगारी नपाएर ५० लाख युुवा तेस्रो देशमा पुगेका छन् । सामान्य पारिश्रमिकका लागि उनीहरूले पसिना बगाइरहेका छन् । विकास बजेटको कुरा गर्दा सरकारले एक इकाइ खर्च गर्दा त्यसको चार गुणा प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ । सरकारले गर्ने खर्चले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि पर्छ । अर्थतन्त्र खुम्चन्छ ।
त्यसै पनि पुँजीगत खर्चको अनुपात १०÷२० वर्षअघिको तुुलनामा क्रमशः घट्दै गएको छ । न्यून हुँदै गएको छ र भएको खर्च पनि जेठ असारमा हतार–हतारमा खर्च हुने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकका कार्यालयले निरन्तर बेरुजु बढिरहेको देखाएको छ । जेठ असारमा हतार–हतार खर्च गरेर त्यो लेखा पद्धतिअनुसार हुने छैन । हिजोको परिवेशमा जिल्ला विकास समिति हरेक जिल्लाका पुँजीगत खर्च गर्ने प्रमुख कार्यालय थिए । ती कार्यालय जेठ अन्तिम र असारमा हिसाब–किताब मिलाउन व्यक्त हुन्थे । जिल्लाभरिका उपभोक्ता समिति जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा आएर कागजमा विकास भएको हिसाब मिलाउँथे । गाउँमा होइन, जिल्ला सदरमुकामका भट्टी पसलमा विकासको खोलो बग्थ्यो । विकासको मूल फुट्थ्यो । असारे विकासको चरम विकृति भनिसाध्य थिएन ।
अहिले त जिल्ला विकास समिति छैनन् । नयाँ संविधानले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना अगाडि सारेको छ । नामले नै समन्वयको भूमिकामात्र देखिन्छ यो कार्यालय । हिजोको जस्तो विकृति त नहोला किन भने अहिले पालिकाहरू अधिकारसम्पन्न छन् । सिंहरबारको अधिकार पालिकामा पुगेको छ । तर, पालिकाहरूमा पनि विकास बजेटको उत्साहलाग्दो अवस्था देखिन सकेको छैन भन्ने प्रारम्भिक जानकारी आइरहेका छन् ।
सहर र पालिकामा देखिएको असारे विकासको प्रवृत्ति स्थानीय तहका विकास निर्माणमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि देखिएको छ । प्रदेशले पनि एकचौथाइ हाराहारी पनि आर्थिक वर्षको ११ महिनामा गर्न सकेका छैनन् । समग्रमा केन्द्रीय सरकार अर्थात् सङ्घ, प्रदेश र धेरैजसो पालिकाहरूमा असारे विकासको प्रवृत्ति देखिनु राम्रो होइन । यो आर्थिक वर्षमा दोहोरिए पनि आगामी वर्षदेखि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास बजेट खर्च गर्ने पद्धति अगाडि बढाउँदामात्र समृद्ध नेपालको सपनाले आकार लिन सक्छ । विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिँदा भने समृद्धि सातु सपनामात्र हुन जान्छ । (गोरखापत्रबाट)