इन्जिनीयरिङ्ग कम्पनी बनाउदै कर्णाली सरकार

---

सुर्खेत । कर्णालीका योजनाहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, ड्रइङ डिजाईन, लागत अनुमान र बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले इञ्जिनीयरिङ कम्पनी गठन गर्ने भएको छ । विहीबारको मन्त्री परिषद् बैठकले कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता केसीले बताईन् । कर्णालीको जनशक्ति अभाव पूरा गर्न र पूर्वाधार निर्माणका सहजता ल्याउन सरकारले ईन्जिनीयरिङ कम्पनी दर्ता गर्न लागेको उनले जानकारी दिईन् ।
कर्णालीमा प्राकृतिक विपद्मा परी मृत्यु भएका परिवारले प्रति व्यक्ति एक लाखका दरले राहत पाउने भएका छन् । कर्णाली सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु भएकाहरुका आश्रित परिवारलाई एक लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । विहीबार बसेको कर्णाली सरकार मन्त्री परिषद् बैकठका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले गत असार २८ गते डोल्पाको मुड्के चुला लगायत प्रदेशका अन्य जिल्लामा बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिईन् ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट पूर्ण रुपमा घर क्षती भएका परिवारलाई आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्री परिषद्ले गरेको छ । ‘विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरामा परी मृत्यु हुनेको पहिचान गरी उनीहरुका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ र प्रकोपले घरबार पूर्ण रुपमा क्षती भएका परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेको छ’ प्रवक्ता केसीले भनिन् ।
मन्त्री परिषद् बैठकले स्वाथ्य शिक्षा प्रशासक प्रमुख डा.राधिका थपलियालाई स्वास्थ तालिम केन्द्रमा पदस्थापना गर्ने ,जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र परिर्वतन सम्बन्धि राजनैतिक समितिमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा ४ वटा मन्त्रालयगत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा भौतिक पुर्वाधार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी,सामाजिक विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्रालयगत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको केसीले बताईन् ।