पूर्वाधार बिकासमा प्राथमिकताः मन्त्री ज्वाला

---

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी बर्षको बजेटका प्राथमिकताका बिषयमा जानकारी गराएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार बिकासमा प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको भन्दै उनले कर्णालीको प्राकृतिक विपत्तीसंग जुध्न वीमाकार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । कर्णालीका सबै नागरिकको जीवन वीमा र सबै घरधुरीको निर्जीवन वीमा गरी प्राकृतिक विपत्ती पीडितलाई राहतको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । ‘यहाँका सबै नागरिकको एक लाखको जीवन वीमा र ५ लाखको प्राकृतिक दुर्घटना वीमा गरिनेछ’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले सबैको सामुहिक वीमा गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तले एक लाख र घरक्षती वाफत ५लाख रुपैयाँ वीमा कम्पनीले प्रादन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।’
त्यस्तै प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्योलो कार्यक्रममार्फत विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पुगेको स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण र अन्य स्थानका लागि लघु जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको, एक जिल्ला एक एकीकृत नमूना बस्ती, सबै घरमा खरको छाना विस्थापित अभियान, शैक्षिक पूर्वाधार खानेपानी र पर्यटकीय पूर्वाधार बिकास मार्फत कर्णाली समृद्धिको अभियान सफल बनाउने गरी बजेट ल्याइएको दावी गरे ।
आगामी बर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको ४६ मेगावाट उत्पादनको क्षमता रहेकोमा त्यसमा कर्णाली सरकारको २५ प्रतिशत शेयर र ड्याम साइटमा उत्पादन गर्न सकिने ९ मेगावाट विद्युतमा लगानी गर्ने गरी बजेट ल्याइएको मन्त्री ज्वालाले बताए । बजेटले कर्णालीको सामाजिक बिकृतीका रुपमा रहेको छाउपडि प्रथा अन्त्य र बालविवाह न्यूनिकरणका लागि पनि उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याएको उनको दावी छ । भौतिक पूर्वाधारको बिकास विना अन्य बिकास सम्भव नभएको भन्दै सरकारले आगामी बर्ष कर्णालीको सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । अन्तरप्रदेश सणनैतिक सडक, सबै जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, जनता सडक कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रममार्फत सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयबाट कार्यानवयन गर्ने गरी कर्णाली सरकारले साढे ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक तथा रोजगारमुलक कार्याक्रम ल्याएको भनेको दावी गरेको कर्णाली सरकारले मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत यो रकम खर्च गर्ने जनाएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत दुई बर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने सबै समुदायका लागि रोजगार उन्मुख तालिमका लागि ९ करोड ५० लाख र प्रदेश पुस्तकालय स्थापना, स्वास्थ्य शिविर र आँखा शिविर सञ्चालन गर्न एक एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत महिला स्वास्थय स्वयम् सेविका उत्प्रेरणा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ३२ लाख रकम छुट्याएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका क्षेत्रका नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि नर्स परिचालन गर्ने भएको छ । आगाम बर्ष देखि कार्यान्वयन गरिने उक्त कार्यक्रममा लागि प्रदेश सरकारले ७ करोड विनियोजन गरेको छ । कर्णालीमा छोरी बुहारी छात्रवृत्तीलाई निरन्तरता दिएको दरबन्दी नभएका कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरु सेवा गर्ने गरी स्नातक स्वयम् सेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भइएको छ । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको कार्य क्षेत्र स्थानीय तहलाई भए पनि प्रदेश सरकारले त्यस्ता स्वयम् सेवक परिचालनका लागि झण्डै ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
छोराछोरीबीचको विभेद अन्त्य गर्ने तथा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि कर्णाली सरकारले छोरी जन्मेपछि बैंक खाता खोली मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले २० बर्षसम्म रकम जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘छोरीको जीवन भरीको सुरक्षाका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो’ आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले भने, ‘पढ्न पाएन वा आर्थिक समस्या भयो भनेर उमेर नपुग्दै कुनै छोरीले विहे गर्नु पर्ने बाध्यता टर्ने छ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मनत्री परिषद्को कार्यालयमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।